ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर कुन शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पुरातत्त्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच कुरा नमिल्दा अझै पुनर्निर्माण शुरू हुन सकेको छैन।
पुरातत्त्व विभागले उक्त मन्दिर मल्लकालीन शैलीमै बनाउनुपर्ने विज्ञ समूहको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल मन्दिर भत्काउन नमिल्ने दाबी गरेको छ। विभागले आफ्नो निर्णय फिर्ता नहुने स्पष्ट पनि पारेको छ।
विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले क्याबिनेटको निर्णयअनुसार मन्दिरको पुनर्निर्माण शुरू गरेको बताउँदै केही समयपछि सो कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाउनुभएको छ।
क्याबिनेटको निर्णयअनुसार विभागले करिब १ करोड ६० लाख रुपियाँमा मन्दिरको पुनर्निर्माण शुरु गरेको बताउँदै उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो– ‘बनिसकेको मन्दिर कहाँ भत्काउन मिल्छ ? क्याबिनेटको निर्णय ठुलो कि विज्ञ समितिको प्रतिवेदन ?’
सरकारी निकायले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा अवरोध गर्नु गलत भएको उहाँको धारणा थियो। महानिर्देशक दाहालले थप्नुभयो– केही समयका लागि मन्दिर पुनर्निर्माण रोकाएका छौं, महानगरपालिकासँगको बैठक लगत्तै पुनः शुरु गर्छौँ। विभागले करिब एक वर्षअघि ठेक्कामा दिएको सो मन्दिरको पहिलो किस्ता रकम ठेकेदारले लगिसकेको छ। ठेक्का दिएर पुनः रोक्दा कानुनी अड्चन आउन सक्ने जानकारी गराउँदै विभागले काम अघि बढाउने तयारी गरेको हो। बहुवर्षीय योजनाअनुसार विभागले मन्दिर पुनर्निर्माणको ठेक्का दिएको हो। करिब डेढ वर्षअघि कामपाले बनाउन लागेको सो मन्दिर मापदण्डविपरीत भएको बताउँदै विभागले हस्तक्षेप गरी आफैँले पुनर्निर्माण शुरु गरेको थियो। विभागले पुनर्निर्माण शुरु गरेको मन्दिर राणाकालीन शैलीको छ। विज्ञ समितिले मन्दिरको विषयमा थप अध्ययन गरी मल्लकालीन शैलीमै पुनर्निर्माण गर्न महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा मन्दिर पुनर्निर्माणको विषयमा असहमति जनाउँदै समितिमा रहेका विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सम्पत घिमिरे, स्ट्रक्चर इन्जिनियर पुरुषोत्तम डंगोल र प्रमुख पुरातत्व अधिकृत रामबहादुर कुवँरले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थिएन। यसरी विभाग र विज्ञ समूहबीच मनमुटाव देखिएपछि रानीपोखरी पुनर्निर्माण हुने वा नहुने विषयमा अन्योलता देखिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे औपचारिक बैठक बसेर निर्णय गरिने बताउनुभयो। समितिले मन्दिरको मात्र होइन, समग्र रानीपोखरीको प्रतिवेदन दिएको छ। मन्दिरको मात्रै निर्णय नगरी समग्र विषयको निर्णय गर्ने तयारीमा भएको बुझिएको छ। कामपाले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभागलाई बुझाएर औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। सबैको माग मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले मन्दिरको विषयमा मात्रै निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नभएको मेयर शाक्यको भनाइ थियो।
उहाँले मन्दिरको शैलीको विषयमा विभागसँग पुनः छलफल गर्न गरिने जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘अहिलेकै शैलीमा बनाउने कि मल्लकालीन शैलीमा बनाउने भन्ने विषयबारे केही दिनपछि टुंगो लगाउनेछौँ। विभागले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्दिर पुनर्निर्माणमा मात्र असहमति जनाएको छ।’
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा रानीपोखरीलाई शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, पुरातात्त्विक विषयको थप अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने, पोखरीको पानीको स्थायित्वका लागि पानीविज्ञको समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समावेश गरिएको छ।