“ओली र प्रचण्डको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन”

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढे पनि एकता कहिले गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्न सकेको छैन। एकता गर्नका लागि गठित एकता संयोजक समितिको बैठकले राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको तयारीका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। माओवादी केन्द्र र एमालेका बीचमा पार्टी एकता गर्दा पद बाँडफाँड नै मुख्य समस्याका रूपमा अथ्र्याउँदै आइएको छ। विशेष गरी एमालेका अध्यक्ष क ेपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच नै पद बाँडफाँडमा कुरा मिल्न नसक्दा एकता संयोजक समितिले गति लिन सकेको छैन। माओवादीले नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ, भने एमालेले सरकार गठन र पार्टी एकता प्रक्रियालाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। यसै विषयमा दुई पार्टीबीच कहिलेसम्म पार्टी एकीकरण होला ? अहिले पार्टी एकताको लागि भइरहेका छलफल र बहस कसरी अगाडि बढिरहेको भन्नेलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

पार्टी एकता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहेको छ। दोस्रो राष्ट्रियसभा प्रदेशसभाको प्रमुख र प्रदेशसभा गठनका लागि कार्यदल गठन गरेर नै काम गरिरहेको छ। विचार राजनीतिक र संठगनलाई एकताबद्ध बनाउने हिसाबले योजनाबद्धरूपमा पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

पद बाँडफाँडमा दुई अध्यक्षबीच नै कुरा मिल्न नसकेको भनिन्छ नि ?

दुई अध्यक्षका बीचमा कुरा मिलेको छैन भन्ने होइन। तर बहसले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन। दुई अध्यक्षका बीचमा केन्द्रीकृतरूपमा रणनैतिक साझेदारी सहमति, सहकार्य मुख्य कुरा हो। सहमति भएको छ। दुई अध्यक्षस्तरीय छलफलले पूर्णता पाइसकेको छैन। दुई अध्यक्षबीचको सहकार्य नै मुख्य विषय भएर गएको छ।

पार्टी एकीकरणको साथ जसरी निर्वाचनअघि व्यापकरूपमा प्रचार गरियो। तर निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि पनि गति लिन सकेको देखिदैंन नि किन ?
ढिलासुस्ती भएको छैन। हामीले एउटा राम्रो काम के गर्यौं भन्दा पार्टी एकताको आधार तयार गर्यौं। जनताबीचको एकता कायम सफल भयौं। कार्यकर्ताबीचको एकता पनि कायम गर्यौं। एकताको मनोविज्ञान पनि हामीले तयार गर्यौं। जनता, कार्यकर्तालाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एकता कायम गराइसकेका छौं। एक प्रकारले पार्टी एकताको मनोवैज्ञानिक चरण सम्पन्न भएको छ। यदि हामीले निर्वाचनका क्रममा जनतालाई विश्वास दिलाइएको थिएनौं भने वाम गठबन्धनले यसरी जित हासिल हुने थिएन। अर्को कुरा यो वातावरण पनि निर्माण हुने थिएन। पार्टी एकताका लागि निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्। विचार राजनीतिको छलफल मिचेर जानु हुँदैन। दुई वटा ठूला पार्टीको एकता गर्दा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने विषयले पनि समय लिन्छ। दुई अध्यक्षको सवाल मात्र छैन। दुई पार्टीमा मुख्य नेता पनि छन्। उहाँहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। समय लिएको सत्य हो। तर पार्टी एकताको प्रक्रियामा कुनै अवरोध छैन।

यसको अर्थ नयाँ सरकार गठनअघि नै एकीकरण हुन्छ ?

हामीले शुरूदेखि नै भन्दै आएका हौं। पहिला पार्टी एकीकरण, दोस्रो सरकार गठन। हाम्रोबीचमा समझदारी पनि त्यहीं हो। सरकार निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। त्यो हाम्रो कारणले होइन। कांग्रेसको कारणले हो। सरकार गठन हुनुभन्दा अघि नै पार्टी एकताको एउटा निश्चित मार्गचित्र बनिसक्छ। मार्गचित्रको जगभित्र सरकार गठन र पार्टी एकताको प्रक्रिया एकसाथ अगाडि बढ्छ।

पार्टी एकताको घोषणा गरेर बाँकी विषय टुंगो लगाउँदै जाने भन्न खोज्नुभएको हो ?

