सरकार गठन प्रक्रियासँगै रुमलियो आर्थिक प्रशासन

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

नयाँ सरकार गठनमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण आर्थिक प्रशासनलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको छ। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले राजस्व संकलन तथा स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनलगायत आर्थिक प्रशासन लागू गर्न अझै कुनुपर्ने अवस्था देखिएको हो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तहगत रूपमा स्पष्ठ काम, कर्तव्य र अधिकारहरू तोकिएको भए पनि आर्थिक प्रशासन कार्यान्वयनमा भने अझै केही समय कुनुपर्ने देखिएको हो। आर्थिक प्रशासन कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन प्रक्रिया सरकार गठनसँगै रुमलिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने प्रावधानका कारण आर्थिक प्रशासनमा ढिलाइ हुनसक्ने बताउनुहुन्छ राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना। ‘आयोग स्थापनापछि मात्र मुलुक पूर्ण रूपमा आर्थिक संघीयतामा जान्छ र सोही अनुरूप नीति नियम कार्यान्वयनमा आउँछन’ –नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्नुहुँदै ढुंगानाले भन्नुभयो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्र आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने अधिकार पाएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने तथा निर्दिष्ट आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतको राजस्व उठाउन सक्नेछन। तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक प्रशासनको विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थप समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ।

वित्त आगोग गठन, संघीय विभाज्य कोष स्थापना, दोहोरो कर प्रशासन प्रणालीमा देखिएको अस्पष्टता, सबै तहमा आर्थिक प्रशासन कार्यालय स्थापनालगायतका विषय टुंग्याउन सहज नहुने राजस्व सचिव ढुंगानाको भनाइ छ।

चालू आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानमार्फत राजस्व बाँडफाँड भएको थियो। तर, केही अगाडिमात्र सरकारले ल्याएको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकले पहिलोपटक स्थानीय तहलाई समेत राजस्व अधिकार दिएको छ। विधेयकअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वको ७० प्रतिशत केन्द्रमै रहने भने १५ प्रतिशत स्थानीय तह र १५ प्रतिशत प्रदेशले पाउने व्यवस्था छ।

सरकारले खडा गर्ने संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने राजस्व रकम संघीय संरचना अनुसार ३ वटै तहमा विभाजन हुने भएको छ। यस्तो खालको आर्थिक प्रणाली मुलुकमा पहिलोपटक कार्यान्वयन हुन लागेकाले पनि थप चुनौती देखिने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

स्थानीय तहले पहिलोपटक भ्याट र अन्तःशुल्क कर मार्फत उठेको राजस्व रकमको हिस्सा पाउन लागेका हुन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा राजस्व बाँडफाँड एवम् अनुदानको सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नभइसकेकाले निश्चित मापदण्डको आधारमा समानुपातिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी समानीकरण अनुदानको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। यसरी राजस्व हस्तान्तरण तथा बाँटफाँडको विषय जनसंख्या, विकासको अवस्था, र लागत समायोजित क्षेत्रफललाई आधार मानेर अनुदान हस्तान्तरण हुने आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ।

‘संघीय विभाज्य कोष’को स्थापना आर्थिक प्रशासन कार्यान्वयनका लागि अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको छ। सरकारले खडा गर्ने संघीय विभाज्य कोष जम्मा हुने राजस्व रकम ३ तहमा विभाजन हुने अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ। विभाज्य कोष स्थापनाका लागि प्रक्रियागतरूपमा देखिने झन्झट अर्को चुनौती हुनसक्छ। कोषमा जम्मा भएको रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ भने स्थानीय तह र प्रदेशले भने आ–आफ्ना विभाज्य कोषमार्फत् रकम जम्मा गरी मासिक रूपले पाउने गरी उपयोग गर्न सक्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधान बमोजिम तीनवटै तहको राजस्व अधिकार र राजस्व बाँडफाँड व्यवस्थित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोतको निश्चित हिस्सामा आत्मनिर्भर ढंगले जुटाउन सक्ने गरी राजस्वको दायरा विकास गर्ने र राजस्वका दर स्वयम् निर्धारण गर्न सक्ने गरी सक्षम तुल्याउनु पनि आर्थिक प्रशासनको मुख्य खुड्किलो ठानिएको छ।

यसअघि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने र राजस्व प्रशासनका संगठनात्मक संरचना संघीयता अनुकुल बनाइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। तर, यस विषयलाई पनि तार्किक निष्कर्षमा अझै पुर्याउन सकिएको छैन।

केन्द्र सरकारले ७० प्रतिशत, स्थानीयले १५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत पाउने राजस्व बाँडफाँडको आधार पनि स्पष्ट भएको देखिँदैन। तर, राजस्व सचिव ढुंगाना भने संविधानको अनुसूची ६, ७ र ८ को गरेको व्यवस्था बमोजिम तथा संघीय सरकार सम्बन्धी कार्यविधिलाई आधार मान्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। ‘अहिले घर बहाल कर बाहेक अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा राजस्व संकलनको तहगत अधिकारको बाँडफाँडका लागि विवाद छ जस्तो मलाई लाग्दैन ,’उहाँले भन्नुभयो।