सीताराम अधिकारी, धादिङ
निजी आवास निर्माण गर्न जनताले घर बनाउने ठाउँ नपाएपछि उनीहरूले पहिरोको जोखिम रहेको स्थानमा घर निर्माण गर्न शुरू गरेका छन्। पीडितहरूले घर बनाउन नै नसकेको अवस्थामा सरकारी भवन भने निर्माण सम्पन्न चरणमा पुगेका छन्।
जिल्ला सरकारी कार्यालय खारेजी हुने भनिएका भवनसमेत अहिले द्रुतगतिमा निर्माण भइरहेको छ। जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोग शुरू गरिएको छ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय र घरेलु कार्यालय खारेजी भएको भए पनि धमाधम निर्माण भइरहेका छन्।
जिल्ला सदरमुकाममा १५ वटा कार्यालय निर्माण भइरहेका छन् भने ५ वटा कार्यालयको मर्मत भइरहेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजनअन्तरगत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जानकारी दिएको छ।
उत्तरी धादिङको तिप्लिङका जनताले भने गाउँमा वडाअध्यक्ष नभएका कारण घर निर्माणसमेत गर्न सकेका छैनन्। रुबीभ्याली गाउँपालिका ४ का परमेन तामाङले लाभग्राही सम्झौता भएर पनि घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन्। ७६ वर्षीय वृद्धको घर निर्माणमा सहयोग गर्ने मानिससमेत छैनन्। गाउँमा वडाअध्यक्ष छैनन्। सदरमुकाम बस्छन् तर गाउँका परमेन तामाङ सरकारको लाभग्राही सूचीमा परेर पनि राहत पाउनबाट वञ्चित छन्।
रुबीभ्याली गाउँपालिका–४ हिन्दुङमा २०७२ को भूकम्पले ९६ घर लडे तर २४ घरले मात्र लाभग्राही भनेर रकम पाए, बाँकीले पाएनन्। जिल्लाका सरकारी भवन बनेर बस्न लायक भइसक्दा समेत निजी आवासमा घर निर्माण गर्ने दुर्गमका जनताले भने सहयोग पाउन नसकेको सामाजिक अगुवा विजय तामाङले बताउनुभयो।
पहिरोमाथि धमाधम घर बनाएर दोस्रो किस्तासमेत लगिएको सो गाउँ तलबाट पहिरोले बस्ती नै जोखिम भएकाले बस्न अयोग्यसमेत भनिएको थियो। तर सरकारले सोही स्थानमा घर निर्माण गरी बस्नका लागि दोस्रो किस्ताको रकमसमेत सिफरिस गरिसकेकाले जनताले पीडाबाट मुक्त नपाएको र सरकारले समेत बेवास्ता गरेको गुनासो सोही गाउँका कुलमान तामाङको छ।
निजी आवास निर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइकी इन्जिनियर सारिका अधिकारीका अनुसार ७३ हजार ३ सय ४० घरधुरी लाभग्राही सूचीमा रहेकामा ६९ हजार ६ सय ५८ घरको अनुदान सम्झौता भएको थियो। ६८ हजार ८ सय ४० घरले पहिलो किस्ता लगेकोमा दास्रो किस्ता पाउन ४२ हजार २ सय ३३ घर योग्य भएका छन्। १३ हजार ४ सय २५ घरधुरीले तेस्रो किस्ता पाउन योग्य भएका छन् भने १८ हजार ९ सय ४० घरमात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
विद्यालय भवन निर्माणको कुरा गर्दा ४ सय ६५ विद्यालयका ३ हजार ७ सय २५ कक्षाकोठामध्ये १ हजार ९ सय ९४ कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ८ सय २५ कक्षाकोठा निर्माण जारी रहेको र ५ सय ८० कक्षाकोठा मर्मत चरणमा रहेका छन्।
भारतीय राजदूतावासले बनाउने जिम्मा लिएको १० विद्यालय हालसम्म पनि निर्माण नगरेको र जाइकाले निर्माण गर्ने भनेकामध्ये १८ विद्यालयलय निर्माण चरणमा रहेको, २१ विद्यालयको ठेक्का भएको र ९ विद्यालय अझै ठेक्कामा नगएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर निर्मण बोगटीले जानकारी दिनुभयो।