उपभोक्ता ठग्नेलाई कारबाही गर

अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरूले उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक मूल्य असुलेर ठगी गरेको विषयमा लगातार समाचार सार्वजनिक भैरहँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । पछिल्लो समय सवारीसाधन उत्पादन कम्पनी फोर्डको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक जीओ अटोमोबाइल्स प्रालिले उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य असुल गरी ठगी गरेको घटना लगातार सार्वजनिक भैरहेको छ । यो कम्पनीले बिक्री गर्ने इकोस्पोर्ट टाइटानियम गाडीको बिक्रीमा ४० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य असुलेर उपभोक्ता ठगी गरिरहेको छ भने फ्रिस्टाइल टाइटानियम गाडीमा २९ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क राखेर ठगिरहेको समाचार छ ।

यो कम्पनीले विज्ञापन खर्च, प्रशसनिक खर्चलगायत फरक–फरक शीर्षक राखी उपभोक्ताबाट थप ३ प्रतिशतसम्म शुल्क असुलेको देखिएको छ । नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपियाँको कारोबार हुने अटोमोबाइल्स व्यवसायमा व्यापारीहरूले ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई प्रभावमा पारी उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेका छन् ।

ऐनअनुसार मालवस्तुको उत्पादक, आयातकर्ता वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै मालवस्तु बिक्री गरेमा सो मालसामानबापत लिएको मोल फिर्ता गराई सो मालवस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिबानासमेत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनले कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित निकाय व्यवसायीको प्रभावमा परी ऐन कार्यान्वयन नगर्दा ठगी धन्दामा लाग्नेहरू अझ हौसिएका छन् ।

जीओ अटोमोबाइल्स कम्पनीले गरेको ब्रह्मलुटका विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकाय अनभिज्ञ भने छैनन् । साबिकको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा जीओ अटोमोबाइल्स कम्पनीले बेच्ने गाडीको मूल्यमा चर्को मूल्य असुल्ने गरेको भेट्टाएको थियो । आपूर्ति विभागले तयार पारेको अनुगमनका फाइल भने कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन । ठूला व्यापारीको ठगीधन्दाका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति, आन्तरिक राजस्व विभाग, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी प्रशासनलगायत सरकारी निकायहरू जानकार छन् ।

ठगी तथा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा तिनै व्यापारीको दबाबका कारण बजार अनुगनमा फाइलसमेत अगाडि बढ्न नसक्नु लज्जाको विषय हो ।