अनुदान रकममा बैंकको छलछाम

पीडितको पैसा १ महिनासम्म रोकेर अन्यत्रै महँगो ब्याजमा लगानी

सुरेश तामाङ, ललितपुर

गोदावरी नगरपालिकाका–६ कोटडाँडाकी विष्णुमाया तामाङ एकल महिला हुनुहुन्छ। उहाँले झण्डै १ वर्षअघि आफ्नो श्रीमान् गुमाउनुभयो। उहाँका २ छोरा र ५ छोरी छन्। श्रीमान्को मृत्युपछि परिवार सम्हाल्ने जिम्मेवारी उहाँकै थाप्लोमा छ। ‘एक वर्ष भयो बूढा स्वर्गे भाको। त्यसपछि सबै जिम्मा मेरो टाउकोमाथि छ।’ –विष्णुमायाले सुनाउनुभयो।

यता भूकम्पले ढलेका घर ठड्याउनु पनि छ उहाँलाई। अहिले घर ठड्याउन उहाँसँग पैसा छैन तर पनि हार खानुभएको छैन्। ‘भूकम्पले घर ढाल्यो, कालले बूढालाई लग्यो। साथमा पैसा छैन तर मन मरेको छैन। यही जुनीमा घर बनाउँछु।’ –उहाँको भनाइ थियो।

विष्णुमायासँग त्यति ठूलो सपना पनि छैन। सरकारले दिने भनिएको उही अनुदानको पैसाले सानो घर बनाएर बस्ने मनमा धोको छ। यही आफ्नो धोको पूरा गर्न जति संघर्ष गरे पनि अल्झनहरू थपेको थपै छन् उहाँको गोरेटोमा। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘समस्यै समस्या छ। घर बनाउन आइसकेको पैसा पनि पाउन मुस्किल छ। धाएको धायै छु, ६ महिना भो।’
विष्णुमायाले नयाँ घर बनाउन सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको पहिलो किस्तासमेत अहिलेसम्म पाउनुभएको छैन। अनुदानको पहिलो किस्ता पाउन ६ महिनादेखि लागिरहे पनि हात लाग्यो शून्य भएको छ उहाँलाई।

अनुदान रकम पाउने रातो किताबमा श्रीमान्को नाम थियो। श्रीमान्को नाममा रहेको उक्त किताबलाई संशोधन गर्दै विभिन्न झमेला पार गरेर बैंकसम्म अनुदान रकम लिन करिब ६ महिना लाग्यो। रातो किताबमा नाम संशोधन गर्नुपर्दा वडा कार्यालयको सिफारिसमा भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले संशोधन गरिदिन्छ। तर, अझै पाउन सक्नुभएको छैन उहाँले। सम्पूर्ण कागजात र प्रक्रिया पुर्याएर गएको बुधबार अनुदानको पहिलो किस्ता लिन भनेर माछापुच्छे« बैंकको चापागाउँ शाखामा पुग्नुभयो उहाँ।

तर, कागजात र प्रक्रिया मिले पनि तपाईंको सबै काम सकियो भनियो। बैंकको सम्पूर्ण काम सकाएपछि बैंकका कर्मचारीले अब १ महिनापछि पैसा लिन आउनु भन्दै अनुदान रकम दिनुको साटो उल्टै फर्काइदिए। उहाँले आफ्नो श्रीमान्को नाममा बैंकमा जम्मा भएको अनुदान रकम पाउन रातो किताबमा संशोधन गरेर आफ्नो नाम राख्नुभयो।

श्रीमान्को मृत्युदर्ता, नाता प्रमाणित गराउनुभयो, वडाको सिफारिसदेखि सम्बन्धित निकायको सिफारिस बटुलेर बैंक पुग्नुभयो तर श्रीमान्को नाममा बैंकमा जम्मा भएको रकम श्रीमतीको नाममा खाता खोलेपछि रकम ट्रान्सफर गरेर सोही दिन पठाउनुपर्ने भए पनि उहाँलाई निराश बनाएर बैंकका कर्मचारीले घर पठाइदिए। उहाँले त्यो दिन सम्झँदै भन्नुभयो– ‘यो दुःखीलाई जहाँ गए पनि दुःखैदुःख। कहीं गएर पनि खुसी भएर फर्किन नपाइने भयो।’

