“चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसक्ने कानुन छैन”

जयन्त चन्द
आपूर्तिमन्त्री

मुमुलुकका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान अहिले आर्थिक र प्रशासनिकरूपमा थला परेको अवस्थामा छन्। कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक अनियमिता जस्ता समस्याले गाँजिएका सार्वजनिक संस्थानको अवस्थालाई उकास्नु सरकारका लागि चुनौती बन्दै आएको छ। खुला बजार अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारीकरणलाई अंगालेको मुलुकले निजी क्ष्ँेत्रको व्यावसायकि अभ्यासमाथि अंकुश लगाउनु हुन्न भन्ने विषय पनि बेलामौका सुनिँदै आएका छन्। सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान स्थिति, आपूर्ति व्यवस्थापन र संघीय संरचनामा आपूर्ति नीतिका विषयमा आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि हेमन्त जोशी र दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीः

बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन, गुणस्तर कायम गर्न सार्वजनिक संस्थानले काम गरिरहेको भए पनि व्यापारिक र आर्थिक दृष्टिकोणले कुनै पनि संस्थानको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन नि ?

सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ। सानोदेखि माथिल्लो पदसम्म योग्यता, क्षमता, विषयगत ज्ञान, पेशागत ज्ञानभन्दा पनि राजनीतिक रूपले आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई भर्ना गरेर आर्थिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले विगत लामो सययदेखि सार्वजनिक संस्थानलाई बर्बाद गर्ने काम भइरहेको छ। आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी हुनपर्ने संस्थान धराशयी भएका छन्।

संस्थानमा व्यवस्थापनको पक्ष राम्रो हुन सकेको छैन। जसलाई संस्थानका जिम्मेवारी दिइयो तिनीहरू सक्षम र ‘प्रोफेसनल’ भएनन्। संस्थानको हित र राष्ट्रको हितलाई कहिल्यै पनि हेरिएन। व्यवस्थापकीय दक्षता भएका, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई जिम्मा दिने हो भने धेरै सार्वजनिक संस्थान ठिक ठाउँमा आउन सक्छन्। सम्भावना अझै पनि नभएको भने होइन।

प्रशासनिक सुधारका लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न त तपाईसँगै आउँछ नि ?

सबै राजनीतिक दलका नेताले राज्य मातहतका निकायमा कार्यकर्ता नियुक्त गर्दा नै यस्तो दुर्गतिको अवस्था आएको हो भन्ने महशुस गर्नुपर्यो। ठूला राजनीतिक दलका नेताले यो कुरालाई मनन र आत्मसात गरेर दलको भन्दा राष्ट्रको हित ठूलो हो र जनताको हित ठूलो हो भन्ने बुझ्नु बुझाउनु जरुरी छ।

देशलाई आर्थिक रूपले सक्ष्ँम र स्वावलम्वी र सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई भाषण गरेर मात्र त्यो प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदम चालिनु पर्यो। खासगरी ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो पार्टी, आफ्नो हितमा र कार्यकर्ताका हितमा नभई मुलुकको हितका लागि त्यो कदम चालिनु जरुरी छ।

अनुगमन ठूला घरानादेखि सामान्य किराना पसलसम्म पनि हुनुपर्छ। जहाँ गल्ती भेटिन्छ त्यहाँ कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर मुद्दाहरू अगाडि बढ्छन्।

ठूला दलले सरकार बनाउँछन् र सरकारले नीति नियम, नियमावली बनाउँछ। सरकारमार्फत् कानुनमा आवश्यक सुधार ल्याउनु पर्यो। त्यो प्रक्रियागत रूपमा जाने त छँदैछ। तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा नियत ठिक हुनुपर्यो।