सरकार गठनअघि एकताको घोषणा नहुन पनि सक्छ। तर यति समयभित्र यी काम गर्ने भन्ने खाका सार्वजनिक गर्छौं। त्यतिबेलासम्म लिडरसिपको टुंगो लाग्ने परिस्थिति बनिसकेको हुन्छ। सम्मेलन वा महाधिवेशनको समय पनि निश्चित गर्ने अवस्था बन्छ। सरकार गठन अघि नै एउटा रुटिङ बाहिर आइसकेको हुन्छ।

माओवादी केन्द्रले एकताका लागि हतार गरेको जस्तो देखिन्छ। माओवादीले त सरकारअघि नै पार्टी एकता टुंगो लगाउनुपर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ, हैन ?

दुई दल पार्टी एकताका लागि तयार भएका छन्। एमाले एउटा प्रक्रिया पद्धती निश्चित मूल्य मान्यताबाट आएको पार्टी हो। माओवादी पनि एउटा मूल्य मान्यता बोकेर आएको पार्टी हो। एमालेभित्र संगठनभित्र बहस गर्ने, नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थानमा केही अप्ठ्यारो भएकाले पनि केही कठिनाइ उत्पन्न भएकोजस्तो मलाई लाग्छ। माओवादी केन्द्रको टुटफुट र अहिले एकता भएको छ। माओवादीलाई फुट भन्ने त्यति चिन्ताको विषय छैन। एमालेको लागि टुटफुट विभाजन धेरै चिन्ताको विषय पनि हुनसक्छ।

माओवादी केन्द्रले अलिकता जोड गरेकोजस्तो देखिन्छ। एमालेले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ। हामीले धेरै हतारमा पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउँदा पनि फुटमा परिणत भएको छ। माओवादी र एमालेभित्र पनि समस्या छन्। एउटा शक्ति पार्टी एकता नहोस् भनेर लागिरहेको छ।

पार्टी एकता नहोस्, बीचमै भाँडियोस् भन्ने शक्तिहरू दायाँबायाँ चारैतिर छन्। कतै न कतै ती शक्तिले काम गरेका हुनसक्छन्। एकता प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन ढिलाइ गरियो भने एकता नचाहने विस्तारै मजबुद हुँदै आउनेछन्। दुवै पार्टीभित्रैबाट पनि यस्तो हुन सक्छ। बाह्य शक्तिले झन् खेल्ने ठाउँ पाउँछ। यो एकता नरुचाउने देशी⁄विदेशी शक्ति सशक्त ढंगले लागेको छ। एकता भाँड्नका लागि विदेशी शक्ति विस्तारै बलियो हुँदै आएको पनि हो।

सरकार गठन प्रक्रिया लम्ब्याएर कांग्रेस माओवादीलाई फकाउने खेलमा लागेको हो ?

माओवादीलाई मात्र तान्न सकिन्छ भन्ने होइन। विदेशी शक्तिहरू माओवादीभित्र पनि छन्। एमालेभित्र पनि छन्। नेपालका सबै संघसंस्थामा विदेशी शक्ति छन्। विशेष गरेर दक्षिणले वाम गठबन्धनको एकता चाहेको छैन। दक्षिणका शक्तिहरू सबै पार्टी र संघसंस्थाभित्र छन्। यो थाहा भएको कुरा हो। ती शक्तिले पार्टी एकता रुचाइरहेका छैनन्। अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठन भइसक्नु पर्दथ्यो। निर्वाचनको परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसक्नु पर्दथ्यो। राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नु पर्दथ्यो। कहिले राष्ट्रपतिको, कहिले निर्वाचन आयोगमा गएर रोकिएको छ। यसको पछाडि नेपालीहरूको बुद्धिले मात्र काम गरेको छैन। विदेशी शक्तिहरू पनि लागेका छन्। एमाले र माओवादी भित्री बाहिरी शक्तिका विरुद्ध सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ।

माओवादी केन्द्रका पनि केही नेता एकता गर्न हुन्न भनेर पार्टीबाट बाहिरिन थालेको देखिन्छ, बहस र छलफलबिना नै पार्टी एकता गर्न लागेकाले यस्तो भएको हो भनिन्छ नि ?

