दलका नारा नारामात्रै कि कार्यान्वयन पनि ?

भगवती तिमिल्सिना

सर्वसाधारणको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवाको सवाल

स्वस्थ जनशक्ति नै देशको दीर्घकालीन विकास र योजनाको मूल आधार हो। राज्यले आफ्ना होनहार स्वस्थ जनशक्ति रेमिट्यान्सको लोभमा विदेशमा बेच्ने नभई स्वदेशमै उनीहरूको सीप र क्षमताको विकास गरी देश विकासमा लगाउनु नै दिगो विकासको मूल आधार भएकाले देशको रेमिट्यान्स विदेशी भूमीबाट हैन स्वदेशकै विकास गरेर उठाउन सकिन्छ। जसरी कुलमान घिसिङले विद्युत्को चुहावट र चोर बाटोलाई न्यूनीकरण गरी २० घण्टे लोडसेडिङलाई शून्यमा झार्ने प्रयत्न सफल पार्नुभयो त्यसरी नै नेतागणले आम जनताको स्वास्थ्य सुधार र उपयोग नै देशको दीर्घकालीन विकासको आधार हो भन्ने सोचेर अघि बढेमा स्वस्थ र समुन्नत समाजको विकास निश्चित छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पहिलोपटक जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच हुनुपर्ने विषयलाई उठाएको छ। जनस्वास्थ्य नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेर यो संविधानले जनतालाई कानुनीरूपमै निकै महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। यो प्रशंसनीय कार्य हो। यस्तै आमजनताको नैसर्गिक अधिकारलाई सीमित व्यक्ति र वर्गले मात्र उपभोग गर्दै आएको अवस्थामा नेपालका स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य कानुनले पनि धेरै राम्रा र व्यावहारिक पक्ष समेटेको पाइन्छ। यिनै विषय व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने कुरा उठाउँदै केही समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रका विशेषज्ञ तथा नागरिक अगुवाले राज्यको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। चिकित्सा सेवा शहरमा मात्र नभई गाउँकेन्द्रित हुनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै आएका छन्। उनीहरूले अब १० वर्षसम्म शहरमा कुनै मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र त्यसको सट्टा गाउँमा खोलिनुपर्ने कुरा उठाएका छन्। यति मात्र हैन जिल्लास्तरीय स्वास्थ्य संस्थाको विकास र नगरपालिका तथा गाउँपालिका केन्द्रित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। यो विषयमा एकोहोरो आवाज उठाउने एक्लो मूल अभियान्तका रूपमा चिनिनुभएको छ प्राडा गोविन्द केसी, जसले पटक–पटक आमरण अनशन बसेर सरकारलाई चुनौती दिँदै आउनुभएको छ।

यति गम्भरी र महत्त्वपूर्ण विषयलाई केही मेडिकल शिक्षाका व्यापारी, व्यवसायीको पृष्ठपोषणकै लागि ३ करोड जनताको नैसर्गिक अधिकार माथि सरकारले खेलबाड गर्नु लज्जास्पद बिषय हो। पटक–पटक सरकारले यस विषयमा डा. केसीसँग सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन गर्न पछि हट्ने गरेकै कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिकित्सा शिक्षाको संस्थागत खाकाका विषयमा अध्यादेश नै जारी गर्नुभएको छ। पटक–पटक संसद्मा विषय प्रवेश गर्दासमेत समय अभाव भनेर या विषयको मूल मर्मलाई नाफा र घाटाको खेलमा जोडेर संसद्को मूल एजेन्डामै प्रवेश नगराइएपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत पारित गर्नुभएको हो।

विगतको तुलनामा अहिले जनचेतना बढेका कारण जनस्वास्थ्यप्रति जनचासो बढेको पाइन्छ। आम जनताले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यमा दिनुपर्छ भन्ने राज्यको नीति अवलम्बनका लागि ग्रामीण भेगमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकाले निःस्वार्थरूपमा बिनातलब गाउँका हरेक घर पुगिरहेका छन्। उनीहरूले प्रत्येक घर–परिवारको तथ्यांक राखी स्वास्थ्य सेवा, सुविधा कहाँ र कसरी लिने भन्नेबारे जनचेतना बाँडिरहेका छन्। हरेक क्षेत्रका शिक्षितले पनि निःस्वार्थरूपमा यस्तै काम गर्ने हो भने स्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरणका लागि निकै टेवा पुग्ने थियो।

परम्परागत धामीझाँक्रीको विश्वास र उनीहरूबाट लिइने कतिपय भ्रामक सन्देशकै कारण रोगको पहिचान गर्नु र उपचार गर्नुभन्दा एकले अर्कोलाई बोक्सी, डाइनीको आरोप–प्रत्यारोपमा हिंसात्मक क्रियाकलापसमेत हुने गरेका छन्। यसको उपज समाजकै कुरीतिका रूपमा लिएर आगामी दिनमा थप सुधारका लागि धामीझार्कीजस्ता पेसेवर व्यक्तिलाई समेत स्वास्थ्य शिक्षाको व्यावहारिक ज्ञान दिएर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई जस्तै स्वास्थ्य जनचेतनाका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके नेपालको स्वास्थ्य सेवामा थप सुधार आउने देखिन्छ। जति पनि नेपालले स्वास्थ्य सेवामा उपलब्धि हासिल गरेको छ। यो ठूला महलभित्र सजिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूको योगदानभन्दा ग्रामीण भेगमा घर–घरमा पुग्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको योगदान व्यावहारिक र प्रशंसनीय रहेको छ।

