श्वेतपत्रले समस्यामात्रै देखायो आर्थिक कार्यदिशा अस्पष्ट

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार श्वेतपत्रमार्फत् मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति र सरकारले तय गरेको आर्थिक रणनीतिका विषयमा जानकारी गराउँदै मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको बताउनु भएको छ। तर, हरेक क्ष्ँेत्रमा समस्यामात्र देखाएको श्वेतपत्रमा सरकारको आगामी रणनीतिका बारेमा भने स्पष्ट हुन नसकेको अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले धारणा राखेका छन्।

श्वेतपत्रमार्फत् नकारात्मक आर्थिक सूचक, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, संकुचित राजश्वको दायरा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, सुस्ताएका पुँजी निर्माणका क्रियाकलाप, न्यून विकास खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यमा नेपालको कमजोर स्थिति, स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालगायतका विषयका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। तर, सरकार आफैं नै यी सबै समस्याप्रति जिम्मेवार हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बिर्सिएको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री।

‘अहिले मूल्य वृद्धि बाहेक समष्टिगत अर्थ सूचकहरू नकारात्मक छन्। वैदेशिक व्यापारघाटा उच्च छ, चालू खाता घाटामा छ। शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक छ। तर, श्वेतपत्र जारी गर्दा एउटा अतिशययुक्त कुरा के आएको छ भने व्यापारघाटा बढ्दै गयो तर राजस्व संकलनको दायरा संकुचित भएको भन्नुभएको छ। त्यो भनेको त हाम्रो शासन प्रणालीमा भ्रष्ट्राचार छ भनेको हो नि।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै क्षेत्रीले भन्नुभयो–‘हामीले सरकारलाई राजस्वमुखी भएको भन्दै आएका छौं। व्यापार बढ्दै जाने तर राजस्व बढेन भन्नु त हाम्रो मन्त्रालयमा भष्ट्राचार छ भनेको होइन र ?’ उहाँले भन्नुभयो।

 

सरकारले साधरण खर्च बढी गरेका कारणले अहिले दबाब परेको छ। आर्थिक दबाब पर्दैमा अर्थतन्त्र खराब नै छ भन्न मिल्दैन।

डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

 

‘मुलुकको अर्थतन्त्रसँग सरकारको कार्यशैली र नीतिगत विषयहरू जोडिएर आउने भए पनि श्वेतपत्र जारी गर्दा उक्त विषयलाई गौण बनाइएको छ।’

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

मुलुकको अर्थतन्त्रसँग सरकारको कार्यशैली र नीतिगत विषयहरू जोडिएर आउने भए पनि श्वेतपत्र जारी गर्दा उक्त विषयलाई गौण बनाइएको छ। सुशासन, दिगो विकासलगायतका विषयमा सरकारको असक्षमतालाई अर्थमन्त्रीले प्राथमिकताको विषयमा नदेखाउनु भए पनि वास्तविक कुरा त्यही रहेको क्षेत्री बताउनुहुन्छ।

सरकारको ढुकुटी नै रित्तो छ भन्ने विषयमा राजस्व केही प्रतिशत घट्दैमा सरकारको ढुकुटी नरित्तिने उहाँले बताउनुभयो। अहिले धेरैजसोले संघीयता लादिएको र आर्थिक भारमात्र थपेको भनेर विश्लेषण गरिरहेको अवस्था वास्तविकतामा फरक रहेको क्षत्रीको भनाइ छ। ‘यसअघि हामीले सरकारको खर्च मात्र हेर्दै आएको थियौं। तर, अब स्थानीय जनताको खर्चको अवस्था पनि मुलुकको अर्थतन्त्रभित्र समेटिन्छ।’ क्षेत्रीले भन्नुभयो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तिभरणलगायतका विषयमा राज्यको दायित्व बढ्दै गएको विषयमा सरकारी तवरबाट नै दायित्वका आधारमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता ल्याइनु निकै सकारात्मक विषय रहेको क्षेत्रीको धारणा छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग अर्का पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले पुँजीगत खर्चमा भन्दा सरकारले साधरण खर्चतर्फ बढी खर्च गरेका कारणले अहिले दबाब परेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई आर्थिक दबाब पर्दैमा खराब नै छ भन्न नहुने बताउनुभयो। यसको समाधानको लागि सरकारले भएको साधन स्रोतको भरपुर परिचालन गरी राजस्व संकलनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले भन्नुभयो–‘आर्थिक दबाब पर्नु स्वभाविक हो। आर्थिक दबाबनै ठूलो समस्या भने होइन, यसको समाधानको लागि कहाँ–कहाँबाट संकलन गरेर कुन –कुन टुल्स अपनाएर नकरात्मक आर्थिक सूचाकलाई सकरात्मक बनाउने भन्ने सरकारले केही उपाय अपनाउला भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ।’

आर्थिक दबाबलाई सरकारले मितव्ययी तरिकाले आर्थिक व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती भने रहेको उहाँको भनाइ छ। आयात बढ्दो मात्रमा छ भने निर्यात घटेको अवस्था छ। यो स्थितिमा निर्यातमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारले पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको व्यस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने डा. पोखरेलले सुझाव दिनुभयो।

‘अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई आत्मसाथ गदै राजस्व संकलनमा गर्नुपर्ने हुन्छ, पेन्सन व्यवस्थापन गर्नको लागि दीर्घकालीन सोचका साथ सरकार जानुपर्ने देखिन्छ। दीर्घकालीन आर्थिक भारलाई सरकारले कटौती गर्दै लैजान आवश्यक छ।’ डा. पोखरेलले भन्नुभयो।