होहल्लाका बीच बारको २८ बुँदे घोषणापत्र जारी

न्यायाधीशलाई एनजीओको निम्तामा विदेश जान दिन्नौं ः कानुनमन्त्री

नेपाल समाचारपत्र
बाँके
नेपाल बार एशोसियसनको १४औं राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको संविधान संशोधनका सम्बन्धमा बा≈यपक्षको अनाधिकृत चासो, सकोकार र हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ।

तीन दिनदेखि नेपालगन्जमा जारी राष्ट्रिय सम्मेलनले २८ बुँदे नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गर्दै संविधान संशोधनको प्रक्रिया संविधानमा नै तोकिएको हुँदा सार्वभौम संसद्ले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधानमा संशोधन गरी संविधानलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने र स्वीकार्यता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा सम्मेलन विश्वस्त रहेको जनाइएको छ।

सम्मेलनले संविधान संशोधनको क्रममा संविधानमा रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई छुट्याई अलग अलग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोग तथा राष्ट्रिय वित्त आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सम्मेलनले संविधानले आत्मसात गरेको संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्राथमिकताका साथ भौतिक पूर्वाधार, साधन तथा स्रोत सम्पन्न बनाउन विशेष पहल गर्न संघीय सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक तथा अन्य अधिकारको कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने भन्ने संविधानको व्यवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै संविधानले तोकेकै समयावधिभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

विगतदेखि नै बारले न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचारको विषयलाई उठाउँदै आएको र न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट समेत न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए तापनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुको साटो झन्–झन् बढ्दै गएको जनगुनासो रहेको सन्दर्भमा निश्चित न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायी र विचौलियाहरूको मिलोमतोमा भइरहेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि विद्यमान संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र कानुन व्यवसायी परिषद्समक्ष सम्मेलनले जोडदार माग गरेको छ।

न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रधान न्यायाधीशलगायत सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

मुद्दाको पेशी तोक्ने विषयले न्यायपालिकालाई पटक–पटक विवादमा ल्याइरहेको हुँदा सबै तहका अदालतहरूमा मुद्दाको पेशी सूची तोक्ने कार्य गोला प्रणालीबाट गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ। न्यायाधीशहरूबाट गरिएका सम्पूर्ण फैसला तथा आदेशहरूको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने केही मुद्दाहरूको सुनुवाई गर्ने क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने विषय संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाईको हकको अवधारणा प्रतिकूल हुने भएकोले सबै खाले कैदको सजाय हुने मुद्दाहरूको सुनुवाई अदालतबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ।

सम्मेलनले सर्वोच्च अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम तथा अन्तरकालीन आदेशहरूमा विविधता र विसंगतिहरू देखिएकाले सोमा एकरूपता कायम गर्न अन्तरिम तथा अन्तरकालीन आदेश कार्यविधि बनाई लागू गर्न सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको ध्यानाकर्षण गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै वातावरण इजलास गठन गर्न र सोहीअनुरूप आवश्यकताअनुसार अन्य तहका अदालतमा समेत वातावरण इजलास गठन गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

घोषणापत्र निर्माण समितिका संयोजक हरिप्रसाद उप्रेतीले २८ बुँदे घोषणापत्र पढेर सुनाएपछि केहीबेर हलमा होहल्ला भएको थियो। केही कानुन व्यवसायीहरूले बारले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग र गोपाल पराजुलीको घटनामा बोल्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। यद्यपि, केहीको होहल्लाका बीचमा बारले घोषणापत्र पारित गर्यो। बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्मबहादुर खातीले हलबाटै पारित गर्न भने पनि घोेषणापत्र हलमा बसेकाले ताली बजाएर पारित गरेका थिए।

टीकाराम भट्टराई, मेजर थापा, रविराज खनाल, ताराकुमार श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद प्रसाईंलगायतले राजनीतिक आस्थाका आधारमा मुद्दा लगाउन नहुने, कार्कीको महाअभियोग र पराजुलीको कागजातका विषयमा सम्मेलनले बोल्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए।

समापन समारोहमा आएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउने बताउनुभयो। उहाँले न्यायाधीशहरूलाई एनजीओको निमन्त्रणामा विदेश भ्रमणमा जान नदिने बताउनुभयो।

‘कुनै पनि न्यायाधीश सरकारका प्रतिनिधि भएर विदेश जानुपर्छ। सरकारले अनुमोदन गरेपछि मात्रै विदेश जाने व्यवस्था गर्दैछौं’, मन्त्री तामाङले भन्नुभयो– ‘अब न्यायाधीशलाई एनजीओको निमन्त्रणामा विदेश जान दिइँदैन।’ मन्त्री तामाङले आफू मन्त्री भएर आइसकेपछि नै ३ जना न्यायाधीशको बिल पास गरेको बताउनुभयो।