कृषिमन्त्रीका पनि ५८ बुँदे योजना

काठमाडौं, (नेस)
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरणको मार्गचित्र, २०७५ सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित मार्गचित्र सार्वजनीकरण कार्यक्रममा मन्त्री खनालले कृषि, भूमी व्यवस्थापन र सहकारी क्ष्ँेत्रको रूपान्तरण गर्न भन्दै ५८ बुँदे कार्यदिशा ल्याउनुभएको हो। मार्गचित्रमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको नीति र कानुनी सुधार, अनुसन्धान प्रविधि विकास र प्रसार, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार वृद्धि, खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर प्रवद्र्धनलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति र कानुनी सुधारमा पुराना नीति तथा कानुनको समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने, यस क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना तथा दस्तावेजको समायानुकुल पुनः परिभाषित गर्ने, सफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, र किसान आयोगलाई समयसापेक्ष बनाउन वर्तमान संरचना पुनर्गठित र कार्यादेश पुनरावलोकन गरिने मन्त्री खनालको भनाइ छ।

अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसारका विषयमा कृषि अनुसन्धान परिषद्को वर्तमान संरचनागत पक्षको समीक्षा गरी पुर्नगठन गर्ने खनालको कार्ययोजना छ। कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिने उक्त कार्ययोजनमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहको सहकार्य र आवश्यकता पहिचानका आधारमा कृषि ज्ञान क्षेत्र, पशु अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरिनेछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा आगामी एक वर्षभित्र यथार्थपरक तथ्यांक संकलन गरी राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपंक्ष्ँी तथ्यांक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन र बजारीकरण गर्नका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रको समेत सहभागितामा हरेक प्रदेशमा बफर स्टकको लागि कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका भण्डारण गृह स्थापना गर्ने आफ्नो योजना रहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शीत भण्डार, आलु भण्डारणका लागि रस्टिक भण्डार, सुन्तला भन्डारणका लागि सेलार भण्डार, माटोमुनी खनेर फलफूल र तरकारी राख्न शून्य शक्ति भण्डार गृह स्थापना गरिनेछ। खाद्य सुरक्षाका रणनीतिक महत्वका बाली धान, मकै, गहुँमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन ठूला सिँचाइ आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रीको योजना रहेको छ।

लामो समयसम्म अल्झिएको कृषि सुरक्षा तथा किसान पेन्सन कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने योजना मन्त्री खनालको छ। कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना र सहुलियत ऋण तथा पुँजीगत अनुदान सहितको विशेष लक्ष्ँित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनभयो।
सुशासन प्रवद्र्धन, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि आगामी ६ महिनाभित्र संघीयस्तरमा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मेलन आयोजना गर्ने, मन्त्रालयअन्तर्गतका संघीय परियोजना तथा कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन व्यवस्थित अनुगमनको कार्यढाँचा विकास गरी प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ६ महिनाभित्र नयाँ सरुवा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। लक्ष्य अनुरूप प्रतिफल प्रँप्तिका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन स्वरूपका कार्ययोजना र क्रियाकलाप निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

यस मार्गचित्रको परिणाममूखी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र मार्गचित्र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको समेत गठन गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था क्षेत्र

जग्गालाई कृषि बसोबास, औद्योगिकलगायतका क्षेत्रमा वर्गीकृत गरी कृषियोग्य जमिनलाई व्यावसायिक प्लटिङ र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न आगामी ६ महिनाभित्र भूमि नीति र भू–उपयोग ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जग्गाधनी र मोहीबीच भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व सम्बन्धी समस्या हल गर्न मन्त्रालयमा मोहीयानी समस्या समाधान इकाई स्थापना गरी आगामी १ वर्षभित्र ‘मोही प्रथा’ पूर्णतः अन्त्य गरिनेछ। नेपालसँग सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकसँगको डिजिटल सीमा नापी अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
अन्तर्देशीय भूमिको वैज्ञानिक नापी गर्न स्याटेलाइट, हवाई तथा स्थलगत विधिबाट भूमिको नापी कार्य परियोजना अगाडि बढाइनेछ।

सहकारी क्षेत्र

सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयलाई लागू र नियमन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। साथ ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुगमन तथा वित्तीय विश्लेषण गर्न विशेष संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ। आगामी एक वर्षभित्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश नम्बर ३ को वीरगन्ज चिनी कारखाना र प्रदेश नम्बर ५ को लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडेलमा ल्याउन विशेष पहल गरिनेछ। साथै प्रदेश नम्बर ७ मा सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। गरीब घर पहिचान भएका २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घर परिवारलाई आगामी ६ महिनाभित्र परिचयपत्र बितरणको कार्य प्रारम्भ गरिने र बाँकी ५१ जिल्लाहरूमा गरीब घर परिवार पहिचान गरी २ वर्षभित्र परिचयपत्र वितरणको कार्य थालनी गरिनेछ।