अनुभवहीन कर्मचारीले स्थानीय निकाय हैरान

सुनील महर्जन, काठमाडौं
केन्द्र सरकारले आफ्नो रुचिअनुसार मनपरी ढंगले कर्मचारी पठाउन थालेपछि स्थानीय निकाय र सरकारबीच द्वन्द्व शुरू भएको छ।

स्थानीय तहको आवश्यकता, कार्य प्रकृतिका आधारमा कर्मचारी पठाउनुको साटो अनुभवहीन, खासै काम नलाग्ने कर्मचारी मात्र पठाउन थालेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले केन्द्र सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रले आफ्नो रुचिका आधारमा कर्मचारी पठाएर स्थानीय तहलाई असफल बनाउन उद्यत रहेको पनि उनीहरूको आरोप छ।

संघले धमाधम कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाइरहेको छ। ‘पठाइएका कर्मचारीहरू हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा जाने उद्देश्य राखेर आएको जस्तो छ।’ –सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

‘सूर्यविनायक नगरपालिका त नयाँ नगरपालिका भयो। हामीलाई कर्मचारी आवश्यक छ। केन्द्रले धमाधम कर्मचारी पठाउन थालेको छ। चाहिने दक्ष कर्मचारी पठाएको छैन।’ –उपप्रमुख बस्नेतले भन्नुभयो। गाविसबाट नयाँ नगरपालिका बनाइकाले प्राविधिक, लेखाका कर्मचारीहरू बढी आवश्यक रहेको उपप्रमुख बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ललितपुरको लुभुस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकामा करिब सय जना कर्मचारीहरू पठाइसकेको छ। तीमध्ये महिला विभाग, महिला विकास कार्यालय, हुलाकजस्ता कार्यालयबाट आउने कर्मचारीहरू अधिकांश रहेका छन्।

‘हामीलाई चाहिएको प्रशासन, इन्जिनियर, लेखाको योजना तर्जुमा गर्ने अनुभव भएको कर्मचारी हो। खोइ यस्ता कर्मचारी आएको पाइएन। पठाइएका कर्मचारीमा दक्षता र अनुभवको कमी पाइयो।’ –महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहको कामकारबाहीलाई गति दिन कानुन बनाउनुपर्ने सबैभन्दा जरुरी रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले बताउनुभयो। ‘तर कानुन बनाउन जान्ने जनशक्ति छैन।’ – उहाँले भन्नुभयो। यस विषयमा मन्त्रालयको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनवाइ नगरेको प्रमुख महर्जनको भनाइ छ।

सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहको स्थलगत अध्ययनको अनुभव सुनाउँदै धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले सरकारले बजेट र कार्यक्रम दियो, तर दक्ष कर्मचारी नदिएको बताउनुभयो। नेपाल नगरपालिका संघका संयोजकसमेत रहनुभएका प्रमुख ब्याञ्जुले नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरू कर्मचारीहरूको अभाव, भौतिक संरचनाको अभावको समस्याले काम नै गर्न नसकेको बताउनुभयो। ‘स्थानीय तहमा भद्रगोलको अवस्था छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

केन्द्रका कर्मचारीहरू काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमात्र ताकेर जान रुचाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘यसले गर्दा कर्मचारी समायोजनमा ठूलो समस्या छ।’ –ती कर्मचारीले भने। कर्मचारी जानै नचाहेको बेला आफूले रोजेर कतिपय कर्मचारी गएकोले पनि यस्तो समस्या देखिएको हुने संघीय मामिलाका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो।

सरुवा गरिएका १ सय ४५ उपसचिव र ८६ शाखा अधिकृतमध्ये कतिपय स्थानीय तहमा नपुगेको सामान्य प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए। हाजिर हुन नगएका कर्मचारीको लगत संकलन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।

यसैबीच सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा गरी कुल ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ।

सरकारले स्थानीय तहको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेसँगै जिल्लास्थित कृषि सेवा केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीका गरी १९ हजार ५ सय ५८ जना कर्मचारी स्थानीय तहमै समाहित हुने भएका छन्। जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका १६ हजार ८० जना कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा समाहित हुनेछन्। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी समायोजनका र विषयगत कार्यालय खारेज भएसँगै त्यहाँका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउने गृहकार्य गरिरहेको संघीय मामिलाका प्रवक्ता तामाङले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।