प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
चाडबाडको आसपासमा मात्रै हुने बजार अनुमनलाई तोड्दै पछिल्लो समयमा यो कार्यले तीव्रता पाएको उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको भनाइ छ। बजारलाई प्रतिस्पर्धी, अनुसासित, मर्यादित तथा उपभोक्तामुखी बनाउन गरिने यस्ता अनुगमन कार्य वर्षभरि नै गरिनुपर्नेमा विभागका अधिकारीले जोड दिन्छन्।
यसरी गरिने बजार अनुगमनको प्रभावकारितामा दबाब दिने तथा उपभोक्ता सचेतनाका लागि सक्रिय भएर काम गर्ने राष्ट्रव्यापी स्वतन्त्र संगठनमध्ये राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च पनि एक हो। पछिल्लो समयमा बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने पक्ष, विद्यमान नीतिनियम तथा तिनको प्रभावकारिता तथा तिनको परिमार्जन विषयमा उपभोक्ता आन्दोलनमा २०४२ सालदेखि सक्रिय रहँदै आउनुभएका मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीः
पछिल्लो समय बढेको बजार अनुगमन तथा त्यसको प्रभावकारीबारे तपाईंको बुझाइ के छ ?
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन कार्यान्वयनको क्रममा बजार अनुगमन गर्दछ। बजारमा देखिने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, कालोबजारी, मिसावट तथा गुणस्तहिन पदार्थ र वस्तुका बारेमा नियमन तथा नियन्त्रणको प्रयास गर्छ। यसैक्रममा विभागले नीति तयार पारेको छ र त्यही अनरूप अघि बढेको छ, यो प्राविधिक पक्ष हो।
राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने न्यायिक अंग स्थापना गराउनुपर्छ। त्यसअन्तर्गत जिल्लास्तरमा ५० लाख, प्रदेशस्तरमा २ करोड र त्योभन्दा माथिको क्षतिपूर्ति तथा माग दाबीको विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था हुनुपर्छ।
बजार अनुगमनको कुरा गर्दा हाम्रो बानी बजार अनुगमन कुन मात्रा तथा तहमा भएको छ भन्दा पनि तत्कालीन नतिजा खोज्ने छ। बजार अनुगमन हुने बित्तिकै कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ, त्यो गलत हो। तत्कालीक नतिजा खोज्ने मनोवृत्ति सबैले हटाउन जरुरी छ।
अनुगमन भनेको बजारलाई प्रतिस्पर्धी अनुशासित, मर्यादित तथा उपभोक्तामुखी बनाउने हुनुपर्छ। यसो गर्ने मुख्य जिम्मेबारी राज्य र व्यवसायी स्वयम्को हुन्छ। यसमा उपभोक्तको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। उपभोक्ताले बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवा आँखा चिम्लेर मात्रै प्रयोग गर्ने गर्नु हुँदैन। गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट पर्ने क्षतिको भरपाई कतैबाट पाउन सकिँदैन। अहिले हाम्रो देशमा यही भइरहेको छ।
त्यस्तै अहिले बजारमा रहेको सबैभन्दा ठूलो बेतिथि उत्पादनकर्ताले जस्तो उत्पादन गर्यो उपभोक्ता सोही उपभोग गर्न तयार छन् भन्ने हो। खाद्य पदार्थमा विष नै होस्, सिटमा किलै परेको गाडी होस्, अस्पतालको भएका नभएका फि र औषधि उपयोग गर्नैपर्छ। व्यवसायी एकदमै उच्छृङ्खल हुनु डरलाग्दो अवस्था हो। सवारी साधन कम्पनीले अहिले गरेको हेर्नुस् त, आफूले जसरी भए पनि ठग्न पाउनुपर्छ भनेका हुन् कि हैनन् त ? यो अराजकताको उदाहरण हो।
नेपालमा उपभोक्ता हितसम्बन्धी कुनै कानुन बनेका छैनन् वा ती कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ?