आहुती र गोपाल किराँतीको कुरा विदेशी शक्तिको कारणले गर्दा असन्तुष्टि राख्नुभएको होइन। राजनीतिक असन्तुष्टि हो। राजनीतिक असन्तुष्टि राख्न सकिन्छ। खुल्ला र प्रष्टरूपमा राख्दा अन्यथा सोच्नु हुँदैन। जहाँसम्म एमालेसँग पार्टी एकता गर्नका निम्ति छलफल र बहसको माग गर्दथ्यो, सदृढ समुन्तत पार्टी निर्माणका लागि विधि र प्रक्रियालाई पनि सही ढंगले व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सही छ। असन्तुष्ट नेताहरूलाई पनि एकता प्रक्रियामा सँगै लिएर जाने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आउने नआउने उहाँहरूको कुरा हो। पार्टीले ढोका बन्द गर्दैन।

तपाईंले त वैद्य र विप्लवलाई समेत एकसाथ एकतामा ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ, के सम्भव छ ?

तत्काल नै सम्भव छैन। तर ढिलोचाँडो उहाँहरू एकता प्रक्रियामा आउनुपर्छ। उहाँहरूले वामपन्थीभन्दा बाहिर गएर आफ्नो स्पेस बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो धारलाई सुनिश्चित गर्न पनि यो स्टेप चाल्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। नेपालका वामपन्थी शक्तिहरू कार्यगत एकता संयुक्त गठबन्धन बनाएर एकताको प्रक्रियामा छन्। हिजोका दूरीलाई, तीतामीठा कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ। सहकार्यमा आएका छन् भन्ने सन्देश प्रचण्ड र मोहनविक्रम सिंहको भेटले पनि सन्देश दिन्छ।

एकताका लागि बहस हुनुपर्ने विचार र कार्यदिशामा भन्दा पनि पद बाँडफाँडमा बढी अल्झिएको देखिन्छ नि ?

पार्टी एकता गर्दा के एजन्डा राख्ने भन्ने व्यापक छलफल भएको छैन। एमालेका तर्फबाट पनि विचार र राजनीतिमा पर्याप्त छलफल भएको छैन। मेरो व्यक्तिगत विचारअनुसार २००६ सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा एकता प्रक्रिया नयाँ सश्लेषण हो। हामीहरूको २१औं शताब्दीको जनवाद र एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादमा हामी टेक्दैनौं। जनवाद र जबजलाई नयाँ ढंगबाट व्याख्या विश्लेषण गरिनेछ। अबको हाम्रो यात्रा समाजवादको हो। २१औं शताब्दीको जनवाद र जबजले मात्र अहिलेको मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। यी दुई विचारले मात्र नेपाली समाजको परिवर्तन गर्न सक्ने ल्याकत राख्दैनन्। माओवादी र एमालेबीचको पार्टी एकतापछि मुख्य बहस नेपालको कस्तो समाजवाद कस्तो हुन्छ ? त्यो समाजवादको राजनीतिक कार्यक्रम के हुन्छ ? त्यो समाजवादको नीति तथा कार्यक्रम के हुन्छ ? त्यो समाजवादको राष्ट्रियतासम्बन्धी दृष्टिकोण के हुन्छ ? त्यो समाजवादको समावेशी लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण के हुन्छ ? मुख्य कुरा हामी समाजवादीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। जहाँसम्म माओवाद के हुन्छ ? माओवाद भनेको माक्र्सवाद लेलिनवादसँगै माओ विचारधारा हो। माओ विचार धाराबाटै एमाले पनि गाइडेट भएको हुनाले माओको योगदानलाई सम्मान गर्नको निम्ति एमालेका साथीहरू पनि पछि पर्नु हुन्न। माओवाद विवादको विषय हुन सक्दैन। अहिलेको माक्सवाद, लेलिनवादको हाराहारीको विचार धारा हो माओ विचार धारा पनि। माओवाद र बहुदलीय जनवादको राम्रो पक्षलाई ग्रहण गर्ने प्रतिगामी पक्षलाई हटाएर समाजवादको बाटोमा अगाडि बढन्े भने मुख्य कुरा हो। नेपाललाई स्थायित्व, शान्ति, समृद्धि र समाजवादी मोडलबाट कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर मुख्य रूपमा दिमाग लगाउनुपर्छ।

ओलीले सरकार र प्रचण्डले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने मोटामोटी सहमति भएको कुरा आएको छ। बाँकी रहेका नेताको व्यवस्थापनको पाटोचाहिँ जटिलै देखिन्छ नि ?

