‘प्रदेश नम्बर ३को बजेटः सरकारलाई खर्च, जनता हिस्स’

नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
देशको केन्द्र मानिएको ३ नम्बर प्रदेश सरकारले आफूलाई खर्च गर्ने बजेट ल्याए पनि जनताका लागि केही नल्याएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट जनताको हितमा नआएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।

प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको आय र व्यय विवरण र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध खानेपानी, भुकम्पपीडिलाई राहत, महिला सशक्तिकरण, ठूला पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बजेट नआएको भन्दै विरोध गरे।

प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरू छिरिङ दोर्जे लामा, विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रभात तामाङ, निमा लामा, गीता वाग्ले, रमेश पौडेल, रीता माझी, रीना गुरुङ, सुरेन्द्रराज गोसाईंलगायतले सरकारले जनतालाई भन्दा आफूलाई मात्र हेरेर आयव्यय अनुमान र विनियोजन विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो।

सत्तापक्षी प्रदेशसभा सदस्यहरू रामकुमार अधिकारी, मुनु सिग्देल, प्रेमबहादुर पुलामी, केशवराज पाण्डे, पशुपति चौलागार्इं, धनश्याम दाहाललगायतले समयाभावका कारण बाध्यतात्मक अवस्थामा विकास बजेट नआएको भन्दै प्रदेश सरकारको बचाउ गर्नुभएको थियो। बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तिमा १५ दिनअघि छलफल गर्नुपर्नेमा प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको धारा १२९ (३), १३३ (१–५, ६–१०), १३४, १३५, १३६, १३७ र १३८ निलम्बन गरेर सोझै बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

आयव्यय अनुमान र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आयव्यय विवरण र विनियोजन बजेट जनताका लागि भन्दा पनि सरकारले आफ्ना लागिमात्र ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

बजेटमा प्रदेशबासीको मागबमोजिम आयोजना तथा कार्यक्रममा भने रकम विनियोजन गरिएको छैन। विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्न कार्यान्वयन निकाय सुनिश्चित नभएको, आवश्यक संरचना स्थापना नभएको, चालु आवमा छोटो समय मात्र बाँकी रहेको र सार्वजनिक खरिदलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न समय अभाव रहेको, स्थानीय तहलाई बजेट अनुदान दिने प्रक्रिया एवम् कार्यविधि तयार नभएका कारण प्रदेशबासीको मागअनुसारका आयोजना तथा कार्यक्रम नल्याएको बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटमा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष, युवा वैज्ञानिक कोष, प्रदेश बालउद्धार कोष स्थापना गरिने बताइएको छ। मन्त्री ढुंगेलले संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त रकमलाई चालूतर्फ ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार र पँुजीगततर्फ ४६ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपियाँमा विभाजन गरी बजेट ल्याउनुभएको छ। यो रकम प्रदेश मन्त्रालयस्तरबाट मात्र खर्च हुने भएको छ।

मन्त्री ढुंगेलले भन्नुभयो–‘प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरूको स्पष्ट संरचनागत ब्यवस्था खडा भइनसकेको र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रदान गर्ने, आधार र कार्यविधि तयार नहँुदा चालू आवमै स्थानीय तहलाई अनुदान दिन कानुनी आधार स्पष्ट भएन।

पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ४५ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरे पनि चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने बताइएको छ। बजेटमा पुँजीगतर्फ भैपरी आउनेमा ३३ करोड ७० लाख र चालूतर्फ पनि भैपरी आउनेमा ३० करोड छुट्याइएको छ। बजेटमा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका लागि ३ करोड ३८ लाख ३२ हजार, प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयका लागि १३ करोड १९ लाख २४ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ६७ करोड ७० लाख ५९ हजार विनियोजन गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ करोड ३० लाख ७० हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३ करोड १० लाख ७८ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ४ करोड ६१ लाख १० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ३ करोड ४३ लाख, ७ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३ करोड ३१ लाख २० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रस्तुत आयव्ययको विवरण प्रदेशसभाले पारित गरेको छ।