रातारात सारिँदै जिल्लास्तरका कार्यालय

हेटौंडा, (नेस) । प्रदेश नम्बर–३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई कायम गरिएपछि यहाँका जिल्लास्तरका कार्यालयहरु स्थानान्तरण थालिएको छ । सरकारले हेटौंडामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनाउने भएपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा सारिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।

सोमबार राति अबेरसम्म बसेको सरकारी कार्यालय प्रमुखको बैठकले हेटौंडामा मन्त्रालयहरु राख्ने स्थान पहिचान गर्दै जिससलाई घरेलुमा सार्ने निर्णय गरेको हो । क्षेत्रीय प्रशासक रेश्मीराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बसेको उच्चस्तरीय सरकारी टोलीको बैठकले हेटौंडामा रहने सात वटै मन्त्रालयको स्थान तोकेको हो ।

सरकारी टोलीले हेटौंडास्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, श्रम कार्यालयको नयाँ भवन, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय कार्यालय भवन, हेटौंडा कपडा उद्योगको कार्यालय भवन, क्षेत्रीय बन कार्यालय भवन, जिल्ला बन कार्यालय मकवानपुरको भवनमा मन्त्रालय रहेन टुंगो लगाएको हो ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले जानकारी गराएअनुसार मुख्यमन्त्रीको आवासका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भवनलाई प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ । अख्तियारको कार्यालय भने आफ्नो नयाँ भवनमा सार्ने तयारी भएको छ ।

हेटौंडामा आवश्यक सरकारी कार्यालय तथा क्षेत्रीयस्तरका महत्वपूर्ण कार्यालय रहेकाले मन्त्रालय तथा आवासका लागि घर भाडामा लिनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले भवन तथा मन्त्रालय रहने स्थानबारे चाँडो जानकारी गराउन गरेको निर्देशनबमोजिम आफूहरुले निर्णय गरेको बुढाको भनाइ छ ।

प्रजिअ बुढाका अनुसार प्रदेशस्तरमा कति वटा मन्त्रालय हुने भन्ने टुंगो लागेपछि थप कार्यालय व्यवस्थापन हुनेछ । प्रदेश नम्बर–३ को प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएपछि यहाँका क्षेत्रीय प्रशासकको आवास हेटौंडा सिमेन्टको अतिथिकक्षमा तय गरिएको बताइएको छ ।

अस्थायी राजधानी हेटौंडामा प्रदेश सभामुखको कार्यालय र सांसद्का लागि बैठक हल उपयुक्त देखिएको छैन । प्रदेशमा संख्याका आधारमा क्षमता भन्दा कम भवन उपलब्ध छन् । तत्कालीन मध्यमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालय भवनमा सभामुखको कार्यालय र संसद् बैठकको हल तोकिएको छ । त्यहाँ करिब १ सय जना क्षमताको हल छ । जसमा १३ जिल्लाका १ सय १० सांसद्सँगै सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहन्छ ।

सांसद्का लागि छ वटामात्र शौचालय सञ्चालनमा रहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी गोपालप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यालय सञ्चालका लागि पार्टेशन गरिएका कोठा १० वटामा आवास, एकतले आवास गृह र तीन कोठे अतिथिगृह रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

संसद् बैठक चल्दा सांसद्सँगै कम्तिमा २ सय जनाको उपस्थिति त्यहाँ रहन्छ । तर, त्यहाँ २० वटा गाडी र १० वटा मोटरसाइकलका लागिमात्र पार्किङ सुविधा रहेको भण्डारीले बताउनुभयो । तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय (हाल प्रदेश प्रमुखको कार्यालय) मा २० कोठा, फर्निचर, कम्युटरदेखि आवश्यक सबै सामग्री तयारी अवस्थामा रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी विनयकुमार श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो ।

एक सभाकक्षमा ६० जना अट्ने क्षमता, प्रोजेक्टर, फर्निचर, राउन्ड टेबल, कुर्सी, शौचालय पाँच वटा, करिब एक सय सवारी क्षमताको पार्किङ रहेको श्रीवास्तवले बताउनुभयो । प्रमुखका लागि आवास कार्यालय भवनको माथिल्लो तलामा आवश्यक सबै फर्निचर, टेलिफोनलगायत सामग्री उपलब्ध रहेको र भान्साको राम्रो व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिको भवन हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि नयाँ भवनमा एक, पुरानो भवनमा दुई वटा गरी करिब दुई सय जना क्षमता भएको कार्यालयका प्रवक्ता रामकृष्ण थापाले जानकारी दिनुभयो । कार्यालय सञ्चालनका लागि २६ कोठा, शौचालय १० वटा र पर्याप्त पार्किङ व्यवस्था रहेको थापाले बताउनुभयो ।