बेरुजुको डरलाग्दो स्वरूप

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
हालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा ‘दंगाल’ले ‘महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७४’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्नुभएको छ। वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महालेखापरीक्षक शर्माले बजेट अनुशासन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन, संस्थान सञ्चालन र सेवा प्रवाह व्यवस्थापनमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताउनुभयो।

बजेट अनुशासनका क्षेत्रमा सरकारले एकमुष्ट रकम विविधमा राखी खर्च गरेको, सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश नगरेको र लेखापरीक्षण नगराएको, कानुनमा नभएको स्रोत सुनिश्चितता दिएको जस्ता विषयमा ध्यान दिन नसकेको शर्माले दाबी गर्नुभयो।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका विषयमा समयमा नै ठेक्का व्यवस्था नभएको, अधिकांश संगठित संस्था नोक्सानीमा रहेको, करोडौंको कारोबार गरे पनि करको दायरामा नआएको, सरकारी सेवा प्रवाह कमजोर भएको जस्ता विषयले सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर रहेको शर्माको भनाइ छ।

लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कुल ५२ खर्ब, ७ अर्ब, ८३ करोड रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ। जसअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७५ नगरपालिका र ४ सय ४६ गाउँपालिकासमेत ७ सय ३८ स्थानीय तहको १ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रुपियाँ, ८५ संगठित संस्थाको २४ खर्ब १ अर्ब ६४ करोड, ८ सय ९७ समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब ३८ अर्ब ८१ करोड र ७५ जिल्ला समन्वय समितिको २ खर्ब १४ अर्ब २२ करोड रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।

बेरुजु फछ्र्योट रकम
सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका संस्थाले असुल फछ्र्योट गर्नुपर्ने तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ८ करोड रुपियाँ पुगेको छ। यस वर्ष गतवर्षको भन्दा बेरुजु फछ्र्योट रकम गतवर्षको तुलनामा २६ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

गतवर्ष बेरुजु रकम ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड ६१ लाख रुपियाँ रहेको थियो। सरकारी कार्यालयतर्फ यसवर्ष सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २१ अर्ब २६ करोड ९८ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको कुल बेरुजु रकमको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत तथा लेखापरीक्षण अंकको १७ दशमलव ६५ प्रतिशत हो। बढी बेरुजु भएको सरकारी कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालय पनि रहेको छ। अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत १६ अर्ब १६ करोड ३९ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ। कम बेरुजु देखिएका सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, न्याय परिषद् र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहेका छन्।

यस वर्षको असार मसान्तसम्म कामय ७ सय ४४ वटा स्थानिय तहमध्ये ७ सय ३८ वटा स्थानिय तहको १ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बराबर लेखापरिक्षण सम्पन्न भएकोमा १४ अर्ब २५ करोड रुपियाँ बेरुजू देखिएको छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजू प्रदेश नंम्बर ३ मा ४ अर्ब ५३ करोड, प्रदेश नंम्बर २ मा ३ अर्ब ५३ करोड र प्रदेश नंम्बर १ मा २ अर्ब २१ करोड रुपियाँ बेरुजू देखिएको छ।

सरकारी खर्च
सरकारले प्रत्येक वर्ष राजस्ब अनुमानकै हाराहारीमा असुली गरे पनि बजेट अनुमानको तुलनामा ७३ देखि ८६ प्रतिशतसम्म खर्च भएकोले सरकारी स्रोतसाधनको उपयोग क्षमता कम रहेका,े बजेट अनुमान दक्षतापूर्ण नरहेको देखिएको छ। सरकारी बजेटको प्रमुख हिस्सा कर्मचारी तलब भत्ता तथा सेवा निवृत्तको सुविधामा खर्च भएको देखिन्छ। यस्तो हिस्सा यस वर्ष कुल खर्चको २२ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ।

लेखापरिक्षण गराउँदैनन् सरकारी कार्यालय
अधिकांश सरकारी कार्यालयले आन्तरिक लेखा परिक्षण नै नगर्ने गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेनले देखाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड, खानेपानी संस्थान, र खाद्य संस्थानले २०६९ देखि लेखापरिक्षण गराएको छैन। नेपाल औषधी लिमिटेड, उपयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले २०७२ देखि लेखापरिक्षण गराएका छैनन्। २०७३÷७४ मा गूठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी र साँस्कृतिक संस्थानले लेखापरिक्षण गराएका छैनन्। गोरखापत्र संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, पशुपति विकास कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि लामो समयदेखि लेखापरिक्षण गराएका छैनन्।

ऋण तथा दायित्व
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेस गरेको विवरणमा २०७३।७४ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ रहेको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड र वैदेशिक ऋण ४ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ रहेको देखिन्छ। उक्त ऋण २०७३।७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ दशमलव ८४ प्रतिशत बराबर हो।
प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व गर्त वर्षको भन्दा २ हजार १ सय ४७ रुपियाँले बढेर २४ हजार २ सय ७६ रुपियाँ ७५ रहेको छ। सरकारको कुल खर्चको ४ दशमलव ४९ प्रतिशत र चालु खर्चको ७ दशलमव १९ प्रतिशत निवृत्तिभरणमा दायित्व श्रृजना भएको छ। २०७३।७४ मा ३७ अर्ब १० करोड रुपियाँ निवृत्तिभरणमा खर्च भएको छ।