सबै संस्थान घाटामा चलिरहँदा राज्यलाई आर्थिक बोझ पनि थपिँदै जान्छ। केही समय अघि नेसनल ट्रेडिङ खारेजकै अवस्थामा पुग्यो। अरू संस्थानलाई यस्तो हविगतबाट बचाउन के–के सुधारको आवश्यकता देख्नुभएको छ र त्यसका लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्ने र त्यहाँ अराजकता मच्चाउने नेपाली संस्कारजस्तै बनिसकेको छ। आर्थिकदेखि लिएर हरेक किसिमको अराजकताको स्थिति पैदा गर्ने राजनीतिक दलमा लहर चलेको छ। सबैभन्दा पहिले त त्यो बन्द हुनुपर्यो। त्यसका लागि अब जनता पनि सचेत हुनु जरुरी छ। जनताले नै राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई सजक, सचेत भएर नजिकबाट नियाल्नुपर्छ।

जनताबाट कसले के भनिरहेको छ र के गरिरहेको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा राखिनु जरुरी छ। त्यही अनुसारको निर्णयको अधिकार पनि जनतालाई दिइनुपर्यो।

२०४६ साल अगाडि सरकार मातहतका उद्योग र सार्वजनिक संस्थान नाफामै चलिरहेका थिए। त्यो बेला प्रशासनिक अनुशासन थियो। राजनीतिक भर्ती हुँदैन थियो। समक्ष्ँ व्यक्तिले प्रशासनिक जिम्मेवारी पाउँथे। त्यो बेला यस्ता संस्थान नाफामा नभई त्यही अनुसार विस्तार पनि भइरहेका थिए। यसको उदाहरणका रूपमा हामी नेपाल वायुसेवा निगमलाई लिन सक्छौं। २०४६ साल अगाडि निगमसँग ४ वटा जेट प्लेन थिए।

बेलायत, फ्रान्सलगायत युरोप तथा अमेरिकी मुलुकमा हप्तामा २⁄३ पटक उडान हुन्थ्यो। जापान, मध्यपूर्वी मुलुक, दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा सञ्जाल बिस्तार भइसकेको थियो। ५⁄६ वटा हवाइजहाज थिए। १४⁄१५ वटा हेलिकप्टर थिए। प्रायःजसो जिल्लामा तत्कालीन आरएनएसीले सहुलियत दरमा फ्लाइट चलाउँथ्यो। २४ सय बढी कर्मचारी थिए अहिले करिब आधामात्रै छन्। तर, पनि नाफामा चलिरहेको थियो। त्यसलाई हामीले एउटा कोशेढुंगा मान्ने हो भने आज हामी कहाँबाट कहाँ पुगी सक्नुपर्ने हो। तर, त्यसो भएन, हुनसकेन। यो उल्टो गतिमा चलिरहेको छ। किन भयो त यस्तो भनेर हामी सबैले सोच्नुपर्ने कुरा हो। यो त एउटा उदाहरणमात्र हो।

विभिन्न समयमा भएका परिवर्तन राम्रोको लागि भएको हुन्। सरकारी सम्पत्ति रित्याउन जनताले परिवर्तन ल्याएको होइन। पहिले औद्योगिक विकासमा पनि एक किसिमको सञ्जाल स्थापना भइसकेको थियो।
नेपालभित्रै कपडा, सिमेन्ट, चिनी, खाद्यवस्तुको पर्याप्त मात्रामा उत्पादन सम्भव थियो। हेटौंडा कपडा उद्योग, चिनी उद्योग, काजग कारखाना, जुत्ता कारखाना यो वस्तुलाई नेसनल ट्रेडिङले सस्तो मूल्यमा जनतालाई बेच्ने गथ्र्यो। त्यतिमात्र होइन विदेशबाट गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा आयात गरेर जनतालाई उपलब्ध गराउँथ्यो। ५⁄६ करोड रुपियाँ पुँजीबाट स्थापना भएको संस्थानको अहिले २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको पुँजी पुगिसकेको थियो। तर, प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त नहुँदा खारेजको अवस्थासम्म पुग्यो।

नेपालले खुला अर्थतन्त्र र खुला बजार नीति अवलम्बन गरेका कारण सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने तथा निजी क्षेत्रलाई बढी दायित्व दिनुपर्ने भन्ने तर्क उठ्ने गरेको छ नि ?