पूर्वाधार विकास भएर मात्रै आर्थिक समृद्धि हुँदैन। यसले समृद्धिका लागि आधार मात्रै दिने हो। आर्थिक समृद्धिका लागि आयोजनाले उत्पादन, बजार, विकासका एक्टरहरू तयार हुनुपर्छ।

हुन त राज्यले नीतिगतरूपमै ग्रामीण भेगसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने, सरकारी विद्यालयमा १ जना नर्सको व्यवस्था गरी बाल स्वास्थ्यमा टेवा पुर्याउने, स्वास्थ्य चौकीलाई चिकित्सक अनिवार्य गरी बेड संख्यालाई आवश्यकता हेरी १५ देखि ५० शैय्यासम्मको अस्पतालको अवधारणा अघि सारेको छ। राज्यको कानुनको पालना गर्ने निकाय राजनैतिक दलहरूले पनि पार्टीको घोषणापत्रमा योभन्दा गहकिला खुराक पस्केका छन्। यो घोषणापत्रको लिपी चुनावको नारामात्र सीमित हुनुहुँदैन। जनस्वास्थ्यमा जनपहुँच बढाउने विषयमा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्दछ। सरकारले गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन स्थापना गरेको स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि जनशक्ति उत्पादन र परिचालन गर्न जरुरी छ। यसो हुन नसक्दा स्वास्थ्य सुधारमा सोचेजति उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवामा आज या भोलि भन्ने र कतै जनशक्ति नै नहुने कतै भएकाले पनि निचमार्ने प्रवृत्तिलाई थप ऊर्जाशील बनाउन काम गर्नेलाई सम्मान र पुरस्कार तथा काम नगर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था पनि नीतिगतरूपमै हुनु जरुरी छ। जतिबेला महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवधारणा अघि सारियो त्यतिबेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै राम्रा प्रयास भएका थिए र व्यावहारिक पनि थिए।

अब समयसँग यस्ता विषयवस्तुलाई परिमार्जित तथा परिस्किृत गर्दै लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। नेपालका राजनैतिक दलहरूले चुनावी मुखमा लगाएका नारा, घोषणापत्रको हुबहु पालनाका लागि पहिला नेताहरू नै नीति नियममा बसेर काम गर्नुपर्छ र अरूलाई गराउन सहज हुन्छ। पछिल्ला समय स्वास्थ्य सेवा ऐन परिमार्जित भएको छ, संविधानमै स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य बीमाको अवधारण ऐन नै लिएर आएको अवस्था छ। मृगौला रोगीलाई विगतमा दिइँदै आएको सेवा सुविधाका साथमा थप टेवा पुर्याउने उद्देश्यले मासिकभत्तासमेत तोकिएको छ। अब कानुनमा भएका कमी–कमजोरी सुधार गर्दै लैजाने र बनेका कानुनको पूर्णरूपमा पालनाका लागि यो सरकारले पहल गरेमात्र पनि स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तन हुने थियो। सांसदहरू नेपाली जनताको मतकै आधारमा चुनिएका हुन्। जसरी आमाले सन्तानलाई समानरूपले पालनपोषण गर्छिन् जनताले नै चुनेका सांसदहरूले पनि त्यसरी नै समानरूपले आम जनताको हकहितमा कानुन बनाएर लागू गर्ने भूमिका खेल्नुपर्दछ। विश्वासघात नगरी सधैंभरि जनताको मनमस्तिष्कमा बस्न सक्नुपर्दछ।

किनकि जनस्वास्थ्य हरेक व्यक्तिको अधिकार हो, हुनुपर्छ। सीमित व्यक्तिको नाफा घाटाको विषय होइन, बन्नुहुँदैन। जुन कुरा नेपालको संविधानमै लेखिएको सवालमाथिकै प्रसंगमा उठाइसकिएको छ। संविधानमा उल्लेख भएको हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा उल्लिखित व्यवहारिक जीवनमा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण तय गरिनुपर्दछ। यद्यपि ८० प्रतिशत जनतामा अझै स्वास्थ्य सेवाको उचित पहुँच पुग्न नसकेको विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाकै ध्यान पुगेको देखिँदैन, उनीहरू अझै गम्भीर नबनेको आभाष पाइन्छ। ग्रामीण परिवेशका कारण यति ठूलो संख्या देशको मूलधारको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आउन नसकेको हो। यिनै विषयलाई उठान गर्दै स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले क्रान्तिकारी निर्णय गरी व्यावहारिक पक्षलाई अगाल्नु आजको आवश्यकता हो।