यसरी सुधार्न सकिन्छ उच्च शिक्षालाई

ईश्वरराज ढकाल

उच्च शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा उच्च शिक्षाको अवस्था र भविष्यमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा सिफारिस गरेको छ। आयोगको बैठकमा विश्वविद्यालय शिक्षाको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छ। विज्ञ समूहका संयोजक प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे समूहको धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष गोपालमान श्रेष्ठले आयोगमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।

कसले काम गर्ने भन्दा पनि सरकारले गठन गरेको आयोगले सबैको निम्ति काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। ६५ सदस्यीय आयोगमा निजी र सरकारी निकायका व्यक्ति, शिक्षाविद्लाई समावेश गरिएको थियो। आयोगबाट गठन भएको १३ सदस्यीय समितिले बुझाएको उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सुझाव र सिफारिसहरू

उच्च शिक्षा गुणस्तरीय भएन। यसका उत्पादनहरू गरिखाने बनेनन् तथा राष्ट्रवादी बनेनन्। मानविकी, शिक्षा जस्ता विषयमा बढी जनशक्ति भयो र प्राविधिक एवं व्यावसायिक जनशक्तिको कमी भयो भन्ने जनगुनासो समाधानार्थ देहायका उपायहरू सुझाइएको छ।

कुन ठाउँमा कस्तो विश्वविद्यालय खोल्ने, कहिले खोल्ने, कसले लगानी गर्ने, कुन मोडको हुने एवं मानित, सम्बन्धन दिन सक्ने वा प्रतिष्ठान तहको हुने भन्ने कुरा पहिल्याउँन विश्वविद्यालय तथा त्यसका क्याम्पसहरूको नक्सांकन गरिनुपर्छ।

नक्सांकन गरिएका क्षेत्रमा निजीले लगानी गर्ने, सहकारीले लगानी गर्ने, गुठीले लगानी गर्ने, धार्मिक संस्थाले लगानी गर्ने, प्रदेशले लगानी गर्ने, संघले लगानी गर्ने वा आनुपातिक व्यवस्थाको लगानी हुने भन्ने कुराको सार्वजनिक जानकारी दिइनुपर्छ। सो जानकारीको आधारमा मात्रै विश्वविद्यालय तथा तिनका क्याम्पस खोल्ने खोलाउँने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले विदेशी खुला वा बन्द विश्वविद्यालय वा तिनका साझेदारीमा चल्ने⁄चलाइने विश्वविद्यालय वा क्याम्पस यहाँ स्थापना हुन सक्छन्।

यस्ता विश्वविद्यालय वा क्याम्पसले स्वदेशी विश्वविद्यालय वा क्याम्पसलाई धराशयी बनाउन सक्छन्। विदेशी विश्वविद्यालय वा क्याम्पसका नाममा घटिया विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस पनि भित्रिन सक्छन्। यसलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा १ सयभित्र पर्ने खुला वा बन्द विश्वविद्यालय र तिनका क्याम्पस तथा कार्यक्रमलाई मात्र प्रवेशको स्वीकृति दिइनुपर्छ। तिनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा उपाधिहरूलाई समकक्षता दिने प्रबन्ध गरिनुपर्छ। यसो गर्दा पनि राज्यले लगानी जुटाउन नसक्ने विधामा मात्रै विदेशी विश्वविद्यालय वा तिनका क्याम्पसलाई नेपालमा कार्यक्रम चलाउने स्वीकृति दिइनुपर्छ।

हाल खुलेका विश्वविद्यालय तथा तिनका क्याम्पसले व्यावसायिक एवं प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक धारमा जान चाहेमा प्रदेश तथा संघले सघाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यस्ता व्यावसायिक एवं प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक धारमा रहेका क्याम्पसले सम्बन्धित विश्वविद्यालयकै प्रतिष्ठानको रूपमा स्वायत्तता पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

हाल भएका तथा भविष्यमा खोलिने सबै विश्वविद्यालय तथा तिनका क्याम्पसले आफ्नै लगानीमा, विद्यार्थीको शुल्कमा, तथा राष्ट्रिय उद्यमी, व्यापारी तथा धनाढ्यको सहयोगमा इच्छुक विद्यार्थीलाई छोटो अवधिको गरीखाने सीप दिनै पर्ने बाध्यात्मक प्रबन्ध गरिनुपर्छ।

