के भन्छन् तीन ठूला दल ?

एमाले–माओवादीः गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सार्वजनिक गरेको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने मत अघि सारेका थिए। उक्त घोषणापत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई निम्नानुसार अझ उल्लेख गरिएको छः

– स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ। सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ। १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

– हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ।

– एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवालगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मकरूपमा सेवामा ल्याइनेछ। नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको सम्बद्र्धन गरी औषधि उत्पादन गरिनेछ।

– खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्याहार सम्भारबाट बाल मृत्युदर शून्यमा पुर्याइनेछ।

– उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, मधुमेह, मिर्गाैला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराइनेछ। मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिनेछ। मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कल सेल एनिमियाजस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिनेछ।

– प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न १ हजार शैय्याको अस्पताल स्थापना गरिनेछ। सो अस्पतालसँगै साधन र स्रोतले सम्पन्न छुट्टै डायोग्नोसिस केन्द्र स्थापना गरिनेछ। त्यसै गरी, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू सेन्टर तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरू स्थापना गरिनेछ। यी सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ।

– सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अहिले कायम तलबमानमा दुईगुणा बढी तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभरटाइम भत्ताको व्यवस्था पनि गरिनेछ। सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीले निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ।

– सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरणलाई प्रभावकारीरूपमा नियमन गरिनेछ।

– प्रत्येक घरमा अनिवार्य शौचालय र धुँवारहित चुलोको व्यवस्था गरिनेछ। धुँवा, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ।

– किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अंग बनाइनेछ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

– विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। आकस्मिक दुर्घना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ। स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनछ। स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ।

कांग्रेसः नेपालमा कूपोषण र भोकमरी निर्मूल भएको हुनेछ। प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हुनेछ। औसत नेपालीको आयु ७७ नाध्ने, शिशु मृत्यु दर ३३ (प्रति १ हजार जीवित जन्म) बाट घटेर एकल अंकमा सीमित हुने र मातृ मृत्युदर २ सय ५८ ( प्रति १ लाख जीवित जन्म) बाट घटेर ५० पुगेको हुनेछ।

औसत आयु वि.सं. २०४८ मा ५४ वर्ष रहेकोमा वि.सं. २०७३ मा पुग्दा ७१ वर्ष पुगेको छ। चिकित्सा र इन्जिनियरिङ विद्यार्थी संख्या (स्नातक तह) २०४८ मा ५ सय ७९ जना रहेकोमा २०७३ मा ३७ हजार १ सय ३० जना रहेका छन्। स्वास्थ्य चौकीको संख्या वि.सं. २०४८ मा १ हजार ९८ वटा रहेकोमा हाल रहेर ४ हजार १ सय १६ वटा रहेका छन्। शिशु मृत्युदर (प्रति १ लाख जीवित जन्म) वि.सं. २०४८ मा ८ सय ५० रहेकोमा २०७३ मा पुग्दा २ सय ५८ जनामा झरेको छ।

सामाजिक पुनर्वितरणः सुत्केरी आमाः पोषिलो खानाअन्तर्गत आमा र शिशुका लागि १ हजार दिनसम्म पोषण कुपन प्रदान गर्ने।

सामाजिक बीमाः

अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा

कृषि बाली र पशुधन बीमा

सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फतः

दुर्घटना बीमा

महिला श्रमिकलाई सुरक्षित मातृत्व योजना