‘उपभोक्ता पाइलापाइलामा ठगिने अवस्था छ’

कुमारप्रसाद दाहाल
महानिर्देशक, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग पछिल्लो समयमा बजार अनुगमन गर्ने निकायको रूपमा परिचित छ। विभाग तथा यस मातहतमा रहेका कार्यालयले नियमित रूपमा अनुगमन भएको दाबी गर्दै आए पनि बजार अनुगमन फितलो रहेको सरोकारवालाको गुनासो छ। बजार अनुगमन भए पनि सोहीअनुसार कारबाही हुँदैन भन्ने पनि उत्तिकै छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा निर्देशक रहेर काम गरिसक्नुभएका कुमार दाहाल सो विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँ विभागमा आउने वित्तिकै विशेष बजार अनुगमन थालिएको चर्चा भए पनि अहिले त्यो सुस्त देखिएको छ।
यिनै सन्दर्भमा रहेर विभागले अहिले गरिरहेको बजार अनुगमन, समस्या तथा भावी योजनाका साथै संघीयतामा विभागको प्रभावकारीता विषयमा दाहालसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीः

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अहिले बजार अनुगमनको अवस्थालाई कसरी अगाडि बढाएको छ ?

बजार अनुगमनको व्यवस्था कस्तो छ भन्नेभन्दा पनि नियमन कसरी भइरहको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। बजारमा विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गर्दै जाँदा मासुजन्य वस्तु, खाद्य, लुगा कपडा, यातायात,, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै अत्यावश्यक वस्तुको अनुगमन हामीले गरिरहेका छौं। हामीले स्वास्थ्य संस्थालगायत ठूला घराना (बिग हाउस) हरूमा पनि अनुगमनलाई तीव्र पारेका छौं। बिग हाउसमा कसैले पनि अनुगमन नगर्दा उनीहरूले जथाभावी मूल्य असुली गरेर जनतालाई ठगिरहेका छन्। अस्पतालले मनोमानी ढंगले मूल्य असुली गरिरहेको हामीले अनुगमनका क्रममा भेटेका छौं।

पछिल्लो समयमा सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य वृद्धि भएको विषयमा पनि हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं। सरकार फितलो भएर हो वा सरकारका अन्य निकायले नियमित अनुगमन नगरेको कारण हो, मूल्य र गुणस्तरका विषयमा बजारमा उतार चढाव धेरै छ। यो कतिपय कृतिम रूपमा नै अगाडि बढेको जस्तो पनि हामीले भेटेका छौं। आम उपभोक्ता पाईला–पाईलामा ठगिने अवस्था रहेको छ।

बजार अनुगमन न्यून मात्रामा हुने गरेको छ। के कति कारणले चाहेजति अनुगमन गर्न नसकेको हो ? अनुगमन पनि शहर केन्द्रित मात्रै भएको देखिन्छ, यसतर्फ तपार्इंहरूले किन ध्यान नदिएको ?

सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै अनुगमन गर्ने निकाय एक दर्जनभन्दा बढी छन्। स्थानीयस्तरमा पनि अनुगमनका लागि सरकारी क्षेत्रको पहुँच पुगेको छ। तर, यसैमा पनि विभिन्न खालका समस्या र अवरोधले बजार अनुगमन फितलो देखिने गरेको छ। पहिलो जनशक्तिलाई सबै क्षेत्रमा सधैंजसो अनुगमनका लागि पठाउनसक्ने अवस्था छैन। हामीले आफूले कुन क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ र त्यो क्ष्ँेत्रमा उच्च इच्छाशक्तिका साथ हामीले बजार अनुगमन गर्न सक्यौं भने कमजोरी छैन। तर, कर्मचारीतन्त्रमा उच्च इच्छाशक्ति नहुनु, राजनीतिक फेरबदल भइरहनु र भईराखेका ऐन, नियम कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्र जहिले पनि अवसर हेरिराखेको हुन्छ। यी कुराको व्यवस्थापन जबसम्म हामीले गर्न सक्दैनौ तबसम्म बजारमा विकृतिहरू आईराख्छन्।

