“गलत काम गर्नेलाई सात पुस्ता पुग्ने गरी कारबाही गर्नुपर्छ”

लालबाबु पण्डित
मन्त्री, जनसंख्या तथा वातावरण

राजधानी काठमाडौंको पहिचान धूँवा र धूलोमा रूपान्तरण भएको छ। सर्वसाधारण नागरिक माक्सबिना काठमाडौंमा हिँड्न सक्ने अवस्थासमेत छैन। अत्यधिकरूपमा धूँवा–धूलोका कारण नागरिकमा धेरै खालका स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। विकास निर्माणमा सरकारी सयन्त्रबीच नै समन्वय नहुँदा मुख्य शहरहरू दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणको कार्यमा एकीकृत योजना निर्माण गर्न नसक्दा भत्किाइएका सडक वर्षौंदेखि निर्माण हुन सकेको छैन। जसका कारण धूलो अत्यधिकरूपमा बढेको छ। सरकारले धूँवा–धूलो नियन्त्रण गर्ने भाषण बारम्बार गरे पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वय हुन सकेको छैन।

काठमाडौंमा नागरिक ढुक्कले हिँड्न नसक्ने अवस्था छ। सवारीसाधनबाट निस्किने धूँवाको प्रदूषण र सडक निर्माणको क्रममा देखिएको बेथितिका कारण निस्किने धूलोका कारण राजधानी काठमाडौंको जनजीवन निकै कष्टकर र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा डीभी र पीआर लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गरेर चर्चामा आउनुभएका लालबाबु पण्डित अहिले जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री बन्नुभएको छ।
मन्त्रालय सम्हालेको दुई साताको बीचमा नियम नमान्ने ठूला होटल र अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल हुनुभएको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक (ईआईए) नगरेको भन्दै कारबाहीको गरेर मन्त्री पण्डित पुनः चर्चामा आउनुभएको छ। उहाँले एक वर्षभित्र काठमाडौंलाई माक्समुक्त बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। यसै विषयमा बढ्दो वातावरण प्रदूषण, प्रदूषणका कारण र समस्याका बारेमा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

मन्त्रालय सम्हालेको दुई साताभित्रै तपाईं त एक्सनमा जानुभयो नि ?

काम गर्न दृढ इच्छाशक्ति, लक्ष्यमा पुग्ने अठोट भयो भने बाधा अवरोधलाई सजिलै पन्छाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ। पदमा आएपछि यही हो मौका भनेर राम्रो काम गर्न नचाहने, समय बिताउने, आँट नगर्ने, जोश–जाँगर नदेखाउने र गजक्क परेर बस्ने हो भने केही गर्न सकिँदैन।

तपार्इंले एक वर्षभित्र काठमाडौंलाई माक्समुक्त बनाउने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। यो प्रतिबद्धता पूरा होला ?

असम्भव भन्ने त छँदै छैन। कुन गतिमा हिँड्ने भन्ने हो ? पैदल जाने कि ? साइकलमा जाने कि ? गाडीमा जाने कि ? कारमा जाने कि ? वा प्लेनमा नै जाने ? कुन रफ्तारमा जाने ? आवश्यताअनुसारको रफ्तार लिन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। काठमाडौंको प्रदूषण आवश्यताभन्दा झण्डै ८ गुणा बढी छ र अझै क्यान्सरका जीवाणु सबैभन्दा बढी छन्। यो स्थितिमा पनि यदि विस्तारै कछुवाको गतिमा हिँड्ने हो भने के प्रगति हुन्छ ? अहिले अस्पतालहरू भरिभराउ छन्। सबैको चिन्ता छ अब कति बाँचिन्छ। त्यस कारण मैले चाहिँ आशा पनि जगाउनु छ। साथ सहयोग पनि लिनु छ। मेरो सामान्य एउटा तार्गेट एक वर्षभित्र काठमाडौं, विराटनगरलगायत देशका प्रमुख शहरलाई माक्समुक्त बनाउने हो। हामी अहिले नै युरोप स्टान्डरमा त पुग्दैनौं तर कमसेकम सामान्य माक्स नलगाउँदा पनि हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुर्याउँछौं।

