५ वर्षे रोडम्याप कुरा छ काम के हुन्छ ?

ईश्वरराज ढकाल

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभएको ५ वर्षे मार्गचित्रमा अधिकांस अधिकार मन्त्रालयमै केन्द्रीत छ।

उक्त मार्गचित्रमा स्थानीय तहमा गैसकेको माध्यमिक शिक्षालाई केन्द्रबाटै कार्यान्वयन गर्नेगरी बढी जोड दिइएको छ। विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समसामयिक परिवर्तन गर्ने, प्रधानाध्यापकले शिक्षकसंग नतिजामुलक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सोअनुरूप कार्य संचालन गरी मुल्याङकनका आधारमा नतिजामा आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको कार्य समय मापन गरी नियमित पठन पाठन सुनिश्चित गर्ने कुरा मार्गचित्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी शिक्षकको हातमा पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गर्ने, आर्थिक रूपमा विपन्न, सिमान्तकृत र लक्षित समुहका वालवालिकाहरूको पढ्ने अधिकार सुनिश्चितताको लागि अभिभावक सहायता कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने लगायत स्थानीय निकायसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू मार्गचित्रमा समावेस गरिएका छन्।

मार्गचित्रमा समेटिएका अन्य विषयहरूमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई पुनर्गठन गरी आयोगको सिफारिसको आधारमा समाजवाद–उन्मुख राष्ट्र र संघिय व्यवस्था अनुकुलको शिक्षा निति निर्माण गर्ने, कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई निः शुल्क र अनिवार्य गर्ने, एक वर्षभित्र औपचारिक, अनौपचारिक र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवम् तालिमको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप र राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने आदि रहेका छन्।

एक महिनाभित्र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन र ६ महिनाभित्र मानवस्रोत प्रक्षेपणसहितको मानव संशाधन विकास योजना तर्ज‘मा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, हरेक प्रदेशमा एक⁄एकवटा आवासीय मातृभाषी विद्यालय स्थापना गरी विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र बौद्धिकतालाई संबोधन गर्न कला, खेलकुद लगायतका विशिष्टिकृत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न अघि बढाइने जस्ता सवाल मार्गचित्रले उठाएको छ।

मन्त्री पोखरेलले प्रारम्भीक वालविकास, हामी सबैको प्रतिबद्धता सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयता, निजी शिक्षाको नियमन, सम्वृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षाको विस्तार, उच्च शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि र सुशासन तथा व्यवस्थापन गरी १० बुदे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
मार्गचित्रमा संविधानको संघिय मर्म बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरिने, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने गरी सवै बिश्वबिद्यालयलाई संस्थागत र विधिगत रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत ऐन निर्माण गर्ने , संविधानको संघीय मर्मअनुरूप शिक्षा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी आवश्यक सांगठनिक संरचना यथासक्य चाँडो निर्माण गरिने कुरा उल्लेख छ।

साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन तत्काल गरिने, विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी एवम् दातृ निकायवाट सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमलाई एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चालनका निम्ति समन्वय र नीति निर्देश गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने कुरा सो मागचित्रका उठाइएको छ।

यसैगरी उच्च हिमाली, दुर्गम क्षेत्र, विपन्न र भौगोलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय सुविधासहितको शिक्षाको विस्तार गरिने, परिवर्तित विद्यालय संरचनाअनुरूप विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक परिमार्जन गरी कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम र कक्षा शिक्षण वा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था र माध्यमिक तहमा एकल पथिय पाठ्यक्रम लागु गरिने छ।

शिक्षकको विज्ञता परिक्षण र विद्यालयका प्रधानाध्यापको नेतृत्व परिक्षण गर्ने, नतिजा सुचकसहितको स्कुल चार्टर निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। विद्यालय उमेर समुहका सडक बालबालिका र बाल श्रमिकलाई आवासीय सुविधासहित शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता विषय मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
मार्गचित्रका अनुसार निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूलाई गुठी वा सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न आह्वान गर्ने, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमनको प्रवन्ध मिलाई निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई सेवामूलक बनाइने, सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित अध्यापन गराउने व्यवस्था लागु गरिने रहेका छन्।

उत्तः मार्गचित्रमा उच्चशिक्षामा राष्ट्रिय स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा वर्गिकरण गरिने, संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि संघीय सरकारमार्फत हुने लगानीको ढाँचा निर्धारण गरिने, संविधानले निर्दिष्ट गरेका समूहका लागि समतामा आधारित निःशुल्क उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गरिने, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्दती अवलम्वन गरिने बताइएको छ।
यस्तै आर्थिकरूपमा विपन्न सिमान्तकृत तथा लक्षित वर्गको उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने, खुल्ला विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म विस्तार गरिने लगायत छन्।