१५ करोड बाँड्ने शिक्षामन्त्रीको तयारी

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले राज्यकोषबाट झन्डै १५ करोड रुपियाँ बाँड्ने तयारी गर्नुभएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो जिल्ला र आफूनिकटका विद्यालयलाई उक्त रकम बाँड्न लाग्नुभएको समाचार स्रोतले बतायो। ‘नयाँ सरकार बन्ने दिन नजिकिँदै जाँदा उहाँले मापदण्ड नपुगेका आफ्ना तजबिजीका विद्यालयलाई पुस्तकालय भवन, ल्याब निर्माणलगायतका विषयमा रकम बाँड्न लाग्नुभएको हो।’ –स्रोतले भन्यो।

मन्त्रालयमै बजेट अभाव भइरहेको अवस्थामा मन्त्री श्रेष्ठले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासाको तयारी गरेपछि जानै लागेको मन्त्रीले मनपरी निर्णय गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले विरोध गरेका छन्।

तर विरोध आए पनि उहाँले सचिव र सहसचिवलाई दिनहुँजसो फाइल तयार गर्न दबाब दिने गर्नुभएको छ। जतिसुकै विरोध भए पनि मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा रकम बाँडेरै छाड्ने अडान राखेपछि सहसचिव एवम् बजेट महाशाखाका प्रमुख डा. डिल्ली रिमालले यसका लागि फाइल तयार गर्नुभएको बुझिएको छ। यसका लागि मन्त्रालयका सचिव मधुरमण रेग्मी र केही सहसचिवसमेत लागिरहनुभएको छ। सहसचिव रिमालले मन्त्री श्रेष्ठकै कार्यकालमा बजेट वितरण गर्ने गरी विद्यालयको नामावली संकलन गरिरहनुभएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले गत बिहीबार पनि सचिव रेग्मी र सहसचिव रिमाललाई आफ्नो कार्यकक्षमै बोलाएर तत्काल फाइल तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। ‘मन्त्रीज्यूले सचिव रेग्मी र सहसचिव रिमाललाई पटक–पटक कार्यकक्षमा बोलाएर विद्यालयको नाम तयार भयो त? भनेर सोध्ने गर्नुभएको छ।’ –समाचार स्रोतले भन्यो।

फाइल तयार भइरहेको बारेमा नेपाल समाचारपत्रले सोध्दा सहसचिव रिमालले भन्नुभयो– ‘यसबारे मलाई जानकारी नै छैन, छलफल भइरहेको छ।’ तर उहाँले मन्त्रीसँग भने ‘मन्त्रीज्यू विद्यालयको सबै नाम पाए फाइल उठाइहाल्छु नि’ भन्ने गरेको स्रोतले दाबी गर्यो।

रकम बाँड्नका लागि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गृहजिल्ला स्याङ्जाका सबैभन्दा बढी विद्यालय छनोट गर्नुभएको छ। उहाँले मन्त्रालयबाटै फोन गरेर ती विद्यालयलाई निवेदन दिन आग्रह गर्नुभएको थियो।

‘निवेदन आएका सबै विद्यालयलाई रकम वितरण गर्ने तयारी भइरहेको कुरा साँचो हो’, अर्काे एक समाचार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो– ‘मन्त्रालयले रकम बाँड्न ६ महिना अघिदेखि नै निवेदन संकलन गरिरहेको हो।’

स्मरणीय छ, गत वर्ष शिक्षा विभागले १ सय ९८ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा छनोट गरी रकम दिने तयारी गर्दा मन्त्रीले अन्य विद्यालय पनि थप गर्नुपर्ने भन्दै फाइल फिर्ता पठाइदिनुभएको थियो। तत्कालीन शिक्षा सचिव शान्तबहादर श्रेष्ठ र मन्त्रीको मिलेमतोमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेललाई मापदण्ड नै परिवर्तन गर्न लगाई २४ वटा विद्यालय थपेर अनुदान दिने निर्णय गर्नुभएको थियो। हाल देशभरका २ सय २४ वटा विद्यालयले नमुना छनोट भएर अनुदान पाएका छन्।