काठमाडौंमा बढदो धूँवा र धूलो नियन्त्रण गर्ने बारेमा के सोच्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा त प्रदूषणको स्रोत के हो ? पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिलो डिजेलबाट चल्ने गाडी र त्यसबाट निस्कने धूँवा नै रहेछ। गाडीचाहिँ महँगो चढ्ने। मर्मत नगर्ने। म त गाडीमा छु भनेर सुरक्षित ठान्ने। तर, त्यो धूँवा–धूलो घरमा पुग्दैन भन्ने छ र ? भान्सामा पुग्दैन भन्ने छ र ? त्यस कारण मैले आउनासाथ यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि वैशाख १ गतेदेखि महानगरपालिका र उप–महानगरपालिका हरियो स्टिकरबिनाको गाडी प्रवेश नै गर्न नदिने सूचना प्रकाशित भएको छ। हरियो स्टिकर पनि केही–केहीले किनेर पनि टाँस्दा रहेछन्। पैसा दियो कर्मचारीसँग किन्यो। कर्मचारीले देखाउनका लागि मात्र जाँच गर्यो। पैसा लियो अनि स्टिकर दियो। ४७ प्रतिशत गाडी प्रदूषणमा फेरि जाँच्दा फेल भएका छन्। ट्राफिकले पनि जाँच गरिरहेको छ। शरीर फोहोर छ। लुगा धोएको छैन। मुख धोएको छैन। बाहिरचाहिँ सेन्ट छर्किएको छ। शरीर खोक्रो बनाइसक्यो। बाहिरबाट मगमग बास्ना आउँदै छ भनेर स्वाङ गर्छ। त्यस कारणले अब जुन गाडी हरियो स्टिकरको छ त्यसलाई पनि जाँचको घेराभित्र ल्याउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छु। तोकिएको समय नपुग्दै पुनः जाँच गर्दा फेल भयो भने जुन कर्मचारीले हरियो स्टिकर दिएको हुन्छ त्यसको रेकर्ड हुन्छ। त्यो कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने हो र गाडीधनीलाई पनि कारबाही हुन्छ। यति गर्नासाथ यो धूँवाको नियन्त्रण घट्छ।

काठमाडौंमा त धूलोका कारण हिँड्न नै मुस्किल हुँदै गएको छ नि ? किन समन्वयकारी निकायबीच तालमेल हुन सकिरहेको छैन ?

भद्रगोल छ। एक दिन दूर सञ्चारले भत्काउँछ। अर्को दिन ढलले बनाउन खन्छ। अर्को दिन खानेपानी र लगत्तै सडकले खन्छ। तालमेल मिलेको भए धेरै खर्च पनि हुने थिएन। त्यसका लागि तालमेल मिलाउने हो भने थोरै डिस्टप हुन्छ। सधैं भत्किइरहँदैन। निर्माण भएको सडकमा दैनिक चार पटक पानी हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। जाली बनाएर त्यहाँको माटो अन्यत्र नजाओस् भनेर। तर, के हुन्छ एउटा डोरी चारतिर टाँगिदिन्छ। अनि खन्ने मात्र होइन। महिनौं छोडिदिन्छ। ठेकेदारले जनताको स्वास्थ्यभन्दा पनि नाफा मात्र गर्दा प्रदूषण बढ्यो। अहिले पानी हाल्न कडाइ गरिएको छ। केही ठाउँमा जाली हाल्न शुरु गरेको छ।

एकीकृत संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारको किन ध्यान जान नसकेको त ?

–रिक्स कसैले लिन नचाहने। जसले जे गर्छ छोडिदिने। स्वच्छन्दतामा यसले असर गर्छ। नेपालको विकास हेर्नुहोस्। जति कमजोर बन्छ अर्को पटक पनि ठेक्का मैले नै पाउँछु भन्ने मानसिकता ठेकेदारहरूसँग छ। राज्यको लगानी खेर गयो। जनताले दुःख पाए। अर्कोतिर सबैभन्दा बढी शिक्षित र धनी त काठमाडौंमा नै बस्छन्। राम्रो लुगा लगाउने राम्रो गाडी चढ्ने पनि काठमाडौंमा बस्छन्।

तर, अहिले सबैभन्दा बढी प्रदूषण काठमाडौंमा देखिन्छ नि ?