सबै कागजपत्र र प्रक्रिया मिलेपछि लाभग्राहीको नाममा आएको पत्र सहज ढंगले उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित बैंकको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हो। तर, यहाँ लाभग्राहीलाई झुक्याउँदै बैंकले अर्कै धन्दा सञ्चालन गरिरहेको भूकम्पपीडित लाभग्राही विष्णुमायालाई त्यही दिन रकम नदिनुले खुल्यो। बैंकको उक्त धन्दामा भूकम्पपीडित त्यहींमाथि एकल महिला विष्णुमाया पनि पर्नुभयो।

हामी विष्णुमायासहित अन्य लाभग्राहीको पनि यस्तो गुनासो सुनेर भेरिफाइका लागि बैंक पुग्नुपर्ने भयो। हामी सूचनालाई पच्छ्याउँदै उक्त बैंकमा प्रमाण जुटाउन गएको शुक्रबार उक्त बैंक पुग्यौं। बैंक पुग्दा यस सूचनालाई प्रमाणित गर्ने दृश्यहरू प्रशस्त देख्न पाइयो। त्यस दिन बैंकमा पुग्दा, हामीले सोही वडाकै अमर न्यासुरसँग बैंकको रिसेप्सनमा भेट भयो। उहाँ त्यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत खाता खोल्न कागजात मिलाइरहनुभएको थियो।

अनुदान रकमको पहिलो किस्ता उहाँको बुबा मंगरसिंह न्यासुरको नाममा आएको रहेछ। बुबाको मृत्युपछि उहाँले पनि सबै कागजात र प्रक्रिया अपनाएर आफ्नो नाममै उक्त रकम पाउन बैंक पुग्नुभएको रहेछ।
अमरसँग सामान्य कुरा गर्दा उहाँसँग पनि विष्णुमायाकै जस्तो व्यवहार बैंकबाट दोहोरिने पक्का देखियो। यस्तै आशंकामा दुवै घटना उस्तै–उस्तै लागेपछि हामीले चुपचाप बसेर अमर र बैंकका कर्मचारीबीचको गतिविधि नियालिरह्यौं।

अमरको हातमा बुबाको मृत्युदर्ता, बुबासँगको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, छोरालाई लाभग्राही बनाउन आमाले दिएका मञ्जुरीनामा पत्र, वडा कार्यालयको सिफारिस, नागरिकताको फोटोकपी, भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले रकम उपलब्ध गराउनु भन्ने सिफारिसलगायत सम्पूर्ण कागजात थियो। उहाँको सबै कागजात सिलसिलेवार मिलाएर बैंकको रिसेप्सनमा बसेका कर्मचारीले अमरको नाममा खाता खोलिदिए। ताकि आफ्नो बुबाको नाममा बैंकमा जम्मा भएको अनुदान रकम आफ्नो खातामा जम्मा होस्।

कागजात मिलाउने र खाता खोलिदिने काम बैंकका कर्मचारीले २ मिनेट पनि लगाएनन् तर खाता खोल्ने काम सकेपछि अमरलाई पनि सोही रिसेप्सनमा रहेका बैंक कर्मचारीले १ महिनापछि पैसा लिन आउनु भनेर फर्काइदिए। हामीले गरेको आशंका मेल खायो, बैंकले भूकम्पपीडितको नाममा आएको अनुदान रकम जानी–जानी रोकेकै हो भन्ने आखैं अगाडि पुष्टि भयो। त्यसपछि अमर अनुहारभरि आशंका र निराशा बोक्दै बैंकका कर्मचारीलाई केही प्रतिक्रिया नजनाई हस भनेर त्यहाँबाट निस्कनुभयो।
विष्णुमाया र अमर जस्तै अन्य धेरै लाभग्राहीकै अवस्था यस्तै छ। सबै प्रमाण र प्रक्रिया पुर्याए पनि लाभग्राहीको नाममा बैंकमा जम्मा भएको अनुदान रकम बैंकले रोकेर राख्दा कैयौं लाभग्राही समस्यामा छन्। सोझासाझा लाभग्राही त बैंकका कर्मचारीले फर्काइदिँदा सजिलै फर्के तर कुनै टाठाबाठाले थप चियोचर्चाे गर्दा भने झमेला हुने डरले बैंकका कर्मचारीले म्यानेजरतिर देखाउने र म्यानेजरले उही दिन वा २⁄४ दिनपछि हुन्छ आउनु भन्ने दृश्य बैंकमा बस्दा प्रत्यक्ष देखियो।

