अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री

ईश्वरराज ढकाल
काठमाडौं
बैशाख १ गतेदेखि शुरु हुने भर्ना अभियानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सरकारका सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री, सांसद, मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव र उपसचिवसहितको उच्च अधिकारीले भर्ना अभियानमा अनिवार्य रुपमा एक जना बच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भएका छन् ।

विगतको तुलनामा व्यापक रुपमा भर्ना अभियान शुरु गर्न लागेको सरकारले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका बालबालिकालाई खोजेर विद्यालय भर्ना गर्न र स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा पेसाकर्मीले कम्तीमा एक बालबालिकाको स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नका लागि यो निर्णय भएको हो । सरकारबाटै पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरेपछि नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय बाहिर रहेका करिब ४ लाख बालबालिकामध्ये अधिकांश विद्यालयमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १ गते मुगुमा आयोजना हुने कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गरेर अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कार्यक्रम शुरुआत गर्नुहुने भएको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीलाई दुई जोर ड्रेस, स्टेसनरी र किताब हातमा दिएर अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘केही रकम दिएर भरणपोषण गर्ने गरी यो वर्ष बेग्लै भर्ना अभियानको शुरुआत गर्ने तयारी गरेका छौ ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सबै मन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्री, प्रदेश मन्त्रीसँग भेट गरी भर्ना अभियानमा अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिन आग्रह गरिसक्नुभएको छ । उहाँले कलाकार, विभिन्न निकायका उच्च ओहदामा रहनुभएका व्यक्तित्वसँग भेट गरी भर्ना अभियानमा सहयोग गरिदिन अपिल गरिसक्नुभएको छ । उहाँले यो अभियान २०६१ सालदेखि सञ्चालन भएको अभियान भन्दा नितान्त बेग्लै हुने दाबी गर्नुभयो ।
विगत वर्षमा भर्ना अभियान मात्रै सञ्चालन गरिएको थियो । आगामी वर्ष अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने गरी सरकारबाटै अभियान सञ्चालन गरिएको छ । हिजो मंगलबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत विपन्न, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भनेर सरकारले स्वेच्छिक अविभावकत्वको अभियान चलाउन अभियान सञ्चालन गरेको जनाइएको थियो । विभागले दुई हजार बढी निकायमा पत्र पठाएर भर्ना अभियानमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्न आग्रह गरेको छ । शिक्षा विभागले आफू मातहतका सबै निकायलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी गराएको छ ।

सरकारले किताव र भर्ना शुल्क निःशुल्क भए पनि उनीहरुको पोसाक, स्टेसनरी, झोला, छातालगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्वेच्छिक अविभाकत्वको योजना ल्याइएको हो । शिक्षामन्त्री, सचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक, शिक्षा मन्त्रालयको मातहतामा रहेका सहसचिव, उपसचिवले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने तयारी गरिसकेका छन् । कलाकार हरिवंश आचार्यले चार जना बालबालिकालाई आफ्नो तर्फबाट अभिभावकत्व लिने घोषणा गसिरसक्नुभएको छ । स्वामी आनन्द अरुण, शिक्षक महासंघ, अभिभावक संघले पनि केही विद्यार्थी भर्ना गरेर अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जनाइसकेका छन् ।

निजी पुस्तक व्यवसायी संघका संयोजक दीपक भण्डारीले व्यवसायीको तर्फबाट २ सय विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर अभिभाकत्व जनाउने बताउनुभयो । उहाँले सबै विद्यार्थीलाई पोसाक, आवश्यक पर्ने स्टेसनरी उपलब्ध गराएर अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमअनुसार वैशाख ५ गते मन्त्री, सांसद, सचिवलगायत विशिष्ट व्यक्तिबाट विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने, दोस्रो हप्तासम्म भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने, वैशाख अन्तिमसम्ममा घरदैलो सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसलगत्तै मन्त्रालय र शिक्षा विभागले विद्यार्थी भर्ना भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले २०६१ सालदेखि हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्रलाई भर्ना अभियानका रुपमा मनाउँदै आए पनि अझै ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका अर्थात् प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्नुपर्ने बालबालिकामध्ये २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहका कुल बालबालिकामध्ये ७ दशमलब ७ प्रतिशत विद्यालय बाहिर रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।