सबैभन्दा बढी युरोप र अमेरिका पनि काठमाडौंका बासिन्दा गएका छन्। तर, फोहोर किन बनाउँछन् ? फोहोर गर्नु मेरो कर्तव्य। सफा राख्नु मेरो अधिकार। मेरो फोहोर सरकारले सोरिदिनुपर्छ। मैले त फोहोर गरिदिने हो। आफ्नो कर्तव्य पनि के हो भनेर सम्झिनुहुन्छ कि हुँदैन ? अलि–अलि समाजले दण्डा पनि हाल्नु पर्यो। अर्कोतिर गाई पाल्ने। दूध आफू खाने। अनि फोहोर सरकारले सफा गरिदिनुपर्ने। कुकुर पाल्ने। दस हजारको त डोरी नै राख्ने। अनि सानले कुकुरको दिसापिसाब सडकमा गराउने। अनि ती बुद्धिमान ? बुद्धिचाहिँ के भएको ? तिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ।

जापान, सिंगापुरलगायतका देशमा कुकुर पाल्नेले बच्चाभन्दा राम्रो झोला लिएर हिँड्छन्। दिसापिसाब गर्दा झोलामा राख्छन्। कुकुर, बिरालाले दिसापिसाब गर्यो भने दण्ड त छँदै छ अन द स्पोर्ट साबुन पानीले धुन पनि पर्छ। दण्ड र बेइज्जत भयो। यहाँ त दण्ड पनि तिर्नु नपर्ने मै हुँ नि ठूलो भन्ने अहंकार छ। दण्डचाहिँ यति धेरै गर्नुपर्छ। सात पुस्ताले सम्झियोस् कि मेरो पुस्ताले यति दण्ड तिरेको थियो, म त्यस्तो गर्दिनँ भनेर।

के नागरिकले पनि कर्तव्य भुल्दै गएका हुन् त ?

हो, नागरिकले कर्तव्य बिर्सिए। कर्तव्य नगरिकन अधिकार पाइन्छ ? काम नगरी मीठोमसिनो मात्र खोज्ने हो भने कसले दिन्छ ? त्यस कारणले गर्दा अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै जान्छ।

नागरिकलाई यसो भनिरहँदा पूर्वाधार त सरकारले बनाइदिनुपर्ने होइन र ?

–सरकार कसको ? सरकार जनताको होइन ? आफ्नो कुरा बिर्सिनुभयो भने सरकारले पनि बिर्सन्छ कि बिर्सिदैन ? मरो कर्तव्य पूरा गरेको छु।

मेरो अधिकार पाउनुपर्छ भन्नुपर्छ। स्वास्थ्य जीवनको निम्ति आफूले कर्तव्य गर्नु पर्यो। फोहोर ठीक ठाउँमा फाल्नु पर्यो। फोहोर जथाभावी फाल्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ। आवश्यक फोहोर नगरपालिका र महानगरपालिकाले उठानु पर्यो। अब सफा गर्ने अभियन्ता मात्र होइन।दण्डित गर्ने अभियन्ता पनि चाहियो। सफा गरिरहने, फोहोर गरिरहने अनि कहिले हुन्छ सफा ?

गाडीसँगै इँटाभट्टाले पनि वातावरण प्रदूषण बढाएको गुनासो छ। यस विषयमा के सोच्नुभएको छ ?

इँटाभट्टाको चिम्नीबाट पनि प्रदूषण भएको छ। धूँवा नियन्त्रण गर्ने मेसिन हुन्छ। तर, त्यो प्रयोग गरेको पाइएको छैन। अहिले उद्योगमार्फत डाटा खोल्न लगाएको छु। नयाँ प्रविधि प्रयोग नगरी इँटाभट्टा सञ्चालन नगरे चिम्नी नै बन्द गरिदिने हो। दर्ता एकातिर गर्ने उद्योग अर्को जिल्लामा सञ्चालन गर्ने। त्यसको विरुद्ध सबै चुप लागेर बसेका छन्। सोल्टीको विरुद्धमा कसले बोल्ने ? द्वारिकाज होटलको विरुद्धमा कसले बोल्ने ? दुग्ध विकास संस्थान सरकारी नै हो कसले बोल्ने ? रिक्स लिन कोही पनि नचाहने क्या। रिक्स नै लिएन भने जित हुन्छ ? हुँदैन। त्यस कारण मैले दण्डित गर्नुपर्ने ११ वटालाई त दण्डित नै गरें। त्यसपछि मैले महानगरपालिकालाई सोधें कति वर्षमा दण्डको पैसा उठाउँछौ ? एक रुपियाँ पनि उठाउँदो रहेनछ। झण्डै राजस्वको ७० प्रतिशत सफाइमा खर्च गर्छ। ७० प्रतिशत फोहोर पनि प्राइभेट क्षेत्रले उठाइदिँदो रहेछ। अनि ३० प्रतिशत मात्र गर्दो रहेछ। त्यति गर्दा पनि राजधानी यस्तो भने कसले गरिदिने ? विदेशीलाई भन्ने ? त्यस कारण वातावरण प्रदूषण बनाउने स्रोतमाथि नै मेरो अट्याक हो। प्लास्टिक झोलामुक्त क्षेत्र भनेर कति पुलिस खटाउनु ? घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले पनि हुन्छ ? पातलो प्लास्टिको उत्पादनमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा छु।

