ईयूको प्रतिवेदनप्रति माओवादीको मौनता

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

नेपालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनप्रति प्रश्नचिह्न खडा गर्दै युरोपेली युनियन (ईयू)ले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन प्रतिवेदनप्रति सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र मौन देखिएको छ। जब कि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमबाट नै ईयूको उक्त प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदनको विरोध हुन थालेपछि उहाँले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि विज्ञप्तिमार्फत उक्त प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेको छ। ईयूको प्रतिवेदनले नेपालको संविधानका प्रावधानका लागि ठाडो चुनौती दिएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले रिपोर्ट सार्वभौम मुलुकका नेपालीले आफ्नो सामाजिक संरचना र समावेशीताको मर्मअनुसार तय गरेको राजनीतिक मुद्दामा अशोभनीय भएको बताएको छ।

धेरै नागरिक पक्षले समेत यसको विरोध गरिरहेका छन्। यतिसम्म कि सर्वसाधारण जनताले समेत ईयूको नेपाल र नेपालीलाई होच्याउने व्यवहारलाई मन पराएका छैनन्। तर माओवादी केन्द्रले भने औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा अहिलेसम्म यसको कुनै विरोध गरेको छैन। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि ईयूको प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। यसलाई राष्ट्रवादी नेपालीले आश्चर्यका रूपमा लिएको पाइएको छ।

‘ईयूको रिपोर्टले नेपालको संविधान र सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भएको विभिन्न तह र तप्कामा चर्चा हुने गरेको छ। तर माओवादी केन्द्रले यसबारे बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने महसुस अहिलेसम्म नगरेको आधिकारिकरूपमा धारणा सावर्जनिक गरेको छैन।’ –एक कूटनीतिज्ञले भने।

ईयूले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग पारदर्शी नभएको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र पुनरवलोकन, निर्वाचनका कानुनमा खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा नराख्नेसम्मका २९ वटा सुझाव दिइएको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐतिहासिकरूपमा सम्पन्न भएको सन्दर्भमा ईयूको प्रतिवेदन सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो।

ईयूको प्रतिवेदनप्रति पार्टीको धारणाबारे नेपाल समाचारपत्रसँग उहाँले भन्नुभयो– ‘उक्त प्रतिवेदनमाथि हाम्रो पार्टीको गम्भीर आपत्ति छ, प्रतिवेदनलाई सच्याउन हामी आग्रह गछौं।’

प्रवक्ता भुसालले संसद्मा नै ईयूको प्रतिवेदनमाथि कडारूपमा आपत्ति जनाइसकेकाले विज्ञप्त प्रकाशित नगरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको उत्साहजनक सहभागितामा भएको समावेशी निर्वाचनका विरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।’ –उहाँले थप्नुभयो। यसैबीच केही गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत केही नेपाली अनुहारका व्यक्तिले ईयूको प्रतिवेदनको पक्ष लिएको पाइएको छ।