कृषिका लागि सवा ४३ अर्ब बजेट प्रस्ताव

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत् कृषि क्षेत्रतर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४३ अर्ब १८ करोड ८८ लाख रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

तीन वटै तहमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १४ अर्ब रुपियाँ बढी माग गरिएको छ।कुल संघिय कृषि बजेटका रूपमा २४ अर्ब १२ करोड रुपियाँ, कुल प्रादेशिक कृषि बजेटतर्फ ९ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ र कुल स्थानीय कृषि बजेटतर्फ ९ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रतर्फ संघमार्फत् २४ अर्ब २६ करोड रुपियाँ र सिधैं स्थानीय तहमा ५ अर्ब १३ करोड रुपियाँ पठाइएको थियो भने प्रदेशका लागि बजेट विनियोजन भएको थिएन।

संघमा प्रस्तावित कार्यक्रम
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार संघमा प्रस्तावित कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम र रसायनिक मलमा अनुदान कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्र्तगत जोन र सुपर जोनका लागि ६ अर्ब ७ करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट सञ्चालन हुने कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब रुपियाँ र ‘सक्ष्ँम किसान समृद्ध समाज परियोजना’का लागि ५० करोड रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। संघमार्फत् सञ्चालन हुने अन्य नियमित कार्यक्रममा कर्मचारीको तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सञ्चालन हुने नियमन र अन्य खर्चमा ५ अर्ब ५० करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशमा प्रस्तावित कार्यक्रम
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार आफैंलाई नीति तर्जुमा गर्ने, बजेटको खाका बनाउने र सोहीअनुसार बजेट माग गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर, मन्त्रालयअन्र्तगत प्रदेशस्तरमा विभिन्न कार्यक्रमका सञ्चालन भइरहेकाले त्यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि संघबाट नै अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। प्रदेशमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत ब्लक र पकेटका लागि ३ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ विनियोजनका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसैगरी स्मार्ट सिटी कृषि परियोजनाका लागि २ अर्ब र प्रादेशिकस्तरमा प्रस्तावित नयाँ आयोजनाका लागि १ अर्ब रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने अन्य नियमित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सञ्चालन हुने नियमन तथा अन्य खर्चका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय तहमा प्रस्तावित कार्यक्रम
स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कृषि प्रसारका कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब रुपियाँ, कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ र स्थनीयस्तरमा सञ्चालन हुने अन्य नियमित कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।