दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै

सुनील महर्जन
काठमाडौं
आज बुधबार देखि जिल्लास्तरका झण्डै दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएको छ । नयां संविधानमा ब्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि अधिकांश जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्न लागिएको हो ।

खारेजीमा परेका कार्यालयहरुमा जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय रहेका छन् । यस्तै वन कार्यालय, सिंचाई कार्यालय, भूसंरक्षण कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय लगायत दुई दर्जन कार्यालय रहेका छन् ।

खारेज हुने भएपछि भोलि बिहीबारदेखि नै ती कार्यालयमा राखिएका साइनबोर्ड हटाइने संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ती कार्यालयको सबै चलअचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सो समितिमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयगत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रशासन र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य छन् , ।

सरकारले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार जिल्ला समन्वय समिति अन्र्तंगत गठित समितिले सम्पति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था जनशक्ति, सम्पतिको लगत संकलन गरिसकेको छ । समिति मार्फत जिल्लास्थित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिह तामाङ्गले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धि स्थानीय तह सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था २०७४ पारित गरेको छ । जिल्लामा रहने जिल्ला शिक्षा कार्यालय तत्काल खारेज नहुने भएको छ । आगामी असारसम्मका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर स्थानीय तह सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था २०७४ मा भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि खारेज हुने भनिएको छ ।

खारेज हुने कार्यालयको कार्यालय भवन जुन ठाउ“मा छ, त्यसको स्वामित्व बिहीबारदेखि सम्बन्धित गा“उपालिका या नगरपालिकाको हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला सरकारी कार्यालय अधिकांश जिल्लाका सदरमुकामा रहेका छन् ।

त्यसैले सदरमुकाममा रहेका नगरपालिकाले खारेजी हुने कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति लिने छन् । खारेज भएका कार्यालयको सम्पत्ति स्वामित्व लिएका गाउ“पालिका या नगरपालिकाले आफूलाई आवश्यकभन्दा बढी सम्पत्ति भएमा अन्य गाउ“पालिका या नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न सकिने स्थानीय तह सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको हस्तान्तरणसंगै कर्मचारी अभाव नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यसअघि नै स्थानीय तहमा करिब ५७ हजार कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ । हाल करिब २० हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा कार्यरत छन् ।