बिदा कटौतीबारे केही कुरा

सरकारले भर्खरै बिदा कटौती गरेको छ। नेपालमा मनलाग्दी तरीकाले सरकारी बिदा दिँदा हरेक क्षेत्रमा असर परेको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन। राष्ट्रिय पर्वका रूपमा असोज ३ संविधान दिवस, पुस २७ राष्ट्रिय एकता दिवस, फागुन ७ प्रजातन्त्र दिवस, जेठ १५ गणतन्त्र दिवस, वैशाख ११ लोकतन्त्र दिवस, माघ १६ शहीद दिवस मनाउँदै यी दिनमा सरकारी कार्यालय बन्द गरिन्थ्यो। तर, अब सबैलाई समेटेर असोज ३ गते मात्रै सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यो एकदमै राम्रो पक्ष हो। वैशाख ११, जेठ १५, पुस २७, माघ १६ र फागुन ७ मा कार्यालय बन्द नगर्ने तर दिवस मनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसरी राष्ट्रिय पर्वका नाममा ६ दिन सरकारी बिदा दिँदै आएकोमा अब एक दिन मात्रै दिइनेछ। यसले सरकारी कर्मचारीलाई खिन्न बनाए पनि सर्वसाधारण खुसी भएका छन्।

वर्षभरिका ३ सय ६५ दिनमध्ये करिब सय दिन सार्वजनिक बिदा दिइनु कुनै पनि हालतमा राम्रो संकेत थिएन। ०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि राजा, राजाकी पत्नी, राजाकी आमा, राजाका बाबुको जन्मदिनमा तीन⁄तीन दिन दिइने बिदा कटौती गरी राजाको जन्मदिनमा मात्रै एक दिन बिदा गर्ने परिपाटी शुरु गरिएको थियो। तर, जनअधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनले सफलता हासिल गरेको दिनलाई पनि बिदा दिने निर्णय गरिएका कारण बिदाको संख्या थपिएको थियो। गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले केही राष्ट्रिय दिवस र केही राष्ट्रिय चाडमा दिइँदै आएको बिदा कटौती गरेको छ। यो सँगै समर्थन र विरोधमा सामाजिक सञ्जालहरू रंगिए। खास गरी कर्मचारीवर्गले बिदा कटौती गरेको मन पराएनन्। पुरोहितवर्गले पनि बिदा कटौतीलाई मन नपराएको देखियो। तर, काम गरी खाने र मुलुकले केही उन्नति गरोस् भन्ने चाहना राख्ने वर्गले भने बिदा कटौतीको रत्ति पनि विरोध गरेका छैनन्।

त्यसै गरी, मुलुकका विभिन्न जाति, समुदाय, धर्मावलम्बी, क्षेत्रका चाडपर्वमा पनि बिदा दिने शृंखला शुरु भयो। यसले गर्दा मुलुकका सरकारी कार्यालय बिदैबिदामा बित्ने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भयो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले त्यो सम्भावनालाई न्यूनीकरण गरेको छ। यो निर्णय गरेबापत सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। सरकारले राम्रो काम गर्दै छ भन्ने शुभसंकेत हो यो। तर, बिदा कटौतीले सरकारी कर्मचारी तथा कुनै जात विशेषका पुरोहितहरूको स्वार्थमा ठेस लागेको छ। उनीहरूको असन्तुष्टिलाई ‘क्यास’ गर्ने जमर्को प्रतिगामी शक्तिले गर्नु स्वाभाविकै हो। केही वर्षअघि इन्द्रजात्राका लागि दिइँदै आएको सरकारी बजेट कटौती गरिँदा पनि असन्तुष्टिको आगोमा खेल्ने प्रयास गरिएको थियो। त्यो प्रयास यसपटक पनि हुन्छ कि भन्ने कुरामा सरकार सचेत रहनु आवश्यक छ।
राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक चाडपर्व भनेका मुलुकका निधि हुन्। नेपाल सांस्कृतिक चाडपर्वको हिसाबले धनी छ। मन फुकाएर सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउन पाउनु जनताको मौलिक अधिकार हो। तर, चाडपर्व मनाउँदा राज्यको काम ठप्पै बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। काम र चाडपर्वलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ। नेपाल कृषिप्रधान देश हो। करिब ७० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन्। कृषकका लागि बिदा भन्ने कुरा शब्दकोषमा हुँदैन। यसै गरी, दिनभरि काम गरेर बेलुकाको गर्जो टानुपर्ने अवस्थामा करिब २५ प्रतिशत नागरिक छन्। उनीहरूका लागि बिदा बस्नु र भोकै बस्नु उस्तै हो। सरकारी बिदाबाट लाभ पाउने भनेका शिक्षक, निजामती कर्मचारी एवं सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले मात्रै हो। यो संख्या मुस्किलले ५ लाख होला। त्यस कारण सरकारको यो निणर्य स्वागतयोग्य छ।