गाउँघर अर्थात दुर्गम तहसम्म निगरानी अनुगमन गर्नका लागि अहिले स्थानीय निकायनै अधिकार प्राप्त छ। तर, निर्वाचित भएर आएको यतिका समय भईसक्दा पनि उहाँहरूले काम राम्रोसँग सम्हाल्न सक्नुभएको छैन। निर्वाचित प्रतिनिधिलाई ‘ओरियन्टेसन’ गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय निकायले काम गर्दा पनि कमजोरी देखिएको छ। त्यो के भने कसले काम गर्न अवरोध गरिरहेको छ त ? त्यसको पहिचान हुनुपर्यो। यस अर्थमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी सुम्पेर काम नगरुन्जेत जतिसुकै परिवर्तनका कुरा गरेर पनि समस्या समाधान हुँदैन। निजी क्षेत्र पनि अनुगमनबाट सन्तुष्ट भएको देखिँदैन। जे इच्छा लाग्यो त्यहि गर्ने खालको मानसिकता छ।

प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि नीतिगत तथा कानुनी जटिलता पनि थुप्रै रहेका छन्। काम गर्ने क्रममा तपाईंले के कस्ता कानुनी झन्झट रहेको पाउनुभएको छ ?

पक्कै पनि यस क्षेत्रमा पनि कानुनी जटिलता पर्याप्त छन्। हामीसँग बजार अनुगमन गर्ने कुनै कानुन नै छैन भने पनि हुन्छ। उपभोक्ता सम्बन्धी ऐन २०५३, कालो बजार ऐन, अत्यावश्यक सेवा ऐनलगायतका दर्जनभन्दा बढी ऐन छन्। तर, ती कानुनले विषयगत ढंगले स्पष्ट रूपमा यो यो कानुन अमुक विभाग वा संस्थाले हेर्ने अथवा सजाय गर्ने, न्यायिक निरूपण अमुक संस्थाले गर्ने भर्ने क्षेत्राधिकार नै तोकिएको छैन। कुनै प्रकतिको नराम्रो काम गर्नेलाई यति जरिवाना गर्ने अथवा यति वर्ष सजाय हुने भनेर पनि स्पष्ट हुन सकेका छैनौं।

अर्को भनेको अनुगमन गर्ने निकाय र न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय नै फरक–फरक छन्। जस्तो कि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्दा सम्पूर्ण कुराको निरूपण गर्न सक्दैन। किनभने विभागले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको अथवा प्रहरी प्रशासनको परामर्श लिएर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विभागका कर्मचारीले बजार अनुगमनका क्रममा भेट्टाएको तथ्यलाई अनुसन्धान गर्ने निकायले फरक दृष्टिकोण राखिदियो भने अनुगमन फितलो हुँदै जान्छ। एकद्वार प्रणाली अन्तर्गतको कानुन हामीसँग छैन। २०औं वर्षदेखि यस्तो खालको कानुन निर्माणका लागि प्रयास गरिराखेका छौं।

जति अनुगम हुन्छ सोही अनुसार कारबाही हुँदैन र गल्ती गर्नेले पनि प्रश्रय पाइरहेका छन भन्ने गुनासो सुनिन्छ। त्यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

जनगुनासो मात्र होइन हामीकहाँ कारबाही नै छैन। उपभोक्ताको जीउ, ज्यान र सुरक्षामा असर पर्ने गरी कुनै पनि वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण गरिन्छ भने त्यो ठूलो अपराध हो। त्यो अपराधलाई सामान्य अपराध मानिँदैन र सोही अनुसारको कानुन नेपालले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। न त हामीले कसैलाई दण्ड सजाय दिन सकेका छौं। केही हजार रुपियाँ जमानत र केही दिन हिरासतमा राखेर उन्मुक्ति दिने गरिन्छ। केही विषयमा भने कानुन कडा भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ। हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फाईलहरू पठाउँछौँ। तर, सोही अनुसारको कानुनी कारबाही भएको देखिँदैन। ठगीका लागि गरिने कानुनी कारबाही हामीसँग छैन। उपभोक्ता ठग्ने भनेको कडा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने विषय हो। तर, यो विषयमा कारबाही भएको छँदै छैन भने पनि हुन्छ।

यसलाई सच्याएर जान सरकारले, निजी क्षेत्रले अथवा उपभोक्ता कसले बढी ध्यान पुर्याउनपर्ने हो ?