नेपालमा कानुन नभएका होइनन्। नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक नेपालीको उपभोक्ता हित सुरक्षित गरेको छ। त्यसमा सेवा तथा वस्तु प्रयोग गर्दा कुनै उपभोक्ताई परेमा सम्बन्धित पीडकले त्यसको भरपाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको सहजीकरण गर्ने काम राज्यको हुने छ।
त्यसैगरी उपभोक्ता हित सम्बन्धी नेपालमा ६ वटा अधिकार छन्। त्यो उपभोग गर्न पाउने प्रत्येक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो, जुन कहिल्यै हनन् हुन पाउँदैनन्। अधिकारका विषय सम्बोधन हुन नेपालीमा कानून नभएका होइनन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ कार्यान्व्यन तथा क्रियाशील रहेको अवस्थामा छ। यो कार्यान्वयन गर्ने काम उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो। तर, अहिले ठूलो समस्या के छ भने, यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा रहेको आपूर्ति मन्त्रालय र आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग दुवै निरीह बनेका छन्। सरकारको सर्वोच्च तथा जिम्मेबार अंग नै निरीह बन्नुको मूल कारण विकृति र विसंगति हटाउन उसलाई साथ दिनुपर्ने अन्य निकाय चुप बस्नु हो।
अहिले क्षेत्रीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुगमनको अधिकार माएका विभिन्न विभाग तथा मन्त्रालयले आपूर्ति विभाग र आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अनुगमन नौटंकीको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। यो कारणले अनुगमन प्रवावहिन देखिएको हो। यसको अर्थ विभागको काम कुण्ठित पारिएको हो।
त्यसो भए उपभोक्ता संरक्षण ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो त ?
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन नै ऐननै अहिले सबैभन्दा ठूलो कमजारीको रूपमा रहेको छ। किनकी ऐन आफैं उपभोक्ताको हितमा बनेन। त्यो ऐन ड्राफ्ट गर्नेमध्ये म आफैं पनि पर्छु। ड्राफ्टमा उपभोक्ता अदालत, अनुगमनमा जानेलाई तत्कालै कारबाही गर्ने अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। तर, ड्राफ्टअनुसारको ऐन आएन।
कानुनले दिएको अधिकारस्वरूप विभागले अहिले क्षेत्रगत रूपमा कार्यान्वयन हुने अन्य ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा फाइल पठाउने काम गर्नुपर्ने हो। यसअर्थमा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले गर्ने अनुगमन अन्य निकायले गर्ने काम गरिरहेको पो छ त। कानुनले दिएअनुसार खास कारबाही गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हो। यी संस्था अहिले चुप बनेर बसेका छन्।
ती निकायले व्यवसायी आफूसँग रिसाउलान् वा सम्बन्ध बिग्रिएला भनेर चुप बसेका छन्। तर, अनुगमन गरेका छौं भनेर कार्यक्रमका विवरण तथा प्रतिवेदन भने बनाउँछन्। यस्ता अनुगमन पर्याप्त छैन।
सरकारी अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने गरिन्छ। तर, सरकारी निकायको नै प्रभावकारिताको अनुगमन र मूल्यांकन चाहिँ कसले गर्छ ?
यो कुरा महत्वपूर्ण छ। सरकारी निकायको अनुगमन दुई पक्षले गर्छन्।
पहिलो नागरिक समाजले ‘वाच डग’को रूपमा हेरिरहेको हुन्छ जसको कुनै अर्थ हुँदैन। अर्को भनेका ती विभागभन्दा माथिल्ला निकाय, जो ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न सहयोगी भूमिका खेल्दछन्।
तपाईंको बुझाइमा नीतिगत रूपमा केकस्ता व्यवस्था तथा परिमार्जन आवश्यक छन् ?
हामीले ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर १८ वर्षदेखि नै दबाब दिइरहेका छौं। यसको फलदायी नतिजाका लागि ऐनलाई अझै विस्तृत र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। हाम्रो बुझाईअनुरूप ऐनमा तीनवटा बुँदा थप्न जरुरी छ। पहिलो भनेको बजार अनुगमनमा जाने प्रतिनिधिलाई तत्काल कारबाहीको अधिकार दिनुपर्छ। दोस्रो भनेको विभागलाई थप अर्धन्यायिक अधिकार उपलब्ध हुनुपर्यो।
उपभोक्ता हक हितसम्बन्धी उपभोक्ताको गुनासो सुन्न तथा क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यास हुँदै आएको ‘तीन तह, तीन अंग’को संयन्त्र नेपालमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं। यो भनेको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य र नागरिकबीच संयोजन गर्ने उपभोक्ता संरक्षण परिसरको प्रभावकारी बनाउन संघीय रूपमा स्वायत्त निर्वाचित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण परिसर र जिल्ला उपभोक्ता संरक्षण परिसरको स्थापना गर्नुपर्छ। नागरिक समाजको प्रतिनिधिमुलक संस्था हुनुपर्छ। यी निकाय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनु हुँदैन।
खाद्य पदार्थमा विष नै होस्, सिटमा किलै परेको गाडी होस्, अस्पतालको भएका नभएका फि र औषधि उपयोग गर्नैपर्छ। व्यवसायी एकदमै उच्छृङ्खल हुनु डरलाग्दो अवस्था हो। सवारी साधन कम्पनीले अहिले गरेको हेर्नुस् त, आफूले जसरी भए पनि ठग्न पाउनुपर्छ भनेका हुन् कि हैनन् त ? यो अराजकताको उदाहरण हो।
अर्को राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने न्यायिक अंग स्थापना गराउनुपर्छ। त्यसअन्तर्गत जिल्लास्तरमा ५० लाख, प्रदेशस्तरमा २ करोड र त्योभन्दा माथिको क्षतिपूर्ति तथा माग दाबीको विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था हुनुपर्छ।
‘तीन तह, तीन अंग’को संयन्त्रमा उपभोक्ताको हित कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?
