कुन ठाउंमा कति कर्मचारी कटौती भए

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले ८३० स्थानीय तह (७५३ र जिसस ७७)मा खटिने प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ५७ हजार ३५४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले संघमा रहने २१ मन्त्रालयको पनि सांगठनिक संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोअनुसार केन्द्रमा रहँदै आएको तीन हजार २६० दरबन्दीमा १८ दशमलव ५९ प्रतिशत कटौती गरी दुई हजार ६५४ कायम गरिएको छ । केन्द्रमा रहने मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको हालको संख्या र कायम गरिएको दरबन्दी –

क्र.स मन्त्रालय हालको दरबन्दी कायम गरिएको दरबन्दी
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १९८ २३२
२. अर्थ २४० १८६
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति २२७ १५२
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ ११२ ११७
५. कानून, न्याय तथा संसदीय ममिला १०४ १०४
५. कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी ३३५ १७९
७. गृह ३०७ २२६
८. परराष्ट्र १४१ १४१
९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १०६ ९४
१०. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ८० ८६
११. रक्षा ९८ ९८
१२. वन तथा वातावरण १६१ १३०
१३. शहरी विकास १०२ ७७
१४. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि २२६ १८७
१५. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ६७ ७२
१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १०६ ८४
१७. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ३३१ १७४
१८. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ७५ ८५
१९. स्वास्थ्य १११ १०६
२०. खानेपानी ७७ ६८
२१. युवा तथा खेलकुद ६६ ५६
कुल ३,२६० २,६५४

सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ पारित गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको सहजीकरणका लागि नमूना कानून बनाएर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत सेवा र वस्तु खरिद गर्न उपलब्ध गराउने रु ६८ करोड ६० लाख स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अजरबैजानको वाकुम र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको थाइल्याण्डमा हुने भ्रमणलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विशेषज्ञ चिकित्सकमा डा दिव्यासिंह शाह र डा दिलीप शर्मालाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिएर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।