जनप्रतिनिधि कानुन माग्दै सर्वोच्चमा

सुनील महर्जन, काठमाडौं
संघ र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरी कानुन नबनाएसम्म स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरूले आकलन गरेका छन्।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको झन्डै १० महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहको कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ‘संघ र प्रदेशको अधिकारका विषयमा कानुन नबनेकोले पनि स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई गति दिन नसकेको हो।’ –धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

नगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा १० महिने अनुभवले संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएसम्म स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार पूर्ण उपभोग गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहको अधिकारसँग बाझिने करिब १ सय २५ वटा कानुन छन्। ‘स्थानीय तहसँग बाझिने ती कानुन खारेज नभएसम्म संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको स्थानीय तह सर्वसाधारणले व्यवहारमा पाउने छैनन्।’ –प्रमुख ब्याञ्जुले भन्नुभयो।

सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउन एकपछि अर्को अकुंश लगाएपछि प्रमुख ब्याञ्जु सर्वोच्च अदालतको ढोकासमेत ढकढक गर्न पुग्नुभएको थियो।
अदालतले मंगलबार दायर रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै यसले पनि कानुनी जटिलता रहेको संकेत गरेको पनि प्रमुख ब्याञ्जुले बताउनुभयो। संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको अनुसूची–९ मा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा स्थानीय तहको अधिकारलाई दोहर्याइएको छ।
‘८ र ९ अनुसूची दोहर्याइएको अधिकार सूचीको यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्नेमा अन्योल र अस्पष्ट रहेको छ।’ –ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो।

स्थानीय तहलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न संघीय र प्रदेश कानुन बनाइनु आवश्यक रहेको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले पनि सहमति जनाउनुभएको छ।

स्थानीय तहको अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गरेको चर्चाले जनताको अपेक्षा निकै बढेको स्वीकार गर्दै उहाँले एक अर्कासँग बाझिने कानुन र कानुनको अस्पष्टताले सोहीअनुरूप तत्काल काम गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो।

संविधानको धारा २३२ मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको सम्बन्ध हुने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश र संघले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरी आफूखुसी कानुन निर्माण गरिरहेको पनि प्रमुख ब्याञ्जुको भनाइ रहेको छ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संविधानको धारा ३०२ लाई आधार मान्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनका लागि ‘ओ एन्ड एम सर्वे’ गर्नसमेत माग गरेका छन्।

यो धारामा प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय सरकारले कर्मचारी खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कर्मचारी समायोजन ऐन निर्माण भए पनि त्यसअनुसारको ‘ओ एन्ड एम सर्वे’ गर्ने कमिटी नबनाई संघीय सरकारले मनपरीरूपमा कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन गरिरहेको पनि महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ।

सरकारले पठाएको १ सय जना कर्मचारीमध्ये हामीलाई चाहिने जनशक्ति खासै छैन। आवश्यकता र मागको आधारमा नभई कर्मचारीको इच्छाको भरमा समायोजन गरेको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। ‘सिंहदरबारबाट आएको कर्मचारी राजधानी र सुगम ठाउँमा मात्र बस्न चाहन्छन्। अन्यत्र गएको पाइएन।’ –कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख रमेश महर्जनले बताउनुभयो।

स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्नुहुनेमध्ये एक अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह स्थानीय तह र तीनै तहले गर्न सक्ने भनी तोकिएका अधिकारका विषयमा विवाद हुन सक्ने अवस्थालाई पनि नकार्नु हुन्न। संघ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा त्यसको अधिकार नदिने परिस्थिति शुरूदेखि रहेको पाइयो।
त्यसमा स्थानीय तहका प्रमुखहरू संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कर्मचारीजस्तो नभएर जनप्रतिनिधिको हिसाबले संघर्ष गर्नुपर्ने अधिवक्ता सिंहले बताउनुभयो।

स्थानीय तहमा संक्रमणकाल रहेको छ। यस्तो अवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिले संविधानले स्थानीय तहको मर्मलाई बुझेर काम गर्दै जनतालाई बुझाउनुपर्ने स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले बताउनुभयो।

‘अहिले जे जति मिल्छ, त्यति काम गर्ने र कानुनी अस्पष्टतालाई पनि हटाउन जनप्रतिनिधिहरूले अग्रसरता देखाउनुपर्दछ।’ –उहाँले भन्नुभयो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिहरूलाई नमुना कानुन पनि पठाइरहेको छ। कानुन नबनेको अवस्थालाई जनप्रतिनिधिहरूले बहानाबाजी बनाउन नमिल्ने मन्त्रालय सचिव दिनेश थपलियाको कथन रहेको छ।