बाहिरी रूपमा एउटा बहाना के गरिन्छ भने खुला अर्थतन्त्र र बजार व्यवस्था आइसक्यो भनेर सार्वजनिक संस्थानलाई ‘एक्सक्युज’ गर्ने काम भयो। तर, यो झुटा बहाना हो। ठूलो–ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा सरकारले यस्ता व्यावसायिक फर्महरू स्थापना गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि ठूला–ठूला व्यापारिक संस्थान, कम्पनी, सरकारको मातहतमा रहेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा पहिला संस्थानलाई डुबाउने काम भयो। र त्यसपछि सरकारले व्यापार गर्न हुन्न भन्ने खालको भ्रम फैलाएर निजी क्षेत्रले बोलबाला स्थापना गर्न लगाइयो।

खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक जस्ता मौलिक हकहरू संविधानले समेटेको छ। तर, निजी क्षेत्रको बोलबाला र मनोमानीप्रति सरकार मौनजस्तै छ। केही मात्रामा हुने अनुगमन पनि बजार केन्द्रित छ। बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन किन नसकिएको ?

यसलाई मैले दुई किसिमले हेरिरहेको छु। पहिलो के भने समग्रमा अझै पनि कानुनी राज्यको अवधारणा स्थापित हुन सकेको छैन। हरेक क्षेत्रमा विकृति देखिइरहेको अवस्थामा हामीले एउटा मात्र सरकारी संस्थालाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन पनि सकिँदैन। एउटा दुई वटालाई मात्र चुस्त दुरुस्त बनाउँछु भनेर त्यो सम्भव छैन।

अर्को भनेको अनुगमनको विषयमा मैले महशुस गरेको के हो भने अहिले बजार अनुगमनको जिम्मा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पाएको छ। त्यसमा पनि ‘कम्पोजिट टिम’ले काम गरिरहेको छ। प्रहरी प्रशासन, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधि, खाद्य संस्थानका प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च, नागरिक अगुवा सबै हुन्छन्। बजार अनुगमनका लागि यस्तो समावेशी समूह बनाएर अनुगमन गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ, त्यसको परिणाम ल्याउन पनि गाह्रो छ।

यस अर्थमा अनुगमन पनि एक द्वार प्रणालीबाट गरिनु आवश्यक छ। तर, हामी कहाँ एउटै कामका लागि धेरै ढोका र धेरै झ्यालमार्फत् भइरहेको छ। तेस्रो कुरा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानुन पनि प्रष्ट छैन, नियमहरू बनेका छन्।

तर, बदलिँदो अवस्थामा नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नसक्ने कानुन भएन। कानून स्पष्ट र प्रभावशाली हुनुपर्नेमा आजभन्दा एक दुई दशक अगाडिका कानुन अहिले प्रभावकारी नहुन सक्छन्। पैसामा उपभोक्तालाई ठग्नेसँगै मानव स्वास्थ्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषादीलगायतको मिसावटको अवस्था झन् विकराल छ। जुन सरासर अपराध हो। यही, कानुन पनि अहिलेको अवस्थाको चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्ने खालको छैन। त्यसकारणले नयाँ ऐनका लागि मस्यौदा तयार भइरहेको छ। त्यसका लागि आफ्नै प्रक्रिया छ। ६ महिना एक वर्ष २ वर्ष जति पनि लाग्न सक्छ त्यो लागू हुनलाई।

जनशक्ति र आवश्यक स्रोत साधनको कमीले पनि अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। शहरमा मात्र होइन गाउँ–गाउँका पसलमा पनि उपभोक्ता पैसा र गुणस्तर दुवैमा ठगिएका छन्।

एउटा संयन्त्रलाई तलदेखि माथिल्लो निकायसम्म लागू गर्न सकियो भने प्रत्येक जिल्लामा त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने हो भने प्रभावकारी हुनसक्छ। सोही अनुसारको आर्थिक स्रोत साधन पनि उपलब्ध हुनुपर्छ। संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि नयाँ मस्यौदा तयार भइरहेको नयाँ कानुनमा स्थानीय, प्रदेशगत र केन्द्र सरकार सबैलाई त्यसको अधिकारका लागि काम भइरहेको छ। अब अनुगमनको क्षेत्र विस्तारका लागि बाटो खुल्ने देखिएको छ।

अनुगमनलाई रोक्न ठूला आर्थिक घराना र कर्पोरेट हाउसको दबाब आउने गरेको सुनिन्छ। केही समयअघि मात्र तपाईंलाई नै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भेटेर अनुगमन रोक्न दबाब दिएको भन्ने समाचार छ नि ?