– ईश्वरी पाठक, इलाम

बलात्कारीलाई फाँसी नै आवश्यक
जताततै बलात्कारका समाचार आउन थालेका छन। नेपालमा नियमित शृङ्खलाजस्तै बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुने समाचारमा बलात्कारका घटना अनिवार्य जस्तै बन्न पुगेको छ। यसले नेपाली समाजलाई प्रतिबिम्बित मात्र गर्दैन, राज्य प्रशासनको कार्यक्षमता र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। बालिका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कारपश्चात् हत्या जस्ता मानव सभ्यतामाथि नै कलंक लाग्ने यस्ता घटना बढ्नु विडम्बनाको विषय हो।

नेपालका दुर्गम गाउँबस्तीदेखि राजधानीको बजारसम्म बलात्कारका घटना बढिरहेका पाइन्छन्। अक्षम्य अपराधमा कडा दण्डको व्यवस्था नहुँदा घटनाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। बलात्कार जस्तो निकृष्ट अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने, मिलोमतोमा अभियुक्तलाई छुट्कारा दिने, शक्तिको आडमा मुद्दा कमजोर बनाएर पीडकलाई छुट दिइने प्रवृत्ति अहीले पनि हावी छ। बलात्कार जस्तो फौजदारी अपराधको मुद्दा नारीवादी अभियन्ताले मात्रै उठाउनुपर्ने विषय होइन। यो गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा खडा भइसकेको मुद्दा भएकाले अब यसविरूद्ध सिंगो समाज नै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।

पछिल्लो समय बलात्कारको अपराधबाट अछुतो रहेको कुनै वर्ग र क्षेत्र बाँकी छैन। जन्म दिने पितादेखि शिक्षा दिने गुरू, आश्रय दिने दाता, अभियन्ता, रक्षक, आफन्तैबाट पनि बालबालिका असुरक्षित हुने गरेका दृष्टान्तहरू अखबारमा खबर बनिसकेका छन्। धार्मिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, औद्योगिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा अपराध मौलाउँदै गएका छन्। प्रायः बलात्कारका घटनामा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै अपराधीलाई छुटाउने प्रवृत्ति छ। यसका पछाडि शक्ति र अर्थको प्रभाव नै मुख्य रहेको पाइन्छ। अहिले पैसा खर्च गर्न नसक्ने र बोल्न नसक्ने पीडितले न्याय नै नपाउने अवस्था सिर्जना भइसकेको स्थिति छ। बलात्कार एक अमानवीय र सिंगो मानव जातिका लागि लज्जास्पद कुकर्म हो। यस्ता कुकर्म गर्ने जोसुकै होउन्, कडा कारबाहीको भागीदार हुनै पर्छ। तर विडम्बना⁄ शक्तिको आडमा यो वा त्यो बहानामा त्यस्ता अभियुक्तले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा पारिवारिक सम्बन्ध भएका, नजिकका आफन्त, साथीभाइ र भरोसा गरेका व्यक्ति नै बढी संलग्न देखिएका छन्। समाजमा विश्वासको कतिसम्म संकट रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो। बलात्कारको शिकार हुने अधिकांश १६ वर्षमुनिका बालिका र प्रौढ रहेको पाइन्छ। शारीरिकरूपमा कमजोर भएका नै पीडकको पहिलो निसानामा पर्ने गरेका विभिन्न घटनाले पुष्टि गर्छन्। बलात्कार जस्तो घटनामा दोषीले उन्मुक्ति पाउनु भनेको अपराधले प्रश्रय पाउनु हो। पछिल्लो समय बलात्कारीलाई फाँसी दिइनुपर्ने माग पनि सर्वत्र उठ्न थालेको छ। नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गरेको छैन। तथापि, बालिका बलात्कार जस्तो गम्भीर घटनाका दोषीलाई न्यूनतम आजीवन काराबासको सजाय हुनै पर्ने मात्रै हैन गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्ने सबैलाई फाँसी आवश्यक देखिन थालेको छ। कठोर दण्ड सजायबिना बलात्कारका घटना न्यूनीकरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी कडा कारबाहीको प्रावधान राखिनु जरुरी देखिएको छ।
– रवि लम्साल, काठमाडौं