“श्वेतपत्रमा तथ्यलाई तोडमोड भयो”

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत साता सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रप्रति पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महतले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा श्वेतपत्रमा खुलाइएका विवरणमा नकारात्मकतालाई प्राथमिकतामा राखि सकारात्मक पक्षलाई लुकाइएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा प्रस्तुत गरेका वित्तीय सूचकहरू असन्तुलित ढंगले प्रस्तुत गरेको तथा मन्त्रीको पदीय मर्यादाविपरित तथ्यहरूको अपव्याख्या गरेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतको आरोप छ। ‘श्वेतपत्रमार्फत् मुलुकको अर्थतन्त्रका नकारात्मक पक्षहरूमात्र उजागर गरी सकारात्मक पक्षलाई लुकाएर वित्तीय अवस्था कमजोर देखाइएको छ। तर, हामी त्यति खराब अवस्थामा भने छैनौं,’ महतले भन्नुभयो। यसअघिको सरकारले मुलुकको ढुकुटी रित्ताएको भन्ने भ्रम छर्न जुन तथ्यांकले अर्थतन्त्र खराब देखिन्छ, त्यही तथ्यांकलाई श्वेतपत्रमा देखाइएको उहाँको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको ढुकुटी रित्तियो भनेर श्वेतपत्रमार्फत् जानकारी गराईरहँदा पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने अझै पनि सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ रहेको दाबी गर्नुभयो। सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको नकारात्मक पाटो मात्रै उल्लेख भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र नियन्त्रण बाहिर नगएको उहाँको भनाइ छ। अहिले पनि आन्तरिक राजस्व संकलन मजबुत अवस्थामा रहेको, बाह्य निर्भरता घटेको, बजेट घाटा नियन्त्रणमा रहेको र सामाजिक विकास, गरिबी न्यूनीकरणलगायतका पक्ष सकारात्मक अवस्थामा रहेकाले आर्थिक सूचकाङ्क समग्रमा नकारात्मक छैनन्।
श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका केही विषय भने सकारात्मक रहेको महतको भनाइ छ। मुलुकमा वित्तीय अराजकता बढेको, अनउत्पादक क्षेत्रमा लगानी र खर्च दुवै बढेको, प्रशासकीय खर्च बढेको, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च बढ्दै गएकाले ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको कुरा श्वेतपत्रमा वास्तविक रहेको महतको भनाइ छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएका कारण दातृ राष्ट्र र संघसंस्थालाई आर्थिक सहायता माग्दा परनिर्भरता बढ्दै गएको तथ्यलाई महतले स्वीकार्नु भएको छ। श्वेतपत्रमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन, खर्च वृद्धिको विकृति जस्ता केही पक्ष समेटेर अर्थतन्त्र केलाउन खोजिए पनि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत् दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा जानुपर्ने उहाँले धारणा छ। ‘श्वेतपत्रमा गएको २५ वर्ष अवधिमा व्यापारघाटा ४१ गुणा बढेको उल्लेख गरिएको छ। तर, सोही अवधिमा राजस्व संकलन ६२ गुणा बढेको तथ्य लुकाइएको छ। केही समयअघि वार्षिक १२ अर्ब रुपियाँ रहेको मुलुकको राजस्व संकलन अहिले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ।’ यो तथ्य श्वेतपत्रमा खुलाउनुपर्छ कि पर्दैन ? महतले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। गएको १० वर्षमा मूल्यवृद्धि बढेको तथ्य श्वेतपत्रमा खुलाउँदा गएको २ वर्षमा मात्र मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा आएको देखाइएन।

श्वेतपत्रमार्फत् सार्वजनिक गरेका वित्तीय सूचकाङहरू विश्लेषण गर्दा विभिन्न समय अवधिलाई आधार मानेर नकारात्मकतालाई बढी जोड दिइएको पूर्व अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। ‘केही तथ्यांकलाई २ वर्षको, केहीलाई ५ वर्षको, केहीलाई २५ वर्षको तथ्याङ्कसँग तुलना गरिएको छ। यो गलत छ’– महतले भन्नुभयो। करको दायरा ३५ प्रतिशत पुगेको, कर र सार्वजनिक खर्चको अनुपात १ सय १० प्रतिशत रहनु, १७ प्रतिशत सार्वजनिक खर्च बढ्नु तथा राजस्व १९ प्रतिशतले बढेको कुरा श्वेतपत्रमा नखुलाइएको उहाँको भनाइ छ।