राजस्वमा आधाभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ को योगदान

नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
देशको कुल राजस्वमा करिब आधा योगदान प्रदेश नम्बर ३ ले दिएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ। जलस्रोत, उद्योग, कृषि, पशुपालन तथा धार्मिक पर्यटन प्रदेश–३ का प्रमुख आधारस्रोत भएको तथा केन्द्रीय राजधानी पनि प्रदेश–३ मा नै परेकाले यस प्रदेशलाई थप सहजता थपिएको हो।

मध्यमाञ्चलका १३ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ जनसंख्या छ। मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेश–३ को ३२ प्रतिशत योगदान छ भने कृषि तथा पशुमा चितवनको योगदान नेपालमा सबैभन्दा बढी छ। पशुमा चितवनसँगै काभे्रको उल्लेखनीय योगदान छ। प्रदेश–३ मा देशको करिब दुई तिहाई उद्योग छन्। नेपालको सबैभन्दा बढी आर्थिक सम्भाव्यता रहेको प्रदेशको रूपमा ३ नम्बर प्रदेशलाई चिनिएको छ। मुलुकको कुल राजस्व संकलनमा प्रदेश–३ को योगदान करिब आधा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको हो। मुलुकका अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश–३ अगाडि रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

मुलुकको कुल कृषि उत्पादनमा प्रदेशको ३१ प्रतिशत योगदान छ। सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा प्रदेशको ४४ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान रहेको जनाइएको छ। सबैभन्दा बढी उद्योग यसै प्रदेशमा छन्।

सरकारले शुरू गरेका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सबभन्दा बढी प्रदेश–३ मा छन्। २०१९ मा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र शुरू गरिएको थियो। बालाजुमा १ सय ८ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। पाटन, हेटौंडा र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र पनि प्रदेश–३ मा परेका छन्। सरकारको औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने नीतिअन्तर्गत हेटौंडामा थप औद्योगिक क्षेत्र खुल्दैछ।

जलविद्युत् उत्पादनमा प्रदेश–४ पछि दोस्रो महत्वपूर्ण प्रदेश पनि प्रदेश–३ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। हाल उत्पादित जलविद्युत्मा करिब ३६ प्रतिशत योगदान यस प्रदेशको छ। प्रदेशमा करिब २३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्। बैकिङ क्षेत्रको निक्षेप संकलनमा यस क्षेत्रको योगदान करिब ७२ प्रतिशत र कर्जा परिचालनमा ५७ प्रतिशत छ।

क्षेत्रगत बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले हेटौंडामा गरेको पूर्वबजेट अन्तत्र्रिmयामा विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले प्रदेश–३ सबै सूचकांकमा अगाडि रहेको बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक थापाले आर्थिक वर्ष २०७५⁄०७६ को बजेट तर्जमाको परिवेश, समष्टीगत आर्थिक स्थिति, चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको स्थिति, राजस्व तथा खर्च स्थिति, अन्य मुलुकसँग नेपालको सरकारी वित्तको तुलना, वित्तीय सेवाको विस्तारलगायतबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

कुल राष्ट्रिय आयमा प्रदेश–३ को योगदान ३१.९ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ। नेपालको समग्र प्रतिव्यक्ति आय ७ सय १८ अमेरिकी डलर रहेकोमा प्रदेश–३ को प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९३ डलर छ। एक वर्षदेखि मुद्रास्फीति न्यून रहेको बताउँदै उहाँले आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ को प्रथम ७ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७४⁄७५ को उक्त अवधिमा औसत मुद्रास्फीतिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो।

विप्रेषण आयको वृद्धिदरमा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आव २०७२⁄७३ मा विप्रेषण आप्रवाहमा ७ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा आव २०७३⁄७४ मा ४ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र वृद्धि भएको आव २०७४⁄७५ को प्रथम सात महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आयको वृद्धिदर १ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था, समस्या, चुनौती र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेशस्तरका विज्ञ, जिल्लास्थित निजी तथा सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग हेटौंडामा छलफल गरेको हो।