“थप एक लाख दिन कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्छ”

यमलाल भूसाल
प्रवक्ता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

विनासकारी भुकम्प गएको तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि अधिकांश भूकम्पपीडित टहरामै बस्नुपर्ने स्थिति छ। यसैबीचमा सरकारले पीडितलाई थप एकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी आवासीय भवनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको देखिँदैन। पछिल्लो समय प्राधिकरणले गरिरहेको काम, हालसम्मको अवस्था र आगामी दिनका कार्ययोजनाका विषयमा प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि दीपेन्द्र थापा र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीः

भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माण तथा जीविकोपार्जनका लागि प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। तर, ३३ महिनाको अवधिमा १२ प्रतिशतमात्रै आवासीय भवन निर्माण भएको देखिन्छ। प्राधिकरण सुस्ताएको हो अथवा के कारणले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको हो ?

हामी सुस्ताएका छैनौं। पुनर्निर्माणको कार्यलाई विश्लेषण गर्दा यसलाई विभिन्न वर्गमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि निजी आवास निर्माणको एउटा अभियान छ। अर्काे भनेको विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकायका भवन, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदालगायत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण गरिरहेका छौं।

भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनालाई हामीले सबल अवस्थामा पुर्याउनु पर्नेछ। पहिले हामी नीतिनिर्माण, कार्यविधि निर्माणलगायतका कामका बढी समय व्यतित गर्यौ। यस अर्थमा पनि भूकम्पपीडितको नजरबाट हेर्दा उहाँहरूले सोचे अनुरूप काम भएन भन्नु स्वभाविक हो। तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट हामीले बोल्दा हाम्रा चुनौती र त्यसका दायरा पनि छन्। अहिले पुनर्निर्माणको क्रममा बढी दबाब रहेको भनेको निजी आवास निर्माणमा हो, जुन अहिले तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कति प्रतिशत भूकम्पपीडितले घर निर्माण गरिसकेका छन् ?

अहिले २ लाख ७५ हजार घर पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। यो संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो भनेको १४ जिल्लाको संख्या हो।अन्य १७ जिल्लामा निर्माण भइसकेको र निर्माणको चरणमा रहेको घरको संख्या भने संकलन भइरहेको छ। हामीले शहरी विकास मन्त्रालयको संयन्त्रबाट त्यो संख्या संकलन गर्दैछौं। हामीले घर निर्माणको विभिन्न चरणसँगै अनुदानको किस्ता पनि वितरण गरिरहेका छौं। त्यसमा पनि हामीले निजी आवास निर्माणको समय सीमासहित काम गरिरहेका छौं।

सबै खालका भूकम्पपीडित र उहाँहरूको आवास निर्माणलाई एउटै शीर्षकमा राखेर हेर्नु हुँदैन। समग्रमा पुनर्निर्माणको गति अहिले अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। ७ लाख ६७ हजार लाभग्राही रहेकोमा त्यसको ८७ प्रतिशत भाग १४ जिल्लामा केन्द्रित रहेको छ।

अहिलेसम्म २ लाखभन्दा बढी घरधनीको गुनासो संकलन भएको छ। ती गुनासो हामीले सम्बोधन गर्ने कोशिशमा छौं। यद्यपि, स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी यो फछ्र्यौट हुन सक्दैन। किनकी वास्तविक भूकम्पपीडित उहाँहरूले मात्र पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ।

बाँकी १७ जिल्लामा १३ प्रतिशत छ। १४ जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा २ लाख ७५ हजार घर निर्माणको क्रममा रहेका छन्। अहिले घर निर्माणको समय पनि हो। अबको केही समयमा नै यो तथ्यांकमा धेरै वृद्धि देखिने हाम्रो अनुमान रहेको छ। अहिले २ लाख ५ हजार घर दोस्रो किस्ताको निम्ति प्रमाणीकरण भइसकेको छ।

तपाईले प्राधिकरणले उल्लेख्य कार्यप्रगति गरिरहेको भनिरहँदा अधिकांश भूकम्पपीडित अझै टहरामै बसिरहेको अवस्था देखिन्छ। यस अर्थमा त प्राधिकरण सुस्ताएको भन्ने कुरा जायज हो कि ?

