वाम एकतामा मोडिएको यात्रा

मधुसूदन रायमाझी

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएसँगै टुटफुट र विभाजनको शृंखला लामो छ। विचार र सिद्धान्तको नाममा हुने विवाद र बहसकै कारण कम्युनिस्टहरू विभाजित भएको दृष्टान्त रहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचार नमिल्नेबित्तिकै आरोप–प्रत्यारोप लगाउने, गालीगलौजमा उत्रने गरेका छन्। जनमतको दृष्टिकोणबाट कम्युनिस्टको बाहुल्यता भए पनि कम्युनिस्टलाई फुटाएर अन्य शक्तिहरूले सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका थिए।

दुई भिन्न विचार र सिद्धान्त लिएर स्थापना भएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच लामो समय विचार र सिद्धान्तको आधारमा बहस र विवाद चल्यो। अन्ततः राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्दै एक–अर्काको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने एमाले र माओवादीबीच नाटकीयरूपमा देखिएको मिलनले राजनीतिमा निकै ठूलो हलचल नै ल्यायो। कम्युनिस्ट फुट्न मात्र होइन जुट्न पनि सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि चुनावी तालमेलसँगै एउटै पार्टी निर्माण गर्ने घोषणासमेत भयो।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गरेको थियो। धेरैले अनुमान गरेका थिए– ‘अब एमाले र माओवादीको दूरी निकै टाढा भइसकेको छ, पुनर्मिलन सहज छैन।’ तर, अप्रत्यासितरूपमा कांग्रेस नेतृत्वमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको निर्माण गरेर निर्वाचनमा जाने तय ग¥यो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम एकतासँगै एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचन लड्ने घोषणाले निकै ठूलो हलचन नै ल्यायो।

निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले ६०÷४० को भागवण्डा गरेर साझा उम्मेदवार खडा गरी दुई तिहाइ ल्याउने उद्घोष पनि गरे। निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएपछि तरङ्गित भएको राजनीतिमा दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले एक–अर्काबीचको अस्तित्व स्वीकार गरेर मतदान गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने चिन्ता थियो। तर, दुवै पार्टीका नेताहरूले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर जाने र निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने घोषणाकै कारण दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नगरे पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत ल्याउन भने एमाले र माओवादी सफल भए। दुई पार्टीले निर्वाचनमा अघि सारेको घोषणापत्र, स्थायी सरकार र समृद्धिकै नाराको कारण निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सफल भए।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी ठूलो मतान्तरसहित मुलुकको पहिलो दल बनेपछि प्रचण्डले आन्तरिक भेलाहरूमा भनेका थिए– अब सके एमालेलाई निल्ने नत्र ऊसँग मिल्ने नीतिअनुरूप नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ। तर, लामो प्रयास गर्दा पनि पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। नेपालको राजनीतिमा चामत्कारिक परिवर्तन गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिँदै दुई पार्टी मिल्ने निर्णयमा पुगेका थिए। एमाले र माओवादीका शीर्ष तहमा लामो समयसम्म चलको बहस र छलफलपछि एउटै पार्टी निर्माण गर्ने निष्कर्षसहित चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए। दुवै पार्टीका केही नेताको १० वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासबाट चुनावी तालमेल हुँदै एउटै पार्टी निर्माणतर्फ अगाडि बढेको छ। फागुन ७ गते पार्टी एकताको सात बुँदे आधारपत्रमा सहमति जुटेको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ६८ वर्षपछि नेपालमा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी सफल भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपूर्व ओली र प्रचण्डबीच एउटै पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिएका थिए। ओली र प्रचण्डको साहसकै कारण दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया सम्भव भएको हो। विगतमा एक–अर्का बीचमा निकै कटुतापूर्ण सम्बन्ध भएका ओली र प्रचण्डको मिलनलाई धेरैले अस्वाभाविकरूपमा लिएका छन्।
२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि १० वर्षे सशस्त्र युद्ध छोडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको प्रसंग चले पनि सार्थकता पाउन सकेको थिएन। ०६४ को चुनावअघि एमाले र माओवादीबीच निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने विषयमा संवाद भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन लडेका थिए।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पूर्वसहमतिबाट नेपाली कांग्रेस पछाडि हटेपछि प्रचण्डकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर सरकार गठन भएपछि पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारेमा ओली र प्रचण्डमाथि दबाब परेको थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएको केही महिनापछि माओवादीले आलोपालो प्रणालीको प्रस्ताव अघि सा¥यो। आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिअनुरूप ओलीले आफूलाई सत्ता हस्तान्तरणमा आनाकानी गरेपछि प्रचण्डले कांग्रेसको समर्थनमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए।

माओवादीले एमालेलाई पाखा लगाउँदै एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले र माओवादीको आरोप र प्रत्यारोप निकृष्ट तहमा नै पुग्यो। प्रचण्डकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने गृहकार्य केही अगाडि बढे पनि कुनै तालमेल हुन सकेन।