उहाँहरू मलाई पनि भेट्न आउनुभयो। त्यो दबाब नभई उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्न आउनुभएको हो। आफ्नो विचार राख्न पाउने सबैलाई अधिकार छ। तर, अनुगमन त ठूला घरानादेखि सामान्य किराना पसलसम्म पनि हुनुपर्छ। जहाँ गल्ती भेटिन्छ त्यहाँ कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर मुद्दाहरू अगाडि बढ्छन्।

खाद्य संस्थानको हकमा पनि दुर्गम भेगमा समयमा खाद्यान्न पुर्याउन नसक्ने, डिपो र गोदाम विस्तारमा ढिलाइ गर्ने तथा विभिन्न प्रँकृतिक विपद्का बेला खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने जस्ता समस्या छन्। त्यसको सुधारका लागि केही काम भएको छ ?

खाद्य संस्थानको स्थापना नै दुर्गम भेगका जनतालाई खाद्य सुरक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्य नै खाद्य संस्थानको स्थापना भएको हो। त्यही अनुसार उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह पनि गरिरहेको छ। अर्को भनेको प्राकृतिक विपद्का बेला आपूर्तिका अरू ढोका बन्द हुँदा यसले काम गर्छ। विपत्तिका बेलमा विभिन्न अवरोधका कारणले कमी कमजोरी होलान। तर, समग्रमा संस्थानले त्यस्तो बेला पनि आफ्नो सेवा दिइरहेकै छ।

मैले महशुस गरेको के हो भने अहिले बजार अनुगमनको जिम्मा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पाएको छ। त्यसमा पनि ‘कम्पोजिट टिम’ले काम गरिरहेको छ। प्रहरी प्रशासन, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधि, खाद्य संस्थानका प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च, नागरिक अगुवा सबै हुन्छन्। बजार अनुगमनका लागि यस्तो समावेशी समूह बनाएर अनुगमन गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ, त्यसको परिणाम ल्याउन पनि गाह्रो छ।

हामीलाई जिल्लाबाट खाद्यान्नको अभावका खवर आउँछन् र मन्त्रालयले तुरुन्तै त्यसमा के भएको हो बुझ्न निर्देशन दिने गरेका छौं। त्यसपछि निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा पनि मन्त्रालयले अनुगमन गर्छ।
डिपो विस्तारका विषयमा मन्त्रालयमा आएपछि मैले थाहा पाएको एउटा समस्या भनेको यातायातको समस्याका सबैभन्दा विकराल छ।

नेपालमा पर्यटक बढी आउने समयमा र मौसमको खराबीका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हवाई जहाजहरूको व्यस्तताका कारण ढुवानीमा बढी समस्या देखिन्छ। निजी क्षेत्रका हवाई जहाजका लागि टेन्टरमार्फत् जानुपर्छ जुन निकै लामो प्रक्रिया हो। धेरै ठाउँमा हामीले के पनि भेटेका छौं भने आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा डिपोहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। चाहिने ठाउँमा डिपो राख्ने र नचाहिने ठाउँका डिपो स्थानान्तरणको लागि मैले निर्देशन दिएको छु।

अहिले पेट्रोलियम लाइन निर्माणको काम कसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, थप पाइपलाइन निर्माणको लागि पनि सरकारको केही योजना छ कि ?