हामी प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बसिरहेका छौं। आलोचना, समालोचना प्रजातन्त्रको सुन्दरता हो। सञ्चार माध्यमले पनि यसको बारेमा राम्रो नराम्रो सबै समेट्दै आएको छ। कसले कस्तो खालको र कुन आधारमा रहेर विश्लेषण गर्यो भन्ने कुरा महत्त्व राख्छ। हाम्रा ७ लाख ६७ हजार लाभग्राही रहेका छन्। ती सबैको घर निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व प्राधिकरण सामु रहेको छ। सबै पीडितको घर निर्माण गर्नको लागि सरकारले अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको छ, सरकारको दायित्व पनि हो। हामी पनि सोही अनुसार चलिरहेका छौं।

आजसम्म निर्माण भएका आवासीय भवन प्रँधिकरणको अनुदानबाट बनेकोभन्दा बढी पीडित आफैंले र अन्य निकायले बनाएका बढी छन् नि ?

सरकारको दायित्वलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा जति पनि सरकारी गैरसरकारी संस्था घर बनाउनको लागि इच्छुक देखिए ती सबैलाई समेटेर हामीले एउटै प्रणाली र कार्यविधिभित्र अटाउने गरी काम शुरू गर्यौं। कुन गैरसरकारी संस्थाले कुन जिल्ला तथा कुन ठाउँमा घर निर्माणको लागि अनुदान दिन चाहान्छौं भनेर हामीले आह्वान गर्यौं। सोही आधारमा उहाँहरूले प्रस्तावहरू पेश गर्नुभयो र हामीले अनुमति दियौं। यस अर्थमा भवन जसले निर्माण गरेपनि हामी एउटै कार्यविधि र संयन्त्रभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं।

हालै सरकारले भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। त्यसलाई प्राधिकरणले कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ ?
सरकारले एक लाख रुपियाँ थप दिने भने पनि उक्त रकम जीविकोपार्जनका लागि दिने अथवा घर निर्माणका लागि दिने भन्ने कुरा निक्र्यौल भइसकेको छैन। यसका लागि कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनुदान वितरणका लागि शीर्षक नै नछुट्याइएको अवस्थामा प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेपछि अनुदान वितरणको काम प्राधिकरण गर्ने हो।

प्राधिकरणमात्र नभई अन्य सरकारी, गैरसरकारी निकाय, बैंक, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पनि समावेश छन्। यी सबै निकायसँग प्राधिकरणले समन्यवय गर्न सकेको छैन भन्ने पनि छ नि ?

समन्वय एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो एकदमै चुनौतीपूर्ण पनि छ। अझ नेपालको कर्मचारीतन्त्रसँग समन्वय गर्ने काम झन् चुनौतीपूर्ण छ। हामीले केन्द्रमा समन्वय गर्नको लागि विभिन्न तहबाट प्रयास गरिरहेका छौं। जिल्लामा पनि समन्वय अभाव रहेको अवस्था छ। समन्वयलाई सहजीकरण गर्नको लागि अहिले जिल्लामा समन्वय समिति छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि समन्वय समितिको प्रमुख छन्। उहाँहरूमार्फत् अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।

बैंक, सरकारी कार्यालयलगायत पुनर्निर्माणको पक्षसँग जोडिएका निकायसँग जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् काम गरिरहेका छौं। अघिल्लो वर्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था थियो अहिले भने निर्वाचित अवस्था छ। यसले गर्दा निजी आवास निर्माण, विद्यालय पुनर्निर्माणलगायतका क्षेत्रमा राम्रो समवन्य छ। अहिले चाहिँ पुनर्निर्माणको गति बढेको छ, जसले गर्दा प्राधिकरण थप आशावादी भएका छौं।

काम गर्दै जाँदा प्राधिकरणले सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के भटाउनुभयो ?