उद्योग बन्द गराउनु राम्रो हो र ?

–जुन उद्योगले मानवको रक्षा गर्छ, देशलाई टेवा पुर्याउने मात्र उद्योग हो। जे पनि उद्योगमाथि धावा हुन्छ र ? प्लास्टिक उद्योग बन्द गर्न हुँदैन भनेर मसँग कोही पनि आएका छैनन्। मसँग सामना गर्न आए हुन्छ। उद्योग बन्द होइन। नचाहिँदो उद्योगचाहिँ बन्द हुन्छ। जुन चाहिँदैन। अर्को उत्पादन गर, प्लास्टिक नै किन उत्पादन गर्नुपर्यो ? हिजो पाउरोटी हामी सबैले खाएको हो। कागजको र्यापिङ हुन्थ्यो। आज हेर्नुस् प्लास्टिकको र्यापिङ छ। प्लास्टिकमा बन्द गरेपछि खानेकुरा कति गह्नाउन थाल्छ ? कागजमा भएपछि एकछिनमा नष्ट हुन्थ्यो। तर, प्लास्टिक ५० वर्षसम्म पनि कुहिँदैन। अहिले सगरमाथाको चुचुरोमा प्लास्टिको प्रदूषण धेरै पढेको छ। खेतबारीमा बाँझोपन आइसक्यो। सडक फोहोर भइसक्यो। हावाहुरी चल्दा यत्रतत्र प्लास्टिक नै बढी उडेको देखिन्छ। मेरो मान्छे मार्ने उद्योग हो भनेर त्यो उद्योगको संरक्षण सरकारले गरिदिनुपर्ने ? मान्छे बचाउने उद्योगको संरक्षण गनुपर्छ।

प्लास्टिकको विकल्प के त ?

म दिन तयार छु। अहिले ६० डिग्रीको तातोमा राख्नासाथ त्यो झोल हुन्छ। ५ दिन सडकमा छोडिदिने हो भने धूलो हुन्छ। माटो हुन्छ। प्लास्टिक ५० वर्षमा पनि माटो हुँदैन। विकल्प दिन सरकार तयार छ।

बढ्दो वातावरण प्रदूषणलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

हामी भर्खर थोरै राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेका छौं। सामान्य तार्गेट हामी सबै मिल्यौं भने एक वर्षपछि माक्स लगाउनुपर्दैन। तर, विदेशमा जानुभयो प्रेसरकुकरको सिठ्ठी पनि चर्को लाग्यो भने दण्ड तिर्नुपर्छ। खुर्सानी पोल्नुभयो भने सिठ्ठी बझ्छ। गाडीले बढी धूँवा फ्याक्छ भने बैंकबाट पैसा काट्छ। त्यसैले मानिस सचेत भएर मात्र नियमको पालना गर्छन्। तर, हाम्रो देशमा दण्ड तिनुपर्छ भन्ने मानसिकता निकै कम छ। ओभरब्रिज हुँदाहुँदै तलको सडकबाट बाटो काट्नेलाई दण्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। यो दण्डहीनताबाट बाँच्न खोज्नाले कहिलै समृद्धि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा दण्डहीनताबाट मुक्त हुनुपर्छ। कतिपय देशको २५ प्रतिशत बजेट दण्डबाट उठाएका रेकर्ड पनि छ। यहाँ त ट्राफिकले एउटा मोटरसाइकल पक्राउ गर्यो भने मन्त्रीज्यू छुटाइदिनुपर्यो भनेर सोर्स लगाउने प्रचलन छ। त्यस्तालाई अन द स्पोर्ट कारबाही गर्नुपर्छ। लामो प्रक्रियामा नै होइन। सात पुस्ता पुग्ने गरी दण्ड गर्नुपर्छ। जसले बिर्गाछ, त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ।

उद्योगीले सके सरकारलाई धम्क्याउने नसके प्रभावमा पार्ने काम अब होला कि नहोला ?

