नयाँ अर्थमन्त्रीसँग आशा धेरै

हेमन्त जोशी
दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
नयाँ संविधानअनुसार गठन भएको सरकारले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेतर्फ सर्वत्र चासो बढेको छ। देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि गठन भएको र संघीय संरचनाअनुसार नै बजेटलगायत अर्थतन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने भएको हुँदा सबैको चासो नयाँ सरकारको आर्थिक नीतिमा नै रहेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको बदलिँदो परिवेशलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थशास्त्रीलाई संसद् सदस्य नहुँदै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, मुलुकको हितमा हुने गरी बाह्य र आन्तरिक लगानीलाई वृद्धि गर्ने, वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ।

यद्यपि उहाँले तय गरेको प्राथमिकता र मुलुकको वास्तविक अवस्थाप्रति भने विज्ञको मिश्रित धारणा आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बुझेको व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएकोप्रति कसैको दुईमत छैन। तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले बुझेको विषयलाई उहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिक संक्रमण सकिएको हुँदा अब मुलुकले लिने आर्थिक कार्यदिशाअनुसार नै नेपालीको भाग्य निर्धारण हुने भएकाले अहिलेको सरकार (विशेष गरी अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति) धेरैको आशा र भरोसा रहेको छ। उहाँले निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबार कुरा गर्दै कर्जाको ब्याज दर धेरै भएको हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई लिएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्नुहुन्छ– ‘मुलुकमा नीति निर्माणको तहमा धेरै समस्या छैन। तर, त्यसको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ।’
शर्माका अनुसार राज्य पुनर्संरचनाका लागि ठूलो बजेट आवश्यक रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको तथा अर्थ व्यवस्था निकै खर्चिलो बन्दै जाँदा प्रत्येक वर्ष करिब ३ सय ५० अर्ब बजेट थप्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

साधारण खर्चतर्फ सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनको खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन आवश्यक अध्ययन गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने शर्माको धारणा छ।

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री पाएकोमा सरकारको जति प्रशंसा भएको छ, त्यसलाई कायम राख्नका लागि काम गर्ने सबैभन्दा अनुकूल वातावरण अहिले रहेको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री। ‘अर्थतन्त्रलाई बुझेको अर्थमन्त्री भन्दै आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा सबैले राखेका छन्। तर, उच्च आत्मबल हुँदा पनि मानिस चिप्लिन्छ भन्ने कुराको हेक्का यो सरकारले राख्नुपर्छ।’ –नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै क्षत्रीले भन्नुभयो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा प्रगतिको दिशामा अगाडि बढाउन नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि अहिलेसम्म देखिएका बाधा अड्चन फुकाउन आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो।
उहाँले राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण देखिएसँगै निजी क्षेत्र पनि आर्थिक समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको धारणा राख्नुभयो।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले देशको राजस्व बढ्नुपर्ने, कालकारखाना उद्योगधन्दाको विकास भई देशमा रोजगार बढेर सबै नेपालीको क्रयशक्ति बढ्ने वातावरणको विकास हुनुपर्ने बताउनुभयो। राज्यले देशका उद्योग कलकारखाना व्यापार व्यवसाय फस्टाउने खालको सेवा सुविधा दिनुपर्ने भन्दै उहाँले सरकारको चुनौती प्रदेशको खर्च कसरी धान्ने भन्नेमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उता नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपाल धेरै लामो समयदेखि संसारका विभिन्न मुलुकबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने सोही राजस्वबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँदै आएको बताउनुहुन्छ।

‘दृष्टिकोण र नीति लागू गर्दै जाँदा के देखियो भने मुलुकका उद्योगधन्दा कमजोर हुने र रोजगारीका अवसरहरू गुम्ने भएपछि अधिकांश नेपाली बिदेसिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।’ –शर्माले थप्नुभयो। उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने कार्य हुनुपर्ने औंल्याउनुभयो।