खारेजी कार्यालयको लगत लिईदै

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
नयाँं संरचना अनसार राज्यको पुनसंरचना भएपछि जिल्लामा रहेका कार्यालयहरु धमाधम खारेजी हुन थालेका छन् । खारेजीमा पर्ने कार्यालयहरुको जिल्ला समन्वय समिति मार्फत लगत लिन शुरु गरिएको छ ।

यस अघि नै चैत्र २८ को समयसिमा दिएर कार्यालयहरुको ब्यवस्थापन गर्न निर्देश गरे पनि केहि कार्यालय बाहेक अधिकांशले अटेर गरिरहेका थिए । चैत्र १४ गते सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्वन्धी ब्यवस्था २०७४ अनुसार संविधानमा भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आवश्यक सेवा प्रवाहको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभएसम्मका लागि संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्बेक्षण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीहरुलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कामकाज गर्न खटाउने ब्यवस्था गरेको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारीमा परेका नेपाल सरकारको सम्पति, दायित्व समेत गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सरकारले जारी गरेको ऐन अनुसार जिल्लामा रहेका कार्यालय खारेजीमा परेका छन् ।

खारेजीमा पर्ने कार्यालयहरुमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगर विकास समिति, खेलकुद विकास समिति जस्ता विकास समितिहरु, भू–संरक्षण कार्यालय, तथ्याङ्क कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, प्रतिष्ठान र आयोजना, परियोजना, यस्तै प्रकृतिका जिल्ला स्थित कार्यालय र सो मातहतका अन्य कार्यालय वा निकायहरु खारेजीमा परेका छन् ।

त्यस्तै विषयगत मन्त्रालय वा सरकारी निकायबाट संचालनमा आएका कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र र उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद औषधालय, शिक्षाका स्रोत केन्द्र, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, सरकारी बृद्धाश्रम, खेलकुद सम्वद्ध कार्यालय, विभिन्न योजना वा कार्यक्रमबाट सम्पन्न खानेपानी, सिंचाई, महिला तथा बालबालिका, बन तथा भू–संरक्षण, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थानीय स्तरका कार्यालयहरु, भवन तथा सहरी विकास, सडक, श्रम, पर्यटन, बाणिज्य, सहकारी र युवा जस्ता स्थानीय स्तरका चल अचल सम्पति, बजेट कार्यक्रम तथा कर्मचारीहरु विषयगत मन्त्रालयहरुले सम्वन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण वा स्थानान्तरण गरिसक्नु पर्नेछ ।

ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकामा शाखा तथा पदको कार्य विवरण र मिलान, कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने, खटाउनु पर्ने कर्मचारीको संख्या एकिन गर्ने, पदाधिकार रहने, कर्मचारी खटाउने अधिकार दिईएको छ । स्थानीय सरकारले कर्मचारी अभावका कारण कार्य गर्न नसकिरहेको बताईरहेका बेला उक्त ऐनले जनप्रतिनिधिको मागको तत्काल सम्बोधन हुने भएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा कर्मचारीको सेवा, समुह, श्रेणी वा तहगत संख्या यकिन भएपछि जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको पदमा खटाउँदामा कर्मचारीको बरिष्ठतालाई ध्यान दिने भनिएको छ । विशिष्ठ श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा नोपाल सरकारले कर्मचारी खटाउने ब्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा माग भएको १५ दिन भित्र कर्मचारी खटाईसक्न उक्त ऐनले ब्यवस्था गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा हाल कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत दरवन्दी अनुरुप पद मिलान गरी काममा खटाउन भनिएको छ ।

यसरी खटाउँदा दरवन्दी भन्दा कर्मचारी बढी भएमा त्यस्तो कर्मचारी आवश्यक भएको सोहि जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मिल्दो दरवन्दीमा खटाउनु पर्नेछटछ । कर्मचारी खटाउँदा सबै भन्दा बढी दुरीमा रहेको जिल्ला भित्रको गाउँपालिका वा नगरपािलकाबाट खटाउनु पर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका अधिकांश कर्मचारीहरुको तत्काल खानीखोला, महाभारत, चौरी देउरालीमा ब्यवस्थापन हुने भएको छ ।