महानगरपालिकामा भागवण्डा मिल्न नसक्दा चुनावी तालमेल तोडिएको थियो। माओवादी र कांग्रेसबीच केही स्थानमा भएको चुनावी तालमेलमा अपेक्षाकृतरूपमा परिणाम आउन नसकेपछि माओवादी केन्द्र कांग्रेसँग सशंकित भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले धोका दिएको निष्कर्षसहित माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकतासँगै प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो।

स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको आकलन गर्दै माओवादीले सानो पार्टीको हैसियतमा भविष्य नरहेको निष्कर्षसहित एमालेसँग पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। गत असोजबाट एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता प्रक्रियाले लिक फेला पारेको थियो। वर्षौंदेखि लिक फेला नपारेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका एमाले र माओवादी केन्द्र देशलाई अगाडि बढाउने संकल्पसहित एउटै पार्टी निर्माण गर्ने संकल्प गरेका थिए। पार्टी एकताको हल्ला चले पनि धेरैले दुई पार्टीबीच एकता हुने कुरालाई पत्याउन सकेका थिएनन्। शान्ति प्रक्रियासँग शुरू भएको दुई पार्टीबीचको १० वर्ष लामो एकता, संघर्षको परिणामकै कारण एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्न अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्।

पूरा गर्लान् ओली र प्रचण्डले प्रतिबद्धता?
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी तालमेलको परिणाम स्वरूप ६ वटा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा बहुमतको सरकार गठन गरेको छ। विगतकोजस्तो किचलो र भागवण्डा यसपटक सरकार गठन हुँदा देखिएको छैन। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताले देशमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार बन्ने आशा र अपेक्षा जगाएको छ। निर्वाचनको परिणामले एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम सरकारलाई इतिहासमा नाम लेखाउने सुनौलो मौकासमेत दिएको छ। वाम गठबन्धनले निर्वाचनको क्रममा देशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। जसको कारण निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न पनि सफल भए। एमाले र माओवादीले विगतमा जनतासमक्ष आर्थिक समृद्धि र सुशासनलगायत कयौं सपना बाँडेका छन्।

आर्थिक समृद्धि र सुशासन सुन्दा जति मिठो लाग्छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यति नै कठिन देखिन्छ। एमाले र माओवादीले आफ्नो प्रमुख गन्तव्य समाजवाद भएको बताउँदै आएका छन्। एमाले र माओवादीले देखाएको सपना आजको भोलि नै पूरा हुने खालका छैनन्। यसका लागि समय लाग्छ। तर जनताको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र नागरिकहरूले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्नेछन्। समृद्धि रातारात हुने विषय होइन।

समृद्धिका लागि स्पष्ट नीति योजना र लक्ष्य चाहिन्छ। सपना देखेर मात्र हुँदैन, सपना पूरा गर्ने दृढ अठोट र इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रले देखाएको समृद्धिको सपना साकार पार्नका लागि विगतको जस्तै परिपाटीले सम्भव छैन। दुवै पार्टीभित्र देखिएको नातावाद कृपावाद र अवसरवादी प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। गलत परम्परा र संस्कार हटाउन सकेको अवस्थामा मात्र देशलाई समृद्धि बनाउने अभियानको प्रारम्भ हुन सक्छ। नारा र भाषणाले मात्र समृद्धि सम्भव छैन। विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरूले जनतामाथि निकै ठूलो आश्वासन र भाषणा गर्दै आएका छन्। तर व्यावहारिकरूपमा भने विरलै मात्र कार्यान्वय भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले बोलीअनुसार दुई प्रतिशत मात्र काम गरेको भए पनि आज देशले काँचुली फेरिसकेको हुने थियो।

अब देशलाई कता लैजाने भन्ने साँचो ओली र प्रचण्डको हातमा छ। ओली र प्रचण्डलाई देशलाई अगाडि बढाउने ठूलो दायित्व र जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। ओली र प्रचण्डका आर्थिक समृद्धि र सुशासनको सपनामा उनीहरूका नेता तथा कार्यकर्ता कति प्रतिबद्ध होलान्? मुख्य सबाल यही हो।

राजनीतिक परिवेश फर्किएको छ। एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भए पनि ५ वर्ष कम्युनिस्टहरूले सरकार सञ्चालन गर्नेछन्। सरकारबाट नागरिकहरूले निकै ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका छन्। सरकार ती आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन वास्तविक परीक्षाको चरणमा सरकार उभिएको छ।

विगतमा अस्थिर सरकार बनेकै कारण विकासको गति अगाडि बढन नसकेको, समृद्धिको सपनाले सार्थकता पाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आउने गरिएको छ। तर दुई ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि भने बलियो सरकार गठन भएको छ। अस्थिर सरकारको सपना पूरा भएको छ। तर निर्वाचनमा गरेको बाचा र प्रतिबद्धताअनुसार कम्युनिस्ट सरकारले काम गर्ला कि नगर्ला? ओली र प्रचण्डका अगाडि मुलुकलाई कता लैजाने भन्ने पाँचवर्षे ‘अग्निपरीक्षा’ शुरू भएको छ। कम्युनिस्ट सरकारले गरको बाचा र प्रतिबद्धता पूरा होला? दिगो सरकार बनेसँगै विकास र समृद्धिको युग शुरू हुने विश्वास गरिएको छ।