अहिले अस्पतालले महंँगो शूल्क उठाइरहेका छन्, गाडीले गुणस्तरहिन गाडी तीन गुणा मूल्यपर्छ। विषादीयुक्त तरकारी पनि खान बाध्य छौं। यदी माथि उल्लेखि बुँदा कार्यान्वयनमा आए अराजक तत्व पक्कै हतोत्साहित हुन्छन् नि।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको स्थापना र यसले खेलेका भूमिका कस्ता छन् ?
सर्वसाधारणलाई यी सबै कुरा मैले कसरी गर्ने सकेको भन्ने उत्सुकता होला। यस पछाडि केही कारण छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च एउटा संगठित संस्था हो, यो कसैको गोजीमा बसेको संस्था होइन र कसैको विचार बोकेर हिड्ने संस्था पनि होइन। हामी नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलन जुन दिन शुरू भयो, त्यही बेलादेखि उस क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति संलग्न संस्था हो। म आफैं २०४२ सालदेखि यो क्षेत्रमा छु।
यो संस्था २०६३ सालमा दर्ता भएको संस्था हो। यसको देशव्यापी रूपमा सञ्जाल छ। हामीअन्तर्गत अनेकौं समिति छन्। हामी आफ्नै स्रोत साधन जुटाएर काम गर्ने गर्दैछौं। हाम्रो कुनै विषेश कोष छैन। सहयोगी हातबाट प्राप्त रकम हामी उपभोक्ता जागरण र सचेतनाका लागि खर्च गर्छौं। यसरी हामी उपभोक्ताको हक अधिकारसँगै उपभोक्ताको पीरमर्का सुन्ने, बुझ्ने र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने कार्य गर्दछौं। यसका साथै नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउने र नीति निर्माण तथा परिमार्जनमा सुझाव दिनेलगायतका काम गर्छौं। हामो काम शिष्ट र भद्र हुने गरेको छ।
उपभोक्ता हितका विषयमा सर्वसाधारण आफैं कत्तिको सचेत छन् ?
आम उपभोक्तामा आफ्नो हितबारे चेतना हुनुपर्ने ज्ञान अझै छैन। नेपाली उपभोक्तालाई उपभोग गर्न पाए पुग्छ। हामी गुणस्तरमा कुनै ख्याल गर्दैनौं।
नेपालमा उच्च, मध्यम र निम्न गरी तीन वर्गका उपभोक्ता छन्। तीमध्ये उच्च वर्गलाई के खाउँ के लाउँ भन्ने समस्या हुँदैन। ऊ छानेर वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न सक्छ। उनीलाई उपभोक्ता अधिकारको कुनै मतलब हुँदैन। यो वर्ग पनि पीडित छ। तर, उजागर गर्दैन, दोस्रो हो, निम्न वर्ग। उसले गुण्स्तरको बारेमा सोच्न सक्दैन। उसको प्रमुख समस्या भनेको पेट भर्ने हो। आयको स्रोत सीमित हुँदा ऊ लगभग निस्क्रिय देखिन्छ।
माथिल्लो वर्गझैं ऊ आवाज उठाउँदैन, किनकी त्यसका लागि ऊ सक्षम छैन। अर्को छ, मध्यम वर्ग। यो वर्ग सबैभन्दा संयमित र सचेत वर्ग हो। यस वर्गका उपभोक्ता चेतनातर्फ जागरुक हुन्छ, राज्यलाई बेला–बेला घच्घच्याइरहन्छ। त्यसलाई आवधिक रूपमा बजेटझैं विनियोजन गरिएको हुन्छ। यो बजेटमा तलमाथि हुने बित्तिकै समस्यामा पर्ने हुँदा अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउँछ। वास्तबमा समस्यामा यही समूह परेको छ। यही समूह सबैभन्दा उपभोक्ता हितको कुरामा अग्रभूमिकामा देखिन्छ।
यी वर्गमध्ये मध्यम वर्ग जसले उपभोक्ता हित विषयमा समाजलाई ड्राइभ गरिरहेको छ, वास्तबमा त्यही वर्ग अलि सचेत भएको देखिन्छ। तर, नेपालमा उपभोक्ता सचेतनाको कुरा अझै सुसुप्त रूपमा रहेको छ। जसको कारण राज्यले सचेतना बढाउनुपर्छ, वेथिति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ।