हातमा करोड कागजमा लाख, राज्यलाई घाटै घाटा

सिर्जना पन्त, बागलुङ । बागलुङका मुख्य ब्यापारीक केन्द्रहरुमा घडेरी करोडौँ मुल्यमा खरिद बिक्री भएपनि मालपोत कार्यालयबाट न्युनतम मुल्यमा पास हुँदा राज्यलाई लाखौंको घाटा हुने गरेको छ । बागलुङ सदरमुकाम, बुर्तिबाङ, कुश्मिसेरा, गलकोट लगायनका विभिन्न ठाउँमा करोडौं रुपैयाँमा जग्गाको किनबेच भएपनि सरकारी दररेट अनुसार कम दरमा पास हुँदा मालपोत कार्यालयलाई वार्षनी लाखौं रकम कर घाटा भईरहेको छ ।

बागलुङ बजारका मुख्य चोकमा प्रति हात जग्गा झण्डै २० लाख रुपैँया भन्दा बढीले कनिबेच भएपनि सरकारले तोकेको न्युनतम मूल्य अनुसार जग्गा पास गर्ने गर्दा राज्यलाई बर्षेनी करोडौँ घाटा हुने गरेको हो । सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मुल्य कम हुनु, बैंकहरुले जग्गाको सरकारी दररेटको कार्यान्वयन नगर्दा जग्गाधनीले कर छली गरी बेचबिखन गर्ने वातावरण सिर्जना भएको सरोकारावालाहरु बताउँछन् । सरकारले जग्गाको न्यूनतम मूल्य तोकेपनि वित्तिय संस्थाहरुले सरकारी दररेट भन्दा दस गुणा ऋण दिंदा राज्यलाई ठूलो राजश्व नोक्सानी हुने गरेको छ ।

बैंकहरुले जग्गामा बढी रकम लगानी गर्ने, पास गर्दा सरकारी दररेटमै पास गर्ने गरेका कारण बागलुङमा जग्गा किनेर घर बनाउँन सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीय रामबहादुर जिसीले बताउनुभयो । बजारका मुख्य चोकमा तीन आनाको घडेरी खरिद गर्दा झण्डै तीन करोड पर्ने गरेपनि मालपोतबाट १५÷२० लाखमा मात्र जग्गा खरिद बिक्री हुने गरेको पाईन्छ । यस्तै बैँकहरुले ऋण लगानी गर्दा सरकारी मापदण्डको दररेटलाई नमानी करोडौँ रुपैँया ऋणी लगानी गरिरहेका छन् ।

बागलुङ स्थित ग्लोबल आईएमी बैँकका प्रमुख अर्र्जुन पौडेलले आफुहरुले बाहिर चलन चल्तीको मुल्य हरेर ऋण लगानी गर्ने गरेको बताउनुभयो । जग्गा मुल्य निर्धारण समितिले बर्षेनी जग्गाको कारोबार स्थल हेरेर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मुल्य बढाउने गरेपनि आकाशिदो भाउलाई भने रोक्न सकेको छैन । मालपोत कार्यालय बागलुङका प्रमुख भिमसेन श्रेष्ठले एक करोडमा बिक्री भैरहेको जग्गालाई मुल्य निर्धारण गर्दा १०÷१५ लाखमा पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ । सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दा राज्यलाई ठूलो रकम घाटा भैरहेपनि न्युनतम मुल्यमा पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

व्यापारिक केन्द्रहरुमा रहेको घरजग्गाको खरिद बिक्रीमा वित्तिय संस्थाहरु प्रत्यक्ष संलग्न हुने भएकाले सरकारी मापदण्ड वा सरकारी खरिद बिक्रीका आधारमा ऋण लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके राज्यले अहिले उठाइरहेको राजश्व भन्दा १० गुणा बढी राजश्व संकलन गर्न सक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।