झमेलै झमेला

ईश्वरराज ढकाल

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चैत २८ गतेभित्र देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ। तर, कसरी खारेज गर्ने त ? भन्ने विषयमा कुनै कानुन बनेको छैन। ऐनले जारी गरेको २३ वटा कामबाहेक सम्पूर्ण काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुँदै आएको छ। विशेष गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) मा तोकिएका काम हालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै भइरहेका छन्। अब ती काम कसले गर्ने ? निश्चित भएको छैन। मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै यी र यस्ता गम्भीर प्रकृतिका काम कसले गर्ने गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयका भैतिक संरचना कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय ठूलो समस्या हो। एउटा स्थानीय निकायमा एउटा मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालय छैनन्। काठमाडौंमा त झण्डै ११ वटा स्थानीय निकायमा एउटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय छ। अब काठमाडौंको जिल्ला शिक्षा कार्यालकाय सम्पत्ति कसलाई हस्तान्तरण गर्ने। काठमाडौं महानगरपालिकालाई कि अन्य स्थानीय निकायलाई ? यी र यस्ता जटिल समस्याले गर्दा सरकार र स्थानीय निकायबीच थप झमेला सिर्जना भएको छ।

शिक्षा विभागका निर्देशक दीपक शर्माले २३ वटा कामबाहेक अन्य कामको विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताउनुहन्छ। भन्नुहुन्छ– ‘यस्ता धेरै समस्या छन्। कानुन नबनीकन समाधाान गर्ने सकिँदैन। उहाँले हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले गर्दै आएका काम कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमै समस्या रहेको बताउनुहन्छ। एसएसडीपीअन्तर्गत भइरहेका काम, भौतिक निर्माण, जिल्ला स्तरका काम, पेन्सन स्वीकृति, शिक्षकको कासमु, कक्षा ८, एसईई र ११ र १२ कक्षाको अभिलेख राख्ने काम कसले गर्ने भन्ने विषय गम्भीर रहेको विभागको धारणा छ। अहिले स्थानीय निकायको मातहतमा पनि पुराना कागजात र अभिलेख कुन निकायमा राख्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ।

मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेकाले केन्द्रमा रहेको विद्यमान शिक्षा विभाग, विगतको पाँच विकास क्षेत्रका आधारमा रहेका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र, शैक्षिक स्रोत केन्द्र, जिल्ला शिक्षा समितिका संरचना नरहने उल्लेख भइसकेपछि ती कार्यालयले गर्ने काम कसले गर्ने त ? भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले ठोस कानुन नबनेसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यथावतरूपमा काम गरिरहने जनाइसकेको छ। कसलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा अर्को विकल्प नसोचेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने मन्त्रालयको धारणा छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले अहिले नै खारेज गरिसक्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँदै भन्नुहन्छ– ‘अर्को केही व्यवस्था होला, त्यसपछि मात्रै खारेजको कुरा अघि बढ्नेछ। ‘हामी चैतमै सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गर्ने तहमा पुगेका छैनौं, सरकारले विकल्प नदिएसम्म खारेज गर्न सक्ने अवस्था छैन। जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अभिलेखहरू कसलाई हस्तान्तरण गर्ने, जिशिकाले गर्दै आएका दर्जनौं कामलाई कसले व्यवस्थापन गर्ने ? यस्ता सबै विषयमा टुंगो नभएसम्म तत्काल खारेज गर्ने अवस्था आउँदैन’ –प्रवक्ता डा. लम्सालले भन्नुभयो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम आगामी चैत २८ गतेभित्र ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने छ भने कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ बमोजिम कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चलिरहेको छ।

‘चालू आवको बजेटमार्फत शिक्षक तलब र विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम सीधै स्थानीय तहमा पठाइएको छ, आगामी वर्ष भौतिक कार्याक्रमको बजेट स्थानीय तहमा पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको छ। तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका गम्भीर प्रकृतिका काम कसले गर्ने ? भन्ने विषयमा समस्या पर्दै आएको छ। हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयका फाइल कहाँ पठाउने ? सयौंको संख्यामा रहेका अभिलेखलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? यस्तो विषयमा निर्णय नहँुदासम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई तत्काल विघटन गर्न हुँदैन।’ –विभागका निर्देशक शर्मा भन्नुहुन्छ।

यस्तो विवादले गर्दा आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा कुन निकायले भन्ने पनि अन्योल छ। शिक्षा मन्त्रालय मातहत हाल २२ सहसचिवसहित २ हजार ७ सय २ कर्मचारी छन्। यसमा शिक्षा सेवाका १ हजार ४ सय ७० कर्मचारी, १ हजार ५३ स्रोत व्यक्ति र करिब डेढ लाख शिक्षक छन्। हालसम्म सय कर्मचारी स्थानीय तहमा काजमा खटाइएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय र विभागले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन नसक्दा समस्या परिरहेका अवस्थामा जिल्ला अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय विघटन गर्ने भनेपछि शिक्षामा थप समस्या पर्ने देखिएको छ।
हाल शिक्षाका निकायबाट स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले शैक्षिक अभिलेख र जिम्मेवारी प्राप्त नगर्दा काममा असजहता आएको जनाएका छन् भने स्थानीय तहका शिक्षा विभाग र साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच अधिकार प्रयोगको विवादसमेत देखिएको छ। शिक्षाका कतिपय कार्यालयमा प्रदेशसभा र प्रदेश प्रमुखका अस्थायी कार्यालय खडा हुन थालिसकेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने, सोको अनुगमन मूल्यांकन एवं आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने निकायका रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापना भएको हो। यसले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन, जिल्लास्थित विद्यालयको नियमन, निरीक्षण तथा शैक्षिक सुनिश्चितताका लागि अगुवाइ गर्दै आएको थियो। तर, एकाएक विघटन गर्ने तयारी गरिरहँदा समस्या देखिने भएको छ। विभाग र शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल अर्को व्यवस्था नभएसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू विघटन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ।

डा. हरि लम्साल
प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय

हामी चैतमै सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गर्ने तहमा पुगेका छैनौं, सरकारले विकल्प नदिएसम्म खारेज गर्न सक्ने अवस्था छैन। जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अभिलेखहरू कसलाई हस्तान्तरण गर्ने, जिशिकाले गर्दै आएका दर्जनौं कामलाई कसले व्यवस्थापन गर्ने ?

दीपक शर्मा
निर्देशक, शिक्षा विभाग

यस्ता धेरै समस्या छन्। कानुन नबनीकन समाधाान गर्ने सकिँदैन। उहाँले हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका काम कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमै समस्या छ।