प्रभावकारी भएन अनलाइन तारिख

प्रशान्त वली, काठमाडौं
सप्तरी जिल्लाका मिश्रलाल साह ७८ वर्ष हुनुभयो। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ। दबाइको भरमा बाँचेको बताउनुहुन्छ तर उहाँ तारिख लिन सप्तरीदेखि काठमाडौं धाउनुपरिरहेको छ।

सप्तरीको रूपनगर–९ स्थित रामजानकी मन्दिरको जग्गा विवादमा मुद्दा परेपछि तारिखका लागि काठमाडौं आउनुभएका साह नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ– ‘बोल्न पनि सक्दिनँ। तारिख नबोक्ने हो भने समस्या होला के गर्नु? अर्कोपटक त आउन सकुँला जस्तो छैन। बोल्न पनि धौ धौ भएको छ।’

उहाँ मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका नाताले तारिख धान्न बाध्य हुनुभएको छ। स्थानीयबासीले २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा जालसाझीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेपछि साह अदालत धाइरहनुभएको छ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका–८ का सूर्यदेव पासवानलाई पनि जग्गा विवादमा मुद्दा परेपछि तारिखका लागि सर्वोच्च धाउनुपरेको छ।

पासवान नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुहुन्छ– ‘अहिलेसम्म चारपटक तारिख बोकीसके। यसैका लागि जनकपुरबाट काठमाडौं आउ“छु। अनलाइनबाट तारेख भरेपनि हुन्छ रे तर ज्ञानै छैन।’जनतालाई यस्तै सास्ती नहोस् भनेर र न्यायालयलाई कागजविहीन बनाउने योजनाअन्तर्गत सर्वाेच्चले अनलाइनबाट तारिख लिने सेवा शुरु गरेको थियो। अदालत स्रोतका अनुसार रिट, मुद्दा वा निवेदनको दर्ता नम्बर र मिति थाहा पाउन, त्यसको पेसी मिति बुझ्न र पेसीमा चढेको मुद्दाको स्थिति जानकारी पाउन अदालत धाउने परम्परा हटाउने अभिप्रायले सो सेवा शुरु गरिएको हो।

सर्वाेच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थी भन्नुहुन्छ– ‘पुनरावेदन, दोहो¥याइ पाउ“m निवेदन, रिट निवेदनलगायत सर्वोच्चमा दर्ता गरी तारेखमा बसेका मुद्दाका पक्षहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नजिकको जिल्ला वा पुनरावेदन अदालतबाट अनलाइन तारेख लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।’

अनलाइन तारेखका लागि मुद्दाका पक्षहरूले निःशुल्क रूपमा सम्बन्धित मुद्दा तथा रिट शाखामा सम्पर्क गरी व्यक्तिगत फारम विवरण भर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर जनकपुरका पासवानले भने जस्तै उक्त सेवा प्रभावकारी हुनसकेको देखि“दैन। उक्त यसबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी नहु“दा योजनाले गति लिन नसकेको हो। सर्वोच्चले २०७१ मंसिरदेखि तत्काल ३१ जिल्ला र नौवटा तत्कालीन पुनरावेदन