आर्थिक समृद्धिका १७ आधार

सन्तोष खनाल
कृषिप्रधान देश नेपालमा ६५ प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ। तैपनि परम्परागत कृषि प्रणालीका कारण कृषिक्षेत्रमा सोचेजस्तो प्रगति हुन सकिरहेको देखिदैँन। तराई क्षेत्रका यदाकदा स्थानमा खनजोत गर्न ट्याक्टर र सिँचाइका लागि जेनेरेटरको प्रयोग सुरु भए पनि व्यवसायिक रुपमा कृषि पेशामा लाग्नेको संख्या नगन्य नै छ। अहिले पनि चाहिए जति प्रविधिको अनुभव गर्न नपाइएको कृषकहरू बताउँछन्। अन्नभण्डारको रुपमा चिनिने तराईले नेपाललाई पाल्न सकिरहेको अवस्था छैन। तराईमा उब्जिएको सीमित खाद्यान्नले नेपालीलाई पाल्न नसक्नुमा अहिलेको परम्परागत खेतीसँगै उब्जाउ जमिन मासिनु र खण्डहर बन्दै जानु पनि एक कारण बनेको छ। हावापानी र प्रकृतिले काखीच्यापेको नेपाल र नेपालीहरू आयातीत खाद्यान्नबाट नै पेट भर्न बाध्य भइरहेका छन्।

नेपालमा करिब २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीन भएको अनुमान छ। यसमध्ये करिव १७ लाख ६६ हजार हेक्टर मात्र हाल सिँचाई सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था रहेको सरकारी तथ्यांक छ। जलस्रोत रणनीति २०१२ तथा राष्ट्रिय जल योजना २००५ को अवधारणअनुसार सन् २०२७ सम्ममा देशको सिँचाइयोग्य जमीनमध्ये ९७ प्रतिशत जमीनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने र सो मध्ये ६७ प्रतिशतमा बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने परिकल्पना गरिएको छ। तर सरकारले कृषिमा त्यति महत्व नदिएको कृषि मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। आर्थिक समृद्धिका नारा जताततै गुञ्जिँदा अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित रहेको अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरण र कृषकको सिप विकासका काममा खासै ध्यान नदिएको अवस्था छ।

सरकारले बजेटमै कृषलाई हेला गरेको कृष मन्त्रालयका सूचना अधिकृत मणिरत्न अर्याल बताउनुहुन्छ। “३⁄४ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याइन्छ। उच्च महत्वको रुपमा कृषिलाई हेर्न जरुरी छ” उहाँको भनाइ छ। व्यावसायिक रुपमा कृषिमा लाग्नेहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि प्रयाप्त नभएको उहाँको ठम्याइ छ।

हुन त नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार स्विकारेको छ भने सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कृषिको चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, बैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने, विदेशमा पलायन भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने जस्ता थुप्रै राम्रा–राम्रा नाराहरू राखिएका छन्। तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०२२–२७) देखि नै कृषिलाई कागजमा निकै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। विगत १० वर्षलाई तुलना गर्ने हो भने राष्ट्रिय बजेटको सरदर २.४ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिले बजेट पाउनसकेको छैन। दशौं पञ्चवर्षीय योजनाले कृषिक्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर ४.११ पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा २.३७ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्न सफल भएको थियो। साथै दीर्घकालिन योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसारको गरिवी २०१६⁄१७ मा १० प्रतिशतमा झार्ने भन्ने लक्ष्य पनि किताबका पानामा मात्र रहेको देखिन्छ। कागजमा मात्र यस्ता लक्ष्य भएर पुग्दैन त्यसलाई कार्यान्यवनमा लैजान सरकार र सरोकावालाहरूले धेरै पापड पेल्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि खासगरी सरकारले निम्न कुरामा ध्यान र जोड दिएर काम गर्नुपर्दछः