मन्त्रालय र किसान आयोगबीच कुरै मिल्दैन

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

राष्ट्रिय किसान आयोग र कृषि विकास मन्त्रालयबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र विविधीकरण गर्ने तथा किसानको हकहितको संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोग गठन गरिएको भए पनि मन्त्रालयसँग आयोगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन।

नीतिगत कुरामा केही असमझदारी देखिए पनि कार्यक्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसम्पादनका विषयमा कुनेै अप्ठ्यारो छैन। तर, हामीले पठाएका केही कार्यविधिलाई मन्त्रालयले लामोसम्म अड्काएर राखेको छ। आयोगको स्पष्ट कार्यक्षेत्र नतोकिन र पूर्ण अधिकारको प्रत्याभूति समेत छैन।

चित्रबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष,राष्ट्रिय किसान आयोग

किसानको हकहित र अधिकारको संरक्ष्ँण तथा कृषिसम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिअनुसार गठन गरिएको आयोगले आफूले स्वतन्त्र ढंगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ भने मन्त्रालयले आयोगले अनावश्यक रूपमा मन्त्रालय र विभागका कार्य क्ष्ँेत्रमा प्रवेश गरेको बताउँदै आएको छ।

नीति नियम निर्माणमा आयोगले कुनै चासो नदेखाएको कृषि विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘मन्त्रालयसँग नै आयोगको सम्बन्ध राम्रो छैन। कतिपय विषयमा हामीले आयोगको राय सुझाव मागेका छौँ तर आयोगले समयमा प्रतिक्रिया जनाउँदैन।’–ती अधिकारीको भनाइ् छ। आयोगका कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा पनि असमझदारी बढेको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।

आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले भने नीतिगत कुरामा केही असमझदारी देखिए पनि कार्यक्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसम्पादनका विषयमा कुनेै अप्ठ्यारो नरहेको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘हामीले पठाएका केही कार्यविधिलाई मन्त्रालयले लामोसम्म अड्काएर राखेको छ। आयोगको स्पष्ट कार्यक्षेत्र नतोकिन र पूर्ण अधिकारको प्रत्याभूतिसमेत छैन।’

आयोग गठन भएर सात सदस्यीय कार्यसमितिलाई जिम्मा लगाइएपछि आवश्यक कर्मचारी पूर्तिका लागि मन्त्रालयले चासो राखेको देखिँदैन। कर्मचारी अभावकै कारण आयोगलाई निर्धारित कार्य सम्पन्न गर्न अप्ठ्यारो परेको श्रेष्ठको भनाइ छ। आयोगमा सात जना कार्यसमिति सदस्यसहित ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दीे छ। तर, अहिले १५ जना कर्मचारीले मात्र आयोगमा काम गरिरहेका छन्।

ठीक एक वर्ष अघि (गत वर्ष माघ ८ गते) सरकारको कार्यकारी आदेशबाट पूर्णता पाएको आयोगले ऐन नियमावलीको मस्यौदा बनाउने र पारित गर्ने कामले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने विषय पनि अन्योलमै रहेको देखिन्छ। आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाए पनि उक्त विषयमा चासो नदेखाउँदा कार्यक्षेत्र के कति हो भन्नेमा नै आयोग स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ। यसरी आयोगको काम कारबाही सुस्ताउनुमा आयोग र मन्त्रालय दुवै क्ष्ँेत्रका कर्मचारीले केही समय अघिमात्र सम्पन्न भएको तीन तहको निर्वाचन जिम्मेवार रहेको एकैखालको जवाफ दिने गरेका छन्।

नीति निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनमा मात्र नभई कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायको काम, कर्तव्य, अधिकार र आयोगको काम कर्तव्य अधिकार के कति हुने भन्ने नीतिगत विषयमा पनि स्पष्टता देखिँदैन। आयोगले हाल लागू भइरहेका नीति नियममा नीतिगत भिन्नता पहिचान गरी कस्ता ऐन, कानुन र नीति नियम तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयलाई दोस्रो चरणको कार्यतालिकामा राखेको छ। ऐन मस्यौदा तर्जुमा अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्ने, किसान सुरक्षा भत्ता तथा निवृत्तिकरण मस्यौदा कार्यान्वयनको सिफारिस गर्ने काम पनि आयोगले थाती राखेको देखिन्छ।

किसान कल्याणकारी योजना, किसान परिचयपत्र, कृषि पेन्सन तथा किसान सुरक्षाभत्ता तथा विभिन्न किसान संघसंगठनलाई दर्ता प्रक्रियामा लैजानेलगायतका विषय भने मन्त्रालय र आयोग दुवैको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ।

त्यसैगरी मुलकभरका किसानसम्बन्धी समूह, सहकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाबाहेक अन्य संघसंस्थाले अनिवार्य रूपमा आयोगमा दर्ता गराएर मात्र काम गर्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न पनि आयोग उदासिन देखिएको छ।

आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका रचनात्मक गतिविधि, उत्पादित वस्तुको बजार पहुँच (सरलीकरण), गुणस्तर निर्धारण, लागत प्रतिस्पर्धा र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा किसानले लागत मूल्य पाए नपाएको विषयमा अध्ययन गर्ने लगायतका विषयमा आयोग बढी केन्द्रित हुनुपर्ने कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीको भनाइ छ।

आयोग गठन भएको एक वर्षभित्रमा के–के काम गर्यो त ? भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा अध्यक्ष श्रेष्ठले शुरुवाती वर्षमै परिणाममुखी भएर सोच्न नहुने बताउनुभयो। तर, पहिलो चरणमा आयोगले आफ्नो काम कर्तत्व, अधिकार, औचित्यलगायतका विषयमा सातवटै प्रदेशमा अभिमुखीकरण गोष्ठीहरू सम्पन्न गरेको छ।

तत्कालका लागि संरचनागत र प्रशासनिक क्षेत्र बिस्तारलगायत कृषि क्षेत्रमा रहेका नीतिगत समस्याको पहिचान र समाधानका लागि प्रादेशिक स्तरमा ‘नीति पहिचान गोष्ठी’ आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ। अधिकांश किसानलाई आयोगका बारेमा जानकारी नभएकाले गोष्ठी आयोजना गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। आयोगले आफ्नो दुई वटा टोलीमार्फत् पूर्वी तथा मध्य तराईका जिल्लामा अनुगमनसमेत गरको छ। ती क्षेत्रमा गएर कृषकका गुनासा सुन्नेलगायत कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका जोन, सुपरजोन तथा पकेट क्ष्ँेत्रको अनुगमन आयोगले गरको छ।

त्यसैगरी उखुको मुल्य निर्धारण तथा नेपाल खाद्य संस्थानले खरिद गर्न लागेको धानका विषयमा पनि आयोगले चासो देखाएको छ। संस्थानले धान खरिद गर्दा सबै जिल्ला तथा क्षेत्रमा समान मुल्य राखेको प्रति आयोगको विमति रहेको आयोग सदस्य मीना तामाङले बताउनुभयो। तामाङका अनुसार आयोगले तल्लो तहमा अर्थात् किसानलाई नै भेटेर उनीहरूका समस्या र आवस्यकताका विषयमा जानकारी संकलनको काम गरिरहेको छ। ‘पाँच प्रतिशत अनुदान रकममा पाइने कृषि कर्जा, वास्तविक कृषकको पहिचान तथा उनीहरूले पाउनुपर्ने तर नपाएका सेवा सुविधालगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।