मुख्य कुरा त कानुन बनाउने र नियामक निकायले यो विषयलाई हेर्नुपर्ने हो। सरकारले कानुन बनाई दिन पर्यो नि। अहिले रहेको विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरी संघ, प्रेदश र स्थानीथ तह समेतलाई स्पष्ट अधिकार र कानुनी व्यवस्था गरेर पठाउनुपर्छ। त्यो खाका पनि तयार भएको छ, नभएको होइन। तर, तिनीहरूलाई पूर्णता दिइएको छैन।

विभागले गर्ने अनुगमन पनि दशैं तिहार र चाडबाडको बेला मात्र बढी हुने गरेको देखिन्छ नि ?

अनुगमन वर्षभरी नै हुन्छ। तर, दशैं तिहारमा भएका अनुगमन एक किसिमले भन्ने हो भने प्रभावकारी अनुगमन हुन्। जतिखेर जुन वस्तुको उपभोग बढ्छ, गलत पनि त्यहाँ नै बढी भएको हुन्छ। त्यतिखेर भएका अनुगमनलाई हामीले कुन अर्थमा प्रभावकारी भनेको भने केही हदसम्म त्यसले उपभोक्ता र व्यापारी दुवैलाई सचेत तुल्याउँछ। तर, हामीले दशैं तिहारमा मात्र अनुगमन गर्ने भन्ने होइन वर्षभरी नै अनुगमन गरिरहेका छौं। जस्तो कि तरकारीको मूल्य बढेको बेला, खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको बेला, सिमेन्ट छडको मूल्य बढेको बेला हामीले अनुगमन गरेका छौं, कैफियत पनि भेटिएको छ।
त्यसैगरी अस्पतालमा पनि धेरै ठूला कैफियतहरू भेटिएका छन्। चाडबाडलगायत केही समयममा उपभोक्ताको उजुरी र गुनासो बढी आउने भएकाले पनि हामी बढी सक्रिय भएको सन्देश गएको हुनसक्छ।

हामीसँग बजार अनुगमन गर्ने कुनै कानुन नै छैन भने पनि हुन्छ। उपभोक्ता सम्बन्धी ऐन २०५३, कालो बजार ऐन, अत्यावश्यक सेवा ऐनलगायतका दर्जनभन्दा बढी ऐन छन्। तर, ती कानुनले विषयगत ढंगले स्पष्ट रूपमा यो यो कानुन अमुक विभाग वा संस्थाले हेर्ने अथवा सजाय गर्ने, न्यायिक निरूपण अमुक संस्थाले गर्ने भर्ने क्षेत्राधिकार नै तोकिएको छैन।

बजार अनुगमनका क्रममा अहिले के कस्ता अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू रहेका छन् ?

बजार अनुगमन गर्ने विषय चुनौती नै चुनौतीले भरिएको छ। कसरी निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम राखेर लैजाने र कसरी उपभोक्तामा सरकारले पनि अनुगमन गरिराखेको छ हैँ भनेर बुझाउने काम मुख्य कुरा हो। कुनै वस्तु मैले खाँदा किन्दा, उपभोग गर्दा त्यसमा सरकारको निगरानी भइसक्यो भन्ने खालको वातावरण अझै स्थापित भइसकेको छैन।

कुनै पनि वस्तु किन्दा त्यसको मूल्य यति नै हो कि होइन भन्ने कुराको पनि उपभोक्तालाई अनिश्चितता मनमा खड्किरहन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ। कुन तहका लागि कति शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा अझै निक्र्यौल भइसकेको छैन। त्यस्तै स्वास्थ्य निर्देशिका अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छैन। कुनै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको शुल्क अनुगमन गरी शिक्षा विभागलाई बुझाएको देखिँदैन। एउटै वस्तुमा दुई तीनपटक कर लगाएर वस्तु बेचेको उदाहरण पनि हामीसँग छन। निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गर्छ। तर, सरकारले बिल बिजकहरू दिँदैन।

सबैभन्दा ठूलो कुरा संगठित बजार संस्थागत बजार बनाउनु नै हो। कुनै पनि बजारका बारेमा पर्याप्त सूचना हामीसँग छैन। त्यसको अभिलेख राख्न सक्यो र सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित क्षेत्रको अनुगमन गर्न सक्यो भने हामीले निकै हदसम्म समस्या समाधान गर्न सक्छौं। निजी क्षेत्रलाई उनीहरूले गरेको कामको सम्पूर्ण जानकारी सरकारी निकायसँग छ भन्नेसम्मको बनाउनु जरुरी देखिन्छ।

