स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका चुनाव सम्पन्न भएका छन्। चुनाव सकिएपछिको अवधिमा सरकार गठन र विभिन्न कानुन, नीति र नियमहरू निर्माण गर्ने चटारो परेको छ। सोही चटारोका कारण उल्लेख्यरूपमा विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। अब स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरेर राजपत्रमा प्रकाशनसमेत शुरु गरेका छन्। कस्ता खालका कानुन निर्माण गरेपछि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा आर्थिक समृद्धिका बाटाहरू खुल्छन् भन्ने विषयले समेत अहिले निष्कर्ष निकाल्ने क्रम चलिरहेको छ।

सबै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको मुख्य योजना भनेको गाउँको विकास गर्नु नै रहेको छ। विकास प्रक्रियामा देखिएका कमी–कमजोरीहरूको न्यूनीकरण गर्नुका साथै विकासका लागि पनि जनप्रतिनिधिहरूले जिल्ला–जिल्लामा बहस सञ्चालन गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेला आएको छ।

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले के–कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा तीन तहका सरकारहरूले आ–आफ्ना जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने बारेमा योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तीन तहका सरकारबाट कसरी जिल्लाका विभिन्न कामहरू सहजै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? यस्ता विषयका लागि पनि अब सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ। यसो गरे मात्र जिल्लाको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

– ज्वाला खनाल, उदयपुर

भर्ना अभियानलाई
गम्भीरतापूर्वक लिने कि ?
सरकारले वैशाख महिनालाई बालबालिकाको विद्यालय भर्ना अभियानको रूपमा मनाउने निधो गरेको छ। महिनाभर बालबालिकालाई स्वागत गर्ने, भर्ना गर्ने र घरदैलो अभियान गरेर शिक्षाको महत्वबारे प्रस्ट पार्ने योजना बनाएको छ। हरेक वर्षजस्तो सञ्चालन हुने भए पनि भर्ना अभियानलाई विशेष महत्व भने दिनै पर्छ। किनकि यो समयमा बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुनबाट वञ्चित भए भने भोलिको भविष्य अन्योल हुने खतरा बढी हुन्छ। यो अभियानलाई सफल बनाउन सरकारले सरोकार राख्ने सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ।

नेपालमा अहिले पनि ७ दशमलव ७ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर छन्। उनीहरूको पढाइको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबैको साझा चासो र पहलकदमी हुन जरुरी छ।

अब छुटेका बालबालिका सामान्य अभियानबाट भित्र्याउन सकिँदैन। किनकि ती छुटेका बालबालिका मजदुर तथा विपन्न परिवारका हुन्। बाबुआमासँगै लागेर मजदुरी गर्न जाने, सधैँ खोला र नदीको बगरमा गिटी कुटेर जीवन बिताएकाहरूका छोराछोरीलाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याउने काम चुनौतीपूर्ण छ। बरु ती बालबालिका अभिभावकसँगै गिटी कुट्नमै व्यस्त हुन्छन्। उनीहरूले दुई छाक खानकै लागि मजदुरी गर्नुपरेको छ। बस्ने राम्रो बासस्थान छैन। लाउनका लागि लुगासमेत नभएपछि सधँै अभाव र कष्टकर जीवन बिताएकालाई पढाइको औचित्य बुझाउन पनि सकिँदैन। मानिसका लागि पहिलो आवश्यकता खाना नै हो।

भोको पेटले कुनै काम गर्न सक्दैन। न त भोको बालबालिकाले पढ्ने, लेख्ने मन नै गर्छ। बरु उसले खानकै लागि मजदुरीमै रमाउने काम गर्छ।
त्यसैले अभिभावकलाई दुई छाक खाने अवसरको खोजी नगरेसम्म उनीहरूका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकिँदैन र विद्यालयमा टिकाउन पनि सकिँदैन। हरेक अभिभावकले कम्तीमा सहज रोजगारी पाउने वा कृषिलगायतका पेसाबाट बालबालिका पढाउने खर्चको जोहो गर्न सकेनन् भने शिक्षामा प्रगति गर्न र भर्ना अभियानलाई शतप्रतिशतमा पुर्याउने काम अब फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हुनेछ।

संविधानका धारामा अधिकार भनी लेखेर मात्र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकार पाउन सकिँदैन। त्यसका लागि राज्यको व्यवस्था समतामुखी हुनुपर्छ। बालबालिकालाई नै उत्पादनका क्षेत्रमा जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छ। देशको अवस्थाजस्तै बागलुङमा पनि बालबालिकालाई भर्ना गर्ने र टिकाउने समस्या छ। पश्चिम क्षेत्रको दलित बस्ती वा ग्रामीण क्षेत्र यो समस्याको सिकार भएका छन्। अभिभावकलाई रोजगारीका अवसर तथा बालबालिकालाई खाना वा खाजाको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

केही समयअघि केही अभ्यास पनि भएका थिए। ती अभ्यासले बालबालिकालाई विद्यालयमा पुर्याउन सहयोग मिलेको थियो। अब टिकाउनका लागि पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ। यो वर्षको भर्ना अभियानसँगै सरकारले आयआर्जनका कार्यक्रम अभिभावकको हातमा दिएर जाओस्। तब मात्र अभियानले पूर्णता पाउनेछ। साथै शतप्रतिशत बालबालिका भर्ना गर्ने अभियानले पनि सफलता पाउन सक्छ। सबैले भर्ना अभियानमा हातेमालो गरौं।
– सुशान्त शर्मा, बाग्लुङ