स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा नपाउँदा गर्भवतीलाई सास्ती

रामपुर, पाल्पा, गाउँमै रहेको स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा नपाउँदा गर्भवतीले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

रामपुर नगरपालिकाको डाँडाभेगमा अवस्थित दर्छा स्वास्थ्य चौकीबाट गर्भवती भएका महिलाले सेवा नपाउँदा घण्टौँ हिँडेर अन्यत्र जान बाध्य छन् ।

गर्भवती भएका बखत आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे गर्भ परीक्षण गर्न स्वास्थ्य चौकीमा पुगेका गर्भवतीलाई कर्मचारीले सिधै अन्यत्र अस्पतालमा जान सल्लाह दिने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

गाउँमै रहेको स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा नपाएपछि तीन घण्टाको बाटो पैदल हिँडेर रामपुर अस्पतालमा जाने गरेको रामपुर नगरपालिका– ४ दर्छा मौलाथर बस्ने गर्भवती सिर्जना विकले बताउनुभयो । उहाँ गर्भवती भएको आठ महिना भयो, अहिलेसम्म रामपुर अस्पतालमै पुगेर नियमित गर्भ परीक्षण गर्दै आएको विक बताउनुहुन्छ ।

“घर नजिकै स्वास्थ्य चौकी छ । स्वास्थ्य चौकीको बाहिरपट्टी गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ भनेर लेखिएको छ तर यहाँ आउँदा स्वास्थ्यकर्मी आफैँले अन्यत्र जानुहोस् भन्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य स्वयम्सेविका मिठ्ठु मल्लले गाउँकै स्वास्थ्य चौकीबाट गर्भवती महिलाले सेवा लिन नपाउँदा निकै दुःख लागेको बताउनुभयो । “गाउँगाउँमा पुगेर नियमित गर्भ परीक्षणबारे जनचेतना फैलाउँदै हिँड्छुु तर आफ्नै गाउँकै स्वास्थ्य चौकीले सेवा दिन नसक्दा निकै चिन्ता लागेको छ”, मल्लले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य चौकीमा गर्भ परीक्षण गर्न आउँदा कर्मचारीले नै यहाँ परीक्षण गर्ने कुनै पनि साधन छैन, रामपुर अस्पतालमा जानुहोस् त्यहाँ राम्रो छ भनेर पठाउने गरेको श्याममाया थापा बताउनुहुन्छ । सोही ठाउँकै माया रानालाई पनि बच्चा बसेपछि परीक्षण गर्न जाँदा स्वाथ्यकर्मीले यहाँ गर्भ परीक्षण गरिँदैन, अन्यत्र जान भनेपछि उहाँ पनि रामपुर अस्पतालमै पुग्नुभयो ।

दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुनु, गर्भ परीक्षण गर्ने साधन स्रोत नहुँदा यहाँ आएका गर्भवतीलाई रामपुर अस्पतालमा पठाउन बाध्य रहेको दर्छा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख रामकिशोर राय बताउनुहुन्छ । “दरबन्दीको अभाव, स्रोत साधनको अभावमा तोकिएअनुसारका सेवासुविधा दिन नसक्दा गाउँका जनताले निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नियमितरुपमा गर्भ परीक्षणकै लागि घण्टौँ समय खर्चिएर उकालो ओरालो गर्दै रामपुर अस्पतालसम्म पुग्न यहाँका महिलालाई निकै कठिन छ । यो विषयमा पटकपटक स्थानीयवासीले आवाज उठाए पनि सम्बन्धित निकायको सुनुवाइ नहुँदा गाउँका जनता मारमा परिरहेका छन् ।
रासस