त्यसैगरी उपभोक्तालाई पनि कुनै वस्तु तथा सेवा उभयोग गर्दा त्यसले पारेको असरबाट क्षतिपूर्ति तिराउने अवस्था नरहुन्जेलसम्म हामी अहिले कै अवस्थाबाट गुज्रिरहन्छौ। यस अर्थमा बजार व्यवस्था र भन्सारबाट आयातित वस्तु पूर्णतया हाम्रो निगरानीमा रहनुपर्यो।

उपभोक्तामा जनचेतनाको कमी भएका कारणले पनि बढी ठगिन्छन भन्ने सुनिन्छ। उपभोक्तामा सचेतना फैलाउन र त्यसलाई बढाउन के गर्नुपर्ला ?

उपभोक्ता भनेको ‘प्रिन्सिपल अफ् च्वाइस’बाट सञ्चालित भएका भए पनि ठगिने कारण के हो भने सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा निर्देशित भएका कारणले पनि समस्या देखिएको छ। जस्तो कि दशैं तिहारमा मासु खानैपर्ने, नयाँ लुगा लगाउनै पर्ने, विभिन्न चाडबाडमा विभिन्न वस्तु किन्नुपर्ने भन्ने मानसिकता छ। जसका कारण पनि उपभोक्ता ठगिएका हुन्छन्। यदि हामीसँग विकल्प सहितका वस्तु तथा सेवाको रोजाई हुने हो भने निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई ठग्न सक्दैनन्।

कतिपय अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापन आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गर्यो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरको छ नि ?

अनुगमन भन्ने विषय निजी क्ष्ँेत्र र उद्योगी व्यवसायीले मन पराउँदैनन्। सरकारले कार्यविभाजन गर्दा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागको ३५ वटा वस्तुलाई अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा राखेको छ। ती वस्तुभन्दा बाहिर गएर हामीले अनुगमन गरेका छैनौं। अत्यावश्यक वस्तुमा विभागले जुनसुकै बेला अनुगमन गर्ने अधिकार छ।

कसैको ढोकाभित्र गएर हेरेको कसैलाई मन पर्दैन। अन्य मुलुकमा अनुगमन गर्दा आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर बढ्ने अपेक्षा राख्छन्। मैले उपभोक्ताको मन जितेर उत्पादन र खपद बढ्ने भयो भन्ने सोच छ। तर, हाम्रोमा भने गलत संस्कारको विकास भएको छ। अहिले हामीलाई उपभोक्ताबाट राम्रो समर्थन रहेको छ। अझ प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्यो भन्ने दबाब आउन थालेको छ। हामीले आफ्नो अधिकार र दायराभन्दा बाहिर गएको छैनौं।

विभागमा आर्थिक व्यवस्थापन र जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?

बजेटमा हामीलाई सरकारले राम्रो सर्मथन र सहयोग गरेको छ। तर, जनशक्तिको पाटोमा भने धेरै कमजोर छौं। हामीसँग कुनै क्षेत्रको पनि विज्ञ जनशक्ति छैन। अरू निकायका जनशक्तिसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं। तर, पनि सबै क्षेत्रका विज्ञहरूले साथ र सहयोग दिँदेै आउनु भएको छ । स्रोत साधन भने ठिकै छन्। हामी उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका छौं। जसको जति अधिकार भए पनि इच्छा शक्ति भएमा काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले देखाएका छौं। सानो जनशक्ति सानो क्षेत्रबाट पनि चाहेको काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गरेका छौं।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अहिलेको संघीय संरचनामा कुन मोडलमा अगाडि बढ्छ ?

विभागका केही नीतिगत कुरा संघमा छन् भने केही प्रदेशमा छन्। तर, अनुगमनका सम्पूर्ण विषय स्थानीय तहमा गएका छन्। सिद्धान्तगत रूपमा सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाका विषय हेर्ने केन्द्रले नै हो। संकट, प्रकोपलगायतका विषय केन्द्रबाट नै हेर्ने गरिन्छ।