यो कथा कुनै सुदूर गाउँको होइन, वास्तविकता हो। मुलुकको राजधानीदेखि १० किलोमिटरमा रहेको ठाउँको यस्तो अवस्था छ भने अरू ठाउँको अवस्था कस्तो छ भन्ने चित्र यसले सजिलै देखाउँछ। उक्त बैंकको चापागाउँ शाखामा गोदावरी नगरपालिकाभरिका सम्पूर्ण भूकम्पपीडित लाभग्राहीका अनुदान रकम जम्मा हुन्छन्।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई ३ लाख दिने भनिएकोमा पहिलो किस्तामा ५० हजार बैंकमा जम्मा गरिदिन्छ। यसरी भूकम्पपीडितले पाउनुपर्ने लाखौं अनुदान रकम बैंकले रोकेर राख्दै अन्यत्र ब्याजमा लगानी गरिरहेको बताइन्छ। माछापुच्छ«े बैंकमा भूकम्पपीडितको अनुदान रकम जम्मा गर्दा शुरुमा कमिसनको खेल भएको समेत बताइएको छ।

लाभग्राही स्वयंले पाउनुपर्ने रकममा भने बैंकले यस्तो गरेको पाइएन तर लाभग्राहीको मृत्यु भएपछि, विदेशिएपछि र बिरामी भएर थलिएर रातो किताबमा संशोधन गरेर दोस्रो व्यक्ति (श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी) हकदारले वा हकदारको मञ्जुरीमा उक्त अनुदान रकम पाउन सम्पूर्ण कागजात र प्रक्रिया पूरा गरे बैंकले एकछिन पनि ढिला नगरी उक्त रकम सहज तरिकाले दिनुपर्ने हुन्छ। भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले अनुदान रकम उपलब्ध गराउन पठाएका सिफारिस बैंकले पाउनेबित्तिकै त्यसको अभिलेख बैंकले राखेर सो रकम लाभग्राहीलाई दिनुपर्ने हो। तर, उक्त बैंकले यस मामिलामा यस्तो गरिएको पाइएन।
सोही बैंकका डिप्युटी म्यानेजर दीपक आचार्यले बैंकले लाभग्राहीको पैसा रोकेर राखेको विषयलाई अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले लाभग्राहीको रकम रोकेर राखेको होइन। बैंकमा कम जनशक्ति भएकाले ३ हप्ताजति लाग्छ भनेका हौं। यो समय प्रोसेसमै लाग्ने समय हो।’

तर, बैंकमा कर्मचारी कम भएको देखिँदैन। बैंकको रिसेप्सनलगायत जताततै इन्टर्न गर्न आएका र बैंककै कर्मचारी धेरै देखिन्छन्। यस विषयमा ललितपुर क्षेत्र नं १ का प्रदेश सांसद चेतनाथ सञ्जेलसँग कुरा राख्यौं। उहाँले बैंकले लाभग्राहीको अनुदान रकम रोकेर राख्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘बैंकले त्यसरी लाभग्राहीको रकम रोक्न पाइँदैन। उनीहरूले सहज ढंगले उक्त रकम पाउनुपर्छ। मेरो विशेष ध्यान पुगेको छ। म पहल गर्छु।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले पनि बैंकले लाभग्राहीलाई सहज तरिकाले अनुदान रकम दिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘लाभग्राहीको नाममा गएको रकम रोकिनुहुन्न। लाभग्राही लिन बैंक पुग्दा बैंकले तुरुन्त दिनुपर्ने हुन्छ। रोकेर राख्न पाइँदैन’, प्रवक्ता भुसालले भन्नुभयो– ‘यसलाई मैले सिरियस्ली लिएको छु। थप कुरा बुझेर एक्सनमा जान्छु।’