निजी आवासको निर्माणको कुरा गरौं। जुन व्यक्तिले घर निर्माण गर्नु भयो र पहिलो, दोस्रो, तेस्रो किस्ताको रकम गयो। उहाँको लागि भने सहज भयो।जो किस्तामै आई पुग्नु भएको छैन र विभिन्न कारणले घर बन्न सकेको छैन। घर नबनेको व्यक्ति जसको घर बन्नै पर्ने हो र बन्न सकिरहेको छैन उनीहरूको नजरमा बनिरहेका घर को कुनै अर्थ रहँदैन।

जसले गर्दा त्यो व्यक्तिलाई नहेर्न भनेको सबै व्यक्तिलाई नहेरेका सरह भयो। यसकारण यस्ता व्यक्तिलाई हामीले फरक तवरबाट सहयोग गर्ने प्रयास गरिरेका छौं। कही भने यस्ता भूकम्पपीडित हुनुहुन्छ हामीले अनुदान दिँदासमेत घर निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था छ। वृद्धवृद्धा, भूकम्पबाट सहारा गुमाएका टुहुराटुहरी हुनुहुन्छ। जसको कोही सहारा छैन। अपांग, एकल महिला यस्ता व्यक्तिलाई कसरी घर बनाउने र कसरी राज्यले सहयोग गर्न सक्छ भनेर हामी छलफलको क्रममा रहेका छौं। जसका लागि हामी स्थानीय सरकारको समन्वयमा कसरी सहजीकरण र कसरी सहयोग गर्न सकिन्नछ भनेर छलफल गरिरहेका छौं

ती व्यक्तिलाई नसमेट्दासम्म पुनर्निर्माणको अभियानमा सफल नहुने अवस्था छ, यो प्रमुख चुनौती हो। अर्को जोखिमपूर्ण वस्ती, भूकम्पले जग्गा चिरिएको छ, यसमा वस्ती बसाउनु हँुदैन भनेर भौगर्भिक सर्भेले बताएको छ, त्यहाँबाट वस्ती सार्नु पर्ने हुन्छ यो पनि चुनौतीपूर्ण छ। यसलाई हामीले तीन विकल्पका रूपमा लिएका छौं । एउटा भनेको उसको अन्य कुनै ठाउँमा जग्गा छ भने त्यहाँ घर बनाउनको लागि दिने र यसवापत ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने, अर्को अन्य सुरक्षित ठाउँमा जग्गा छैन आफैं जग्गा व्यवस्थापन गरेर घर बनाँउछ भने जग्गा किन्नको लागि थप २ लाख रुपियाँ दिने।तेस्रो एकीकृत वस्तीमार्फत् यसलाई अगाडि बढाउने रहेको छ। अहिले यस्ता व्यक्ति २५ सयदेखि ३ हजार रहेका छन्।

प्राधिकरणले सबै भूकम्पपीडितका गुनासा समेट्न सकेन र अझै २ लाख बढी गुनासा प्राधिकरणले आएका छनु यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

कुन व्यक्ति भूकम्पपीडित लाभग्राहीमा पर्ने हो अथावा नपर्ने हो भनेर छुट्टाउनको निम्ति हामीले सर्वे गर्यौं। त्यो सर्वेबाहेक छुट्टै कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्ति समावेश गर्न सक्दैन। केही व्यक्ति छुटे भन्ने गुनासो आयो। केही गुनासा संकलन पनि गरेका छौं।यसलाई हामी चाँडै टुंग्याउँछौं।
अहिलेसम्म २ लाखभन्दा बढी घरधनीको गुनासो संकलन भएको छ। ती गुनासो हामीले सम्बोधन गर्ने कोशिशमा छौं। यद्यपि, स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी यो फछ्र्यौट हुन सक्दैन। किनकी वास्तविक भूकम्पपीडित उहाँहरूले मात्र पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ।

हामीले २०७३ साल पुस मसान्तसम्म किस्ता लगेका तथा अनुदान सम्झौता गरेका व्यक्तिले २०७४ पुस मसान्तभित्र घर बनाउनु शुरू गरिसकेको हुनुपर्छ। समय सीमा तोक्दा कुन–कुन व्यक्ति त्यसमा समाहित भए, कसले सम्झौता गरे भन्ने अहिले हामी अध्ययन गर्दैछौं।
त्यसमा पनि कुनै व्यक्तिले आफ्नो विषेश परिस्थितिका कारण घर बनाउन सकेन। त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले समय सीमा फुकाइदिन्छौं। यद्यपि, यो समय सीमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तोकेको हो।

