अडानमा अडिग होऊ

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएको वेथिति र सिन्डिकेट तोड्न सरकारले अडान लिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीले आफ्ना विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सरकारले सवारी थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिने र सेवा अवरुद्ध गर्नेहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्दै रुट इजाज खारेज गर्न, यातायात समितिको बैंक खाता छानविन र रोक्का गर्न थालेपछि व्यवसायी आफ्ना कार्यक्रम फिर्ता गर्न बाध्य भएका हुन् । काठमाडौंको नयाँ बसपार्कमा सिन्डिकेट पक्षधर यातायात समितिका सबै काउन्टर हटाउने पहलसमेत भएपछि व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता भएको हो ।

विभिन्न समितिमा आवद्ध यातायात व्यवसायीले शुक्रबार मुलुकभर सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा होमिएपछि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हो । रुट परमिट अनुमति लिएर सेवा सञ्चालन नगर्ने यातायात समितिका रुट खारेज गर्न यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबारदेखि नै कारबाही शुरू गरेको हो । काठमाडौंको सिनामंगल–रत्नपार्क, रत्नपार्क–नयाँ बसपार्कमा गुड्ने विभिन्न २६ वटा माइक्रोबसको रुट इजाजत खारेज भएको विभागले जनाएको छ । शुक्रबारको आन्दोलनका क्रममा सिन्डिकेटका पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका ८२ व्यवसायी पक्राउ परेका छन् ।

यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ ले बन्द गरेको सिन्डिकेट व्यवस्थालाई त्यसको एक वर्षपछि सरकार आफैंले खुला गरेपछि विगत अढाइ दशकयता सवारी रुटमा व्यवसायीको सिन्डिकेट जारी छ । ऐन बनेको एक वर्षपछि सरकारले यातायात व्यवसायीहरूको प्रभावमा रुट सञ्चालन भएको समितिभित्रका सवारी साधन आलोपालो प्रणालीमा सञ्चालन गर्न पाउने आशयसहित संशोधन गरेको थियो । त्यही पक्षमा अडिग रहँदै यातायात व्यवसायीले आफूखुसी सवारी बन्द, हड्ताल गर्दै आएका छन् । आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने यातायात क्षेत्र सहज बनाउन २०७१ माघ मसान्तको मन्त्री परिषद् बैठकले सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत सिन्डिकेटलाई अवैध बताएको छ तर सरकार आफ्नो अडानमा अडिग हुन नसक्दा वर्षौं पुरानो वेथिति दोहोरिरहेको छ । अहिले सरकारले विगतकै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जसरी अडान लिएको छ, यो अडानमा अडिग भएको खण्डमा पक्कै पनि यातायात क्षेत्रमा देखिएका वेथिति अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह र भेद्भाव नराखी सबै व्यवसायीलाई समान व्यवहार गर्दै भएका ऐनकानुन कार्यान्वयन भएको खण्डमा सर्वसाधारणले खेप्दै आएको सास्ती अन्त्य हुन सक्छ । यातायात क्षेत्रमा देखिएका वेथिति मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायमा दोहोरिने अन्य वेथिति समाधान गर्ने बारेमा समेत सरकारले ध्यान दिन ढिलो गर्नुहँदैन ।