ओली र प्रचण्डको बीचको समझदारी टुंगियो भने अरू नेताको व्यवस्थामा त्यति गाह्रो हुन्छ भन्ने लाग्दैन। मुख्य हल गर्नुपर्ने समस्या दुई अध्यक्षको हो। त्यसपछि कुनै पनि नेताले म फस्ट म्यान र सेकेन्ड म्यानको दाबी गर्दैनन्। नेताहरूको सम्मानसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा अझै पनि बाँकी नै छन्। बालकृष्ण ढुंगेल जेलमा हुनुहुन्छ। द्वन्द्वकालीन घटनाकौ धेरै विषय अझ टुंगो लाग्न बाँकी छ। एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसलाई माआवादीले कुनरूपमा लिएको छ ?

पार्टी एकताको कुरालाई स्वीकार गरेपछि ती द्वन्द्वकालीन घटना समग्र एकीकृत पार्टीको नै यो समस्याका रूपमा आउँछ। एकीकृत पार्टीले नै समाधान गर्नुपर्छ। हिजोको माओवादीको मुद्दा हो भनेर नैतिक दायित्वबाट पन्छिन सक्ने अवस्था छैन। व्यक्तिगतरूपमा कुनै–कुनै नेताको मुद्दा त एकीकृत पार्टीको नै मुद्दा बनाइनुपर्छ।

बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा पार्टी गम्भीर हुनुपर्छ। उहाँको मुद्दा बालकृष्ण ढुंगेलको मात्र होइन। जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा हो। यसमा सिंगो पार्टी र नेतृत्व बोल्नुपर्छ। त्यसलाई जिम्मेवारीबोधको साथ सकारात्मकरूपमा हल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैले सोच्नुपर्छ।

पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउन युवाहरूको भूमिका के हुन्छ ?

हाम्रो भूमिका पार्टी एकतालाई राम्रो वातावरण बनाउने। जनताका बीचमा एकताको सन्देश दह्रो गरी स्थापित गर्न कोसिस गर्ने। नेताहरूमा एकताविरोधी चिन्तन आयो भने त्यसलाई रोक्न दबाब दिने। जसरी देशी विदेशी शक्तिहरूले एकता भाँड्ने कोसिसमा लागेका छन्, तिनीहरूलाई सक्रिय हुन नदिन भूमिका खेल्ने।

वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि के परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँछन् नागरिकहरूले ?

यो सरकारको मुख्य काम नै सुशासन कायम गर्नु हो। राज्यबाट हुने राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र शान्तिपूर्ण परिस्थितिको सिर्जना गरेर आम नागरिकलाई आशा जगाउनुपर्छ। विकासको कामलाई प्राथमिकता दिएर ती कामको राम्रोसँग अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। विकास बजेटको अधिकतम प्रतिशत जनताका बीचमा पुग्नुपर्छ। धेरै काम अहिले बजेट भएर पनि प्रभावकारीरूपमा हुन सकेको छैन। सुशासन मात्र कायम गर्न सक्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्यो र राजनीतिभित्रको नातावाद र कृपावादलाई अलिकता कन्ट्रोल गर्न सकियो भने राम्रो सन्देश जान्छ। बजेटलाई जनताका बीचमा लगेर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने एउटा आशा नेपालमा शुरू हुन्छ। अहिले धेरै काम एकै पटक गर्न सकिने अवस्थामा पनि छैन। विकासको ट्रइकमा हिँड्न शुरू भयो भन्ने सन्देश दिने नै अहिलेको मुख्य कुरा हो। यी काम पाँच वर्षभित्र गर्न सक्ने सम्भावना छ। यसमा नेताहरूको प्रतिबद्धता पनि छ। अनुभव प्राप्त नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो अनुसारको भोट र जनमत पनि आएको छ। नेपाल अब नयाँ विकासको गतिमा अगाडि बढ्यो भन्ने सन्देश दिन सक्ने परिस्थिति बन्छ।

सरकारले निर्वाचनअघि नै गर्नुपर्ने काम अझै गर्न नसकेकाले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अलमल र अन्यौलता देखियो भनिन्छ नि?

संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा राजनीतिक कोर्ष पूरा भएको छ। यसलाई स्थायित्व बनाएर लैजाने हो। विकास र समृद्धिसँग संघीयता जोडिएको छ। असमानतासँग यो संघीयता जोडिएको हुनाले विकास समृद्धि र शान्तिको प्रश्न संघीयताले नै सम्बोधन गर्छ। जति हामीले स्थापित गर्न खोज्यौ संघीयता स्थापित हुँदै जान्छ। यदि हामीले विकास स्थायित्व र समृद्धिको अनुभूति दिलाउन सकेनौ भने संघीयता कमजोर हुन्छ। त्यसकारण संघीयताको राजनीतिक कोर्षभन्दा पनि अर्थ राजनीतिक कोर्षतिर नै बढी ध्यान दिनुपर्छ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि अहिले नै दातासँग हात थापेर चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ नि ?

विकास भएन भने संघीयता जटिल भएर जान्छ। सुशासन भएन भने पनि आम नागरिकमा आशाको सट्टा निराश र आक्रोश जन्माउँछ। यो खर्चिलो छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अहिलेसम्मको जनता मागअनुसार नै संघीयता दिइएको हो। तर यो खर्चिलो छ। यसको व्यवस्थापन दाता र सहयोगी नभएर होइन। यसको उचित व्यवस्थापन नभएर हो। व्यवस्थापमा पनि भ्रष्टाचार, अनियमिता, अरूचि भएर पनि हो। पैसाकै कारण व्यवस्थापनमा समस्या पर्दैन। तर नेताहरूको इच्छाशक्ति कति हुन्छ भन्ने हो। इच्छा भयो भने सुदृढ र व्यवस्थित भएर जान्छ।

अहिले नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा नै आन्दोलन शुरू भएको छ। राजनीतिक दलहका नेता पनि आ–आफ्नो ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर राजधानीको माग गरिरहेका छन्। यसले त झन् जटिलतातिर लगेको देखिन्छ नि ?

प्रदेशको अस्थायी राजनीतिक नतोक्नु कांग्रेसको पराजित मानसिकता हो। अहिलेसम्म प्राप्त राजनीतक एजेन्डालाई स्थापित गर्नका लागि कांग्रेस उत्तरदायी रहेन। अहिले वातावरण धमिल्याउँदा आउने सरकारलाई पनि सुविधा होइन। असन्तुष्टि छोडेर जान चाहन्छ। जनताको ठूलो असन्तुष्टि भएर होइन। जनताको सानो असन्तुष्टि स्वभाविक कुरा हो। जनताको असन्तुष्टि अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियालाई नै कमजोर पार्ने छैन। कांग्रेसले पराजयबाट आफू बच्नका लागि जनतामा अझै असन्तुष्टि बढाउने कुरामा ध्यान दिएको छ। वामपन्थी गठबन्धनको सरकार आउँदा अप्ठ्यारो परिस्थिति बनाएर पुरानो रूढिवादी र र असहिष्णु चिन्तनको पराकाष्ठा हो। कांग्रेसको असन्तुष्टि हो। प्रदेशको राजधानीका बारेमा नेताहरूले जसरी अभिव्यक्ति दिएका छन्। ती सबै व्यक्तिवादी र क्षेत्रवादी नेता हुन्। कहाँ विकास हुन्छ ?

वाम गठबन्धनभित्र ओली र प्रचण्डको विकल्प खोज्न शुरू भएको हो ? नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्न थालेको छ ?

ओली र प्रचण्डको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन। उहाँहरूको आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ। पार्टी एकतालाई टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पूरा भएको छैन। दोस्रो देशलाई स्थायित्वतिर लैजाने भूमिका पनि टुंगिएको छैन। तेस्रो समृद्धिको बाटोतिर प्रवेश गराउने र समृद्धिको ढोका खोल्ने काम सम्पन्न नभएको हुनाले ओली र प्रचण्डको भूमिका झन् बढी देखिन्छ। प्रचण्ड र ओलीबिना नै यी काम गर्न सक्ने हैसियत तत्काल अरू नेताहरूसँग पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले एक कार्यकाल पर्खिनुपर्छ। हामी युवा नेताहरूले अहिले हतारिनु पर्ने अवस्था छैन। हतारिँदा राष्ट्रिय परिस्थिति सहज बन्ने अवस्था देखिँदैन। क्रान्तिकारी हतारो युवाहरूले बोक्नुपर्ने आवश्यक छैन। पार्टी एकीकरण नहुँदै विकल्प खोज्न थाल्ने राम्रो पक्ष होइन।