पहिलो किस्ता लगेको एक वर्षभित्र पनि घर बनाउन शुरू गरेन भने, उसले के कारणले घर बनाउन शुरू गरेन ? भन्ने खोजी गर्छौं। त्यसमा कोही नक्कली भूकम्पपीडितले अनुदान लिएको छ भनेर पनि अध्ययन गर्छाैं। यो वर्ष धेरै घर बनाउनु शुरू भएको सूचना आएको छ। त्यस कारण बजेट व्यवस्थापन अर्को चुनौती छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा दातृ निकायसँग छलफल तथा समन्वय गरिरहेका छौं।

वस्ती नै सार्नुपर्ने भूकम्पपीडितलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?

भौगोलिक अध्ययनपछि १ सय ९० वटा वस्तीलाई जोखिमयुक्त पहिचान गरियो। ती विभिन्न खालका छन्। सानादेखि ठूलो संख्याको वस्ती छन्। डाँडागाउँ र लाङटाङजस्ता ठूला वस्ती भएका ठाउँबाट वस्ती सार्नुपर्ने अर्को चुनौती रहेका छ। किनकी भूकम्पपीडित आफैंले सरकारी प्रक्रिया अपनाएर वस्ती सार्न गाह्रो देखिन्छ। त्यसका लागि हाम्रो आफ्नै शाखा रहेको विज्ञको नेतृत्वमा रहेको मानव संशाधन टिमले वस्ती व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ। यसका लागि नापी गर्नेदेखि लालपुर्जा हस्तान्तरणसम्मका काम हुन्छ। आजसम्म यो टिमले २ सयभन्दा बढी घर स्थानान्तरण गरिसकेको छ। यो प्रणाली प्रभावकारी बनेको छ। किनकी यसमा व्यक्ति आफैंले चाहेको जग्गामा घर बनाउन पाउँछ। त्यस्ता व्यक्ति तथा परिवारका लागि समय सीमा लागू हुँदैन। हाम्रो अध्ययनले यस्तो गर्नुपर्ने घरधुरीको संख्या ३ हजारको हाराहारीमा छ।

प्राधिकरणको अधिकांश समय त कार्यविधि नबन्दा तथा नीतिगत गाँठा फुकाउनै बितेको देखिन्छ। निर्देशक समितिको बैंठकले यस्ता अप्ठेराहरू हटाउन आवश्यक पहल पनि गरेन भन्ने सुनिन्छ नि ?

त्यस्तो होइन, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यस्ता बैठक पटक–पटक बस्दैन, पहिला कार्यकारी समितिको बैठक बस्छ, सो बैठकले अल्झिएका समस्या फुकाइरहन्छ। पछिल्लो समय समय सीमा सकियो भन्ने कुरा आएको छ। तर, २०७३ मंसिरपछि पहिलो किस्ता लिनको हकमा २०७४ चैतभित्र दोस्रो किस्ता लैजानन सक्ने गरी हामीले समय बढाएका छौं। त्यो समय सीमा सबैको लागि थपेको होइन। यो पूवर्निधारित कार्यतालिका अनुसार थपेको हौं।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जीविकोपार्जनका लागि के के काम गरिरहेको छ ?

हामीले यसका लागि अन्य मन्त्रालय तथा विभागसँग समन्वय गर्दछौं। यसमा हाम्रो प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन।

र, अन्त्यमा केही भन्न चाहुनुहुन्छ ?

प्राधिकरणको म्याद पाँच वर्षको भएकोमा यही आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास निर्माणको काम कार्यभार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छौं। जसले घर निर्माण कार्य शुरू गर्नुभयो, आफ्नो किस्ता प्राप्तिका लागि छिटो प्रक्रिया चाल्नुहुन अनुरोध छ। र दोस्रोमा जसले घर निर्माण थाल्नुभएको छैन उहाँहरूलाई चाँडै घर निर्माण शुरू गरी निजी आवास निर्माण कार्यक्रममा सामावेश भइदिनुहुन म आग्रह गर्दछु। हामीले सबै क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ। निजी आवास, विद्यालय, सांस्कृतिक सम्पदा, सरकारी भवन आदि निर्माणको लागि पनि काम गर्नुपर्ने छ।