राष्ट्रिय विश्वविद्यालय देशका सातै प्रदेशमा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसो गर्दा विश्वविद्यालयले आफ्नै नामसहितको फलानो प्रदेशको विश्वविद्यालय भन्नुपर्ने कानुनी प्रावधान मिलाइनुपर्छ। तर, प्रदेशले आफ्नै प्रदेशका लागि खोलेका विश्वविद्यालयलाई भने यस्तो बाध्यकारी नियम लागू गरिनुहुन्न।

हाल भएका एवं भविष्यमा खोलिने विश्वविद्यालयका आ–आफ्नै विशेषताहरू छन् वा हुन सक्छन्। तर, शिक्षण, अनुसन्धान एवं समुदाय सेवाको तीनखम्बे नीति भने सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र तिनीहरूका क्याम्पसले अनिवार्यरूपमा लागू गर्नुपर्छ। यसका लागि विश्वविद्यालयहरूले आ–आफ्नै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ।

विश्वविद्यालय व्यवस्थापनका लागि कार्यमूलक सिनेट वा बोर्ड अफ ट्रस्टिज हुने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ। यसो गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम एवं विनियम व्यवस्था गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिनुपर्छ। सिनेट वा बोर्ड अफ ट्रस्टिजले नै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको छनोट गर्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। यसो गर्नाले समय दिन नसक्ने वा मानार्थ कुलपति वा सहकुलपति हुने अहिलेको व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ।

सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सिनेट तथा त्यस मातहतका प्राध्यापक कर्मचारी एवं विद्यार्थीसँग परामर्श नगरी सांसदहरूले जग्गा तथा क्याम्पस पजनी गर्दै नयाँ विश्वविद्यालय बनाउने अहिलेको व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। तर, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीले भने स्वेच्छाले अर्को विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा जान पाउने गरी अनुभव, पद तथा क्रेडिट स्थानान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ।

मानित विश्वविद्यालय बन्न चाहने एकल वा मिलित क्याम्पसमा कम्तीमा ४ हजार विद्यार्थी हुनुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालय सिनेट वा बोर्ड अफ ट्रस्टिज, कार्यकारी परिषद् तथा क्याम्पसको लिखित सहमति जरुरी हुन्छ। आंगिक एवं सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई एकत्रित गरेर मानित विश्वविद्यालय बन्नेका निम्ति पनि सोही नियम लागू गरिनुपर्छ। एकै विश्वविद्यालयका क्याम्पसको हकमा यो नियम लागुहुन्छ। तर, विविध विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसले पनि मानित विश्वविद्यालय बन्न चाहेमा सम्बन्धनमा फेरवदल गरी सो काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

आफ्ना जनशक्ति भएका जुनसुकै विश्वविद्यालयका क्याम्पसलाई आचार्योत्तर (एमफिल), विद्यावारिधि, र महाविद्यावारिधि तहको कोर्समा आधारित डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस्ता कोर्सहरू नियमित तथा खुला मोडका हुनुपर्छ।

प्रतिष्ठानमा परिणत हुन चाहने क्याम्पस वा क्याम्पस समूहले न्यूनतम सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाई लागू गर्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ। यसो गर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठान भन्ने नामाकरण हुन जान्छ। अर्थात् प्रतिष्ठान बन्दा पनि विश्वविद्यालयकै अभिन्न अंग बन्ने प्रणली कायम हुन्छ।

प्रत्येक प्रदेशमा बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक क्याम्पस खोल्न⁄खोलाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई संघ तथा प्रदेशले सघाउने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ।

हाल खुलेका सम्बन्धन प्राप्त एवं आंगिक क्याम्पसलाई आवश्यकताअनुसार मिलान गरिनुपर्छ। विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका क्याम्पसले पनि सम्बन्धनमा हेरफेर गरी सोही कार्य गर्न पाउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ।

गुणस्तर व्यवस्थापन

विभिन्न आन्दोलन, अध्ययन तथा पत्रपत्रिकाले विद्यार्थीमा अपेक्षित गुणस्तर नभएको कुरा औंल्याउँदै आएका छन्। यही कुराको मनन गरी तलका सिफारिस गरिएको छ।