अहिले पाइपलाइन निर्माणले गति लिएको अवस्था छ। समग्रमा हेर्दा परियोजनाले औसत काम गरिरहेको अवस्था छ। यो परियोजना सफल भएपछि इन्धन ढुवानीमा नेपाल आयल निगमको दैनिक खर्च भइरहेको ठूलो रकम जोगिने छ। यसको लागि चाहिने पाइप हाल आयात भएर भण्डारणको काम भइरहेको छ। हालसम्म करिब १०⁄१२ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउनको लागि पुग्ने पाइप आयात भइसकेको छ। थप केही आउने क्रममा रहेको छ। आगामी दिनमा यसलाई विस्तार गदै लग्ने सरकारको योजना रहेको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन अहिले वातावरण मन्त्रालय पुगेको छ। यसैसाता हामीले मूल्यांकनको काम चाँडो गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ। प्रभाव मूल्यांकनको पत्र मन्त्रालयले पाएपछि परियोजनाले एक चरणको काम पूरा गर्छ। यो परियोजनालाई समयअनुसार विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ। जसले गर्दा निगमको ढुवानीमा खर्च हुँदै आएको करोडौं रुपियाँ बचत गर्न मद्दत पुग्ने छ।

इन्धन भण्डारणको लागि के कस्तो काम भइरहेको छ ?

बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि निगमको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नैपर्नेछ।तीन महिनाको मागलाई धान्ने गरी सरकारले भण्डार विस्तार गर्दैछ। सुरक्षित इन्धनको मौज्दात बढाउनको लागि पनि सरकार समक्ष भण्डार क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ। इन्धनमा हामी आत्मनिर्भर नभए पनि सुरक्षित हौं भन्नको लागि सरकारले भण्डारण बढाउन लागेको हो। अहिले सातवटै प्रदेशमा भण्डारण क्षमता बढाउने तयारी छ। कुल साढे ५ लाख किलोलिटर कुल मौज्दात क्षमता विस्तार गर्न तयारी गरिरहेको हो।

भण्डारणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। यसका लागि सबै पक्षसँग सहकार्यमा काम गर्दै आएको छु। इन्धन मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वचालित मूल्यसूचीअनुसार नै परिवर्ततन गर्दै लगेर निगमको घाटा कम गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। निगमको अर्बाै पुगेको घाटा अब विस्तारै कम हँुदै आएको छ। भारत र नेपालबीचको इन्धनको मूल्यमा धेरै फरक भएकाले पनि नेपालबाट भारत इन्धन भारततिर गइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठूलो दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले छलफल गरिरहेको अवस्था छ।

तेस्रो मुलुकबाट इन्धन आयातको लागि सरकारले कही पहल गरेको छ ?

चीनबाट नेपालले इन्धन ल्याउन सक्छ। यसको लागि केही चुनौतीहरू छन्। सन २०२२ सम्ममा सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेल बिस्तार गर्ने चीनको योजना छ। चीनको रेलमार्गले नेपाललाई छुँदा हाम्रो लागि इन्धनलगायत अन्य वस्तुको आयात र द्विपक्षीय व्यापारमा सहज हुन्छ।

अन्त्यमा यहाँले केही भन्न खोज्नुभएको थियो कि ?

देश संघीय व्यवस्थामा गइसकेको छ। संघीय प्रणालीमा चुनौती र अवसर दुवै छन्। यसलाई हामी सबैले सही रूपमा सदुपयोग गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ। केन्द्रिकृत अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म प्रत्यायोजन गरेका छौं। कतिपय ठाउँबाट बजेट वितरणमा पँर्टीगत तवरमा निर्णय गरियो भनेर गुनासो आएको छ। यसरी जनतालाई काखा र पाखा नगर्न अनुरोध गर्दछु। निर्वाचनमा पार्टीगत हुनु स्वभाविक हो। तर, अब यसलाई बिर्सेर नेपाली र नेपालको हितको लागि काम गरौं। स्रोत साधनको वितरणमा दलीय राजनीति भयो भने संघीयता नै हाम्रो लागि अभिश्राप हुन सक्छ। हामी सांगठनिक ढाँचामा प्रवेश गरिसकेका छौं। अब कार्यगत तवरमा मात्र प्रयोगमा बाँकी रहेको अवस्था छ। जनता नै सर्वोपरि भएकाले जनमुखी निर्णय गर्न आगामी सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ। जुन जनताको दायित्व हो। जनता सरकारका हरेक काममा विशेष रूपमा सजक र सचेत भएर बस्नुपर्छ।