‘जनअदालत’ ब्युँताएर अभ्यास गर्दै विप्लव, ओली र प्रचण्डलाई १५ दिने ‘वारेन्ट’

प्रशान्त वली, काठमाडौं
न भूमिगत न खुला रहेको, न शान्तिपूर्ण न सशस्त्र युद्धमा उत्रिएको, तर एकीकृत क्रान्तिको नाराको आवरणमा खुलमखुला पेट्रोल बम पड्काउँदै आउन पाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘जनअदालत’ ब्युँताएर त्यसको अभ्यासमा लागेको छ।

त्यसक्रममा उक्त पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत ‘जनअदालत’मा हाजिर हुन उर्दी जारी गरेको छ। सो पार्टीको स्रोतले ‘जनअदालत’मा झन्डै दश हजार मुद्दा दर्ता भएको दाबी गरेको छ। उसको दाबीअनुसार वडाध्यक्षदेखि प्रहरी उच्च निकायका प्रमुखविरुद्ध देशैभरबाट यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन्। ती मुद्दाहरू अधिकांश लेनदेन, सम्बन्धविच्छेद, अंशबण्डा, भ्रष्टाचारलगायत छन्।

उनका अनुसार वडाध्यक्षदेखि गाउँपालिका प्रमुखमाथि आर्थिक अनियमितता र नेताहरूको ठेक्कापट्टामा हुने दलाली, जनताको काममा हुने ठगी, विकास निर्माणका नाममा हुने घोटालाजस्ता विषयमा मुद्दा परेको छ।

तीमध्ये ६० प्रतिशत मुद्दाको सुनुवाइ भइसकेको सो पार्टीका एक नेताले नाम नभन्ने सर्तमा बताए। उनले थपे– ‘हाम्रो पार्टीले जनताका गुनासाहरू सम्बोधन गरिरहेको छ। ती मुद्दाहरू जनस्तरबाटै आएका छन्। हामी सक्दो चाँडो फछ्र्यौट गर्न लागि पर्छौं।’

सो पार्टीले मुद्दालाई निक्र्योल गर्न केन्द्रीय न्याय विभाग गठन गरेको छ। सरकारी अदालतले फैसला गर्न ढिलाइ गरेका मुद्दाहरू आफ्नो पार्टीको न्याय विभागमा पुग्ने गरेको दाबी गर्दै सो पार्टीका ती नेताले थपे– ‘मुद्दाहरूको फैसला न्याय विभागले न्यायसंगत् तरिकाले गरेको हुन्छ। अहिले नै भौतिक सजाय तोकिएको छैन, प्रकृति हेरी जरिवाना लिइन्छ।’

ओली र प्रचण्डलाई १५ दिने ‘वारेन्ट’

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध १५ दिनभित्र ‘जनअदालत’मा उपस्थित हुन ‘वारेन्ट’ जारी गरेको छ।

‘जनअदालत’का प्रमुख प्रकाशको नामबाट मिति नै नराखी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रम ओली र अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘जनअदालत’मा मुद्दा परेको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस भएको मितिले १५ दिनभित्र केन्द्रीय जनअदालत रोल्पामा उपस्थित हुनका लागि सूचित गरिएको कुरा उल्लेख छ। सो विज्ञप्तिमा तोकिएको समयमा उपस्थित नभए केन्द्रीय जनपरिषद् नेपालको नीति नियमअनुसार कारबाही हुने चेतवानीसमेत दिइएको छ।

प्रचण्डविरुद्ध जारी गरिएको ‘वारेन्टपत्र’मा जनयुद्धको शान्ति प्रक्रियामा आएपछि क्रान्तिप्रति विश्वासघात गरेको, हतियार दुस्मनलाई बुझाएको र जनमुक्ति सेनालाई विघटन गरेको आरोप लगाइएको छ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ६ गते विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय युवा जनस्वयंसेवकको सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीको नेतृत्व तहका नेतालाई गिरफ्तार गराई थुनामा राखेकाले मुद्दा परेको दाबी गरिएको छ।