विश्वविद्यालयहरूको कार्यकारी परिषद् स्तरीय सञ्जालले हालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निर्माण गरेको गुणस्तरीय शिक्षाको खाकाको आधारमा स्तरयुक्त परीक्षाका प्रश्नहरू बनाउनुपर्छ। सोही प्रश्नका आधारमा देशका सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूको स्नातक एवं स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीको स्तर परीक्षण गरिनुपर्छ। आफूले आफ्नो स्तरगत ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति एवं क्षमता पहिल्याउन मिल्ने त्यस्तो परीक्षामा उत्तीर्ण नहुने  विद्यार्थीले विभागीय परीक्षामा प्रवेश नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

विभागीय परीक्षामा सोधिने प्रश्न पनि गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय खाकाकै आधारमा निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति र क्षमताको छुट्टाछुट्टै अंक हुने यस्ता परीक्षामा विद्यार्थीले कम्तीमा ७ सय ५ अंक ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

व्यावसायिक एवं प्राविधिक विषयमा भने प्रयोगात्मक तथा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्छ।

हाल भएका र पछि हुने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसलाई दक्षिण एसियास्तरको बन्न उत्प्रेरित गरिनुपर्छ। यसका लागि तिनीहरूलाई हालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारमार्फत सघाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

सबै विश्वविद्यालयका क्याम्पसले समयबद्धरूपमा क्यूएए प्राप्त गर्नैपर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ। यस क्रममा मौजुदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तोकेका मानक पुग्ने क्याम्पस वा कलेजले आफू अपेक्षितस्तरमा पुगेका जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तदन्तर मिडिया तथा आधुनिक प्रविधिबाट अनुगमन तथा नियमन गरी क्यूएए दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

कुन क्याम्पस रकलेज कति गुणस्तरीय हो भनी लेखाजोखा गर्न विद्यार्थीको उत्तीर्णांक प्रतिशत, रोजगारीमा उपस्थिति, समुदाय सेवा तथा प्रवर्तनात्मक कार्यलाई आधार मानिनुपर्छ।

पुस्तकालय सेवा प्रत्येक क्याम्पस वा कलेजमा अनिवार्यरूपमा ई–पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब एवं म्युजियमको व्यवस्था गरिनुपर्छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारले यस कार्यमा सघाउनुपर्छ। यस्ता पुस्तकालयमा विज्ञ प्राध्यापकले पढाएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीडी, डीभीडी, युट्युब तथा अनलाइन सामग्री उपलब्ध गराइनुपर्छ।

प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन

प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता, अभिवृत्ति र दलीयकरणमा अनेकन प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। ती प्रश्नको व्यवस्थित समाधानका लागि निम्न लिखित सुझाव दिइएका छन्।

विद्यालयका शिक्षकझैं सबै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको छनोट गर्न एउटै सेवा आयोग बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्रशासनिक सहजताका निम्ति सो आयोगभित्र विश्वविद्यालयपिच्छेका विभाग हुनुपर्छ।

यसरी बनेको विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्रतिवर्ष अनिवार्यरूपमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्तिको विज्ञापन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसो गर्दा अहिलेको करार तथा अस्थायी प्राध्यापक एवं कर्मचारीको समस्या सदाको निम्ति हराउँछ।

विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक तथा कर्मचारी बन्ने प्रवृत्ति आफूमा छ⁄छैन भनी परीक्षण गर्ने टेस्ट ब्याट्री बनाउनुपर्छ। सोही नतिजाको आधारमा निश्चित स्तर पुगेकालाई मात्रै सेवा आयोगको परीक्षामा बस्न पाउने अधिकार दिइनुपर्छ। यसो गर्दा अनावश्यक दबाबमा नियुक्त हुने प्रथाको अन्त्य हुन्छ।

सेवा प्रवेश गरिसकेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले सो टेस्ट ब्याट्री प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष आफ्नो अभिवृत्ति परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षणमा न्यूनतम क्षमता देखाउन नसक्ने प्राध्यापक तथा कर्मचारीले सुधारात्मक कक्षामा गएर पुनःक्षमता प्रमाणित गर्ने वा सुविधासहित विश्वविद्यालयबाट बाहिरिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।

प्राध्यापनमा रहेका जो–सुकैले पनि अनिवार्यरूपमा अनुसन्धान गरेकै हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस्ता अनुसन्धानात्मक लेख साथीहरूबाट मूल्यांकन गरी गराई छपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि विश्वविद्यालयहरूको साझा केन्द्रीय प्रकाशन गृह बनाइनुपर्छ।

