दीपक रिजाल, काठमाडौं
सरकारले सुरक्षा निकायलाई संघीय ढाँचामा लैजाने नाममा पछिल्लो समय गरेको एउटा निर्णयले सबैलाई चकित पारेको छ। मुलुकको सीमालगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलमा थप गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको ५ वटा दरबन्दीका बारेमा गरिएको निर्णयले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई मात्र होइन, सबैलाई चकित पारेको हो।
सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि नेपाल प्रहरीकै जस्तो संघीय ढाँचामा लैजाने भन्दै गृह मन्त्रालयद्वारा गरिएको निर्णयले सो संगठनभित्र तीव्र असन्तुष्टि सृजना गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा पुस २७ को मितिमा जारी एआईजीको दरबन्दी बढाउनेसम्बन्धी निर्णयमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी रहने निर्णय भएमा प्रदेश प्रमुखका रूपमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुने गरी पद मिलान गर्ने उल्लेख छ। यस्तै उक्त निर्णयमा हाल बढुवाका लागि थप गरिएका ५ एआईजीको पदलाई स्वतः फाजिलमा राख्ने गरी स्वीकृति दिने उल्लेख गरिएको छ।
सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी करिब ३७ हजारको हाराहारीमा रहेको छ। सो संगठनमा यसअघि ६ सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रहेकामा अब संघीयता कार्यान्वयन गर्ने नाममा ११ पुर्याउन लागिएको छ। सो संगठनको अन्य दरबन्दी मिलान नगरी एआईजी र केही एसपीको मात्रै दरबन्दी बढाएपछि सशस्त्र प्रहरीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ।
सरकारले प्रदेश मन्त्रालयमा रहने सचिव विशिष्ट श्रेणी कि प्रथम श्रेणीको भन्नेबारे कुनै निर्णय नै नगरेको अवस्थामा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले दुनियालाई हसाउने खालको निर्णय गराएको चर्चा भएको छ।
गृह मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त निर्णयअनुसार एआईजीमा बढुवा हुने सूचीमा रहेका जानकी भट्टराई, सुबोध अधिकारी, षडानन्द चौधरी, निराक्रमविक्रम शाह र सुरज श्रेष्ठ रहेका छन्।
बढुवाका लागि गृह सचिव र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित बढुवा समितिले मंगलबार बढुवाको सूचना निकालेर बिहीबारसम्म बढुवाको सूचीमा रहेकालाई कागजात पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ। बढुवाको सूचीमा रहेका डीआईजीहरूले बढुवाका लागि चाहिने सबै कागजात पेस गरिसकेका छन्।
७५ हजार स्वीकृत दरबन्दी रहेको नेपाल प्रहरीमा १३ जना एआईजीको संख्या बढी भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गृह मन्त्रालयले ३७ हजारको हाराहारीमा दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा ११ जना एआईजी बनाउने निर्णयले सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
बढुवाको पहिलो नम्बरमा रहेका भट्टराई अर्थमन्त्रीका नातेदार हुन् भने अधिकारी मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीका बहिनीज्वाइँ हुन्। शाह प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाका आफन्त हुन चौधरी भने कांग्रेस नेता विजय गच्छदारका आफन्त हुन्। उनीहरू आउँदो चैत १५ गतेबाट पदावधिका कारण स्वतः अवकाश पाउने सूचीमा रहेका थिए। अब उनीहरू एआईजीमा बढुवा भए अर्को १ वर्ष सेवा गर्ने मौका पाउने छन्।
बढुवाको सूचीमा रहेका सुरज श्रेष्ठ भने सशस्त्र प्रहरी बलका ११औं आईजीपीका दाबेदारको रूपमा हेरिएका व्यक्ति हुन्। उनलाई अहिले बढुवा गरेर भोलि प्रदेशमा एआईजीको दरबन्दीलाई फाजिलमा राख्ने निर्णय गरिए उनी स्वतः एआईजीबाट अवकाश पाउने छन्।
सशस्त्र प्रहरी बलभित्र लामो समयदेखि दरबन्दी मिलान नहुँदा त्यहाँ ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ। माओवादी युद्धका बेला स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलमा दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा संगठनभित्र विद्रोह हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका प्रहरी अधिकृत र विभागीय टोलीबीचमा नै अहिलेसम्म बढुवाको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ।
दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको चौथो ब्याजका १ सय २ जनाको टोलीबाट ६३ जना ४ वर्षअघि नै सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकमा बढुवा भएका थिए भने ३९ जना अझै पनि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमै कार्यरत रहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलभित्र अहिले एउटै पदमा १५ वर्षसम्म कार्यरत रहन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक बाबुराम पाण्डेले एआईजीको ५ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भए पनि अन्य अन्य पदमा दरबन्दी थप गर्ने कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संगठनभित्र दरबन्दी मिलानको समस्या छ। सरकारले यस विषयमा केही न केही निर्णय गर्ला नि।’ लामो समयसम्म एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेतिर संगठन प्रमुखले ध्यान दिनुपर्नेमा ५ जना एआईजीको मात्रै नयाँ दरबन्दी थप गरेकाले संगठनभित्र विद्रोह हुनसक्ने सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।