वन कार्यालयका अधिकृतको चरम लापरवाही

कार्यालयका कमर्चारीलाई बिरामी हुँदा समेत कपडा धुन लगाएको र
भुकम्प पीडितलाई काठ दिन आनाकानी गरेको आरोप

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।

भुकम्प पीडितहरुलाई सहुलियतको काठ विक्री गर्ने भन्दै आवेदन मागेको जिल्ला बन कार्यालयले ६ महिना वितिसक्दा समेत सिफारिस गर्न सकेको छैन । भुकम्प पीडितहरुका लागि दोश्रो किस्ताको म्याद थप नभईरहेको अवस्थामा बन कार्यालयले दिएको हैरानीले पीडितहरुले थप पीडित बनाएको छ ।

मण्डन देउपुर नगरपालिकाबाट जिल्ला बन कार्यालय आएका केशव थापाले बन कार्यालयका प्रमुख प्रेम खनालसँग काठ कहिले पाईन्छ ? भन्ने लीका प्रश्न गरे । कोशिपारी चौरी देउराशरण चौलागाई आफै बन कार्यालय तीन पटक धाईसके ।

छिमेकी जिल्ला भत्तपुरले भुकम्प पीडितहरुका लागि काठ विक्री गरि घर पुननिर्माण भईसकेको अवस्था छ तर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा बन कार्यालयका अधिकृत प्रेम खनालको चरम लार्पवाहिका कारण २५ हजार आवेदकहरुले पुननिर्माणका लागि बन कार्यालय मार्फत खरिद गर्न खोजेको काठ प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।

इलाका बन, सेक्टर बन हुँदै स्थानीय सरकार समेत भएको अवस्थामा विकट बस्तिहरुबाट निवेदन बोकेर सदरमुकाम आएका नागरिकहरुको प्रति निवेदनमा झण्डै एक हजार रुपैया खर्च भएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर बन कार्यालयका प्रमुख खनाल लगायतको टिम कानमा तेल राखेर बसिरहेको छ ।

बन कार्यालयले आयोजना गरेको बार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकीकरणमा मण्डन देउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाईवाले सोधेको प्रश्नमा समेत प्रमुख खनाल मौन रहे ।

शुक्रबार कार्यालय पुगेका भुकम्प पीडितलाई समेत खनालले दलाली भन्दै अभद्र ब्यवहार गरेका थिए । ‘मैले चार जना ब्यक्तिहरुको निवेदनका बारेमा सोधेको थिएँ, काठ पनि नपाउने अनि निवेदन दिने ब्यक्तिहरुका बारेमा जानकारी लिँदा दलाली भन्दै धम्क्याए’–सेवाग्रही थापाले भने ।

सेवाग्रहीलाई दलाली भन्ने कार्यालय प्रमुख खनालका विरुद्ध थप उजुरी लिएर जाने चेतावनी दिदै कार्यकक्षबाट निस्किए । प्रमुख खनालले कार्यालय सहयोगिलाई समेत पेण्टी धुन लगाएको, जुत्तामा पालिस लगाउन लगाएको भन्दै कर्मचारीहरुले आलोचना गरेका थिए । भदौ १ गते अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई जण्डिसको विरामी हुँदा समेत विदा नदिएर पेण्टी धुन लगाउने गरेका थिए ।

बन कार्यालयले बर्षाै देखि सडेर गईरहेका काठहरुको लिलामी नगरेको, सवारी साधनको लिलामी नगरेको, नागरिकहरुको सेवालाई भन्दा कमिसनलाई ध्यान दिएको, कार्यालय विदाको समयमा सरकारी सवारी साधन लिएर बाह्य जिल्लामा भ्रमण गएको, बन रक्षकका नाममा अपारदर्शी ढंगबाट कार्यालयको नियम बाहिर गई आफन्त भर्ना गरेको, सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरुलाई दुख दिने गरेको, घुस लिने कर्मचारीहरुलाई संरक्षण गरेको जस्ता दर्जनौ आरोपहरु लागेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा आफु नेता भएको भाषण दिएपछि जनप्रतिनिधिहरुले पोशाक खोलेर राजनीतिमा आउन चेतावनी दिएका थिए ।

जिल्ला बन कार्यालयले भुकम्प पीडितहरुको निवेदन संकलन गरी काठ वितरण नगरेको, अतिक्रमण बन हटाउन प्रयास नगरेको, ग्रैह्कानुनी रुपमा कर्मचारी राखेको, ब्यसायीहरुको मिलेमत्तोमा मात्रै काम गर्ने गरेको, उपभोक्ताले आफ्नै पाखोबारीको काठ चिरानीमा ल्याउँदा समेत बन मुद्दा लगाएर दुख दिने गरेको, बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापनमा बनको कटानको प्रकृया मिचेर राज्यले प्राप्त गर्ने फाईदा र सामुदायिक बनलाई हुने फाईदा भन्दा ब्यक्तिगत फाईदामा ध्यान दिएको, बन कार्यालय मार्फत बजेट विनियोजन हुने गरे पनि सामुदायिक बनसँग समेत रकम असुलेको, नीजि क्षेत्रसँग मिलेर बन बृक्षारोपण गरेको भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन ब्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई कार्यक्रम निरन्तर नराखेको जस्ता विषयहरुमा राजनीतिक दलको आड लिएर छोप्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।