विज्ञ प्राध्यापकहरूलाई एक–अर्काको विश्वविद्यालयमा गई वा आधुनिक प्रविधिमार्फत अतिथि प्राध्यापक बन्ने बनाउने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ।

पठनपाठनको व्यवस्थापन

पढाइ सैद्धान्तिक भयो एवं जीवन उपयोगी भएन भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी देहायका उपायहरू सुझाइएका छन्।

विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग के छ भनी प्रत्येक ३ वर्षमा सर्भेक्षण गर्नुपर्छ। सोअनुसार आफ्ना पाठ्यक्रमलाई अद्यावदिक गर्नुपर्छ। त्यसै गरी तिनका सम्बन्धन प्राप्त वा आंगिक क्याम्पस वा कलेजले स्थानीय बजारको मांगको सर्भेक्षण गर्नुपर्छ। सोही सर्भेक्षणको आधारमा स्थानीय विषय थप्ने, संशोधन गर्ने, वा अर्काे विषय राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी सम्बन्धन प्राप्त वा आंगिक क्याम्पस वा कलेजले स्थानीय तहमा राखेका विषयलाई विद्यार्थीले आर्जन गरेको थप क्रडिट आवर्सको रूपमा प्रमाणपत्र दिइनुपर्छ।

हरेक विषयका प्राध्यापकले स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, सीप, एवं मूल्य मान्यताबीच सहसम्बन्ध हुने गरी पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रबन्ध गरिनुपर्छ। यसो गर्दा आफूले गरेका अनुसन्धान जोड्दै पठनपाठन गराउनुपर्छ।

पढे⁄पढाइएका कुरालाई उपलब्ध अनुसन्धानमा जोडी विद्यार्थी–विद्यार्थी वा शिक्षक–विद्यार्थीले समुदाय सेवाअन्तर्गत अनुसन्धान गराउनुपर्छ। यसरी पढाइलाई व्यावहारिक बनाउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ।

समुदायका अनुभव विज्ञ तथा ज्ञान–सीप विज्ञ बोलाई प्रतिहप्ता कक्षा लिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसो गर्नाले विज्ञ एवं अनुभवीको ज्ञान र विद्यार्थीले आर्जन गरेको किताबी ज्ञानमा तालमेल हुन्छ।

नोट पढ्ने र नोट लेखाउने परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ। यसको सट्टा विद्यार्थीले सम्बन्धित विषयमा कुन वेभसाइट, किताब, लेख, अनुभव, अनुसन्धान, छलफल आदिबाट के जान्यौ भनी कक्षाको पठनपाठन शुरु गरिनुपर्छ।

विद्यार्थी आधुनिक प्रविधिसँग परिचित भइसकेको अवस्थामा प्रत्येक क्याम्पसमा कम्प्युटर ल्याब र वाइफाई सुविधासहितको ई–पुस्तकालयको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ।

सबै विश्वविद्यालयका नियमित हाजिर हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई आंशिक विद्यार्थी भनिनेछ। तिनका लागि नियमित हाजिर हुनेकोभन्दा लामो र छुट्टै पाठ्यक्रम तयार गरिनुपर्छ। त्यस्ता विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि विद्युतीय सामग्री पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ। यसका लागि प्राध्यापकले कक्षाकोठामा पढाएको पाठको अडियो तथा भिडियो रेकर्ड गरी पुस्तकालयमा राख्ने वा अनलाइनमा पठाउने प्रबन्धसमेत गरिनुपर्छ।

दलीय रुझानका विद्यार्थीलाई समालोचकीय व्यक्तित्वमा बदल्नका लागि विषयगतरूपमा कुन दलका व्यक्तिले के भन्दा रहेछन् भनी प्रत्येक क्याम्पस वा कलेजमा मासिकरूपले राजनीतिक दलहरूको प्यानल छलफल गर्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ।

बहुलतामा एकता खोज्ने र पृथक विचारलाई सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण गर्नका लागि एउटा विचारमा बहु दृष्टिकोण खोज्ने खोजाउने उपायहरू अपनाइनुपर्छ। यस क्रममा विद्यार्थीलाई जनज्ञान, जीवन्त दर्शन, सिद्धान्त, अनुभव एवं पश्चिमी ज्ञान बीचको सहसम्बन्ध वा भिन्नताको खोजी गर्न

प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।