–अब डराएर राजनीति चल्दैन। देशको ऐन कानुन नमानिकन चल्ने हो भने जसले जसलाई लुट्दा पनि भयो। जसले जसलाई मार्दा पनि भयो। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो भने सभ्य समाज कसरी बन्छ ? कायर, डरपोक अधिकारी र राजनीतिज्ञलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा राम्रो काम गर्नुभयो। तर, अहिले पनि कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन भएन भन्छन् नि ?

त्यतिखेर पनि मेरो साथमा केही पनि थिएन। दृढ अडानका साथ अगाडि बढेपछि सबै साथमा आए। त्यस कारणले गर्दा फेरि पनि राम्रो कामका लागि आउँछन्। हेर्दै जानुहोला अब कर्मचारी तोकेको ठाउँमा पुग्छन् कि पुग्दैनन् ? अब पुगेनन् भने, म जागिर खान्न भनेर राजीनामा दिएर गयो भने के भन्नु छ र। कोही गलत कुरा सुन्नेवाला छैन। सरकार कडाइको साथ अगाडि बढिसक्यो। दया र मायाले मात्र जीवन चल्दैन। कर्मचारीले भनेको मान्छन्। मनाउनु पनि पर्छ। मैले भनिसकेको छु– शपथ खाँदा २४ घण्टा सरकारले जे भन्छ जहाँ जे डियुटी दिन्छ, त्यो पूरा गर्छु भनेर शपथ खाएका छन्। लिखितम् पनि कानुन पनि त्यही छ। त्यो बुझाउनचाहिँ जरुरी छ।

अहिलेको सरकारबाट अहिलेको अवस्था र ५ वर्षपछि नागरिकले के फरक पाउँछन् ? विगतमा पनि धेरै आश्वासन पाइसकेका छन् ?

अब सरकारले काम गरेर देखाउँछ। राजनीतिकरूपमा त हामीले घोषणा–पत्रमा भनिसकेका छौं। केही दीर्घकालीन केही अल्पकालीन पनि भन्यौं। अब सरकारले आफ्नो कार्यक्रम बजेट र सार्वजनिक गर्छ। अनि त्यसबाट छर्लंग हुनेछ, त्यसमा आफ्नो प्रतिबद्धता पनि लिएर आउँछ। हामी ५ वर्षमा काम गछौं। यति हो कि राजनीतिक अस्थिरता सकियो।

स्थायित्वतिर गएर विकासको खुड्किलोमा हामी अहिलेको भन्दा माथि उठेर काम गछौं। ५ वर्षमा धरहराको चुचुरोमा त नपुगिएला तर माथि उठेर हेर्न सक्ने ठाउँमा पुग्छौं।

बजेट र योजना राम्रो आउने तर कार्यान्वय नहुने परम्पार छ नि ?

अब विकास बजेट बढ्छ। साधारण खर्च घट्छ। साधारण खर्च क्रमशः घटाउँदै लैजान्छौं। विकास बजेट बढाउँदै लैजान्छौं। काम गरेर प्रतिफल पाउने गरी अगाडि बढ्छौं। यही मन्त्रालय सम्हादा मन्त्रालयमा आउने विदेशीलाई रिपोर्ट पेस गर्ने, विदेश घुम्ने, फर्किएर आउने, फर्सद भयो भने कुर्सीमा उङने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको छु। सबैले अगाडि बढ्ने यही बाटो हो भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर भष्टाचारचाहिँ मौलाउँदै गयो नि ?

–भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सरकारले खरोरूपमा कदम चाल्छ। जनताले परिवर्तनको महुसस गर्ने गरी काम गर्छ। सकारात्मक सोचौं समृद्धि आउँछ। आशा गरौं, विश्वास गरौं सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउँछ।