आर्थिक समृद्धि नै दलहरुको एजेन्डा, होला त पूरा ?

मधुसूदन रायमाझी

आर्थिक समृद्धि मुलुकको चाहना हो। विकासको सपना बुनेर बसेका नागरिकले विकासको वास्तविक अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरता नै समृद्धिको मुख्य बाँधकको रुपमा देखिएको थियो। तर संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्दै आर्थिक समृद्धि र विकासको युग सुरु हुने घोषणा गरेका छन्। संविधान कार्यान्वयनअन्तर्गत देशमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। दुई दशकपछि नागरिकहरुले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पाएका छन्। संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश र संघीय संसद गठनको तयारीमा छ।

यस अघिको हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकताको साथ आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई जोड दिएकोजस्तै हालै सम्पन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आर्थिक समृद्धिलाई धेरैभन्दा धेरै महत्वका साथ आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। देशको समृद्धिका लागि पहिलो आवश्यता स्पष्ट नीति र उद्देश्य हो । दोस्रो नीति र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध सरकारको नेतृत्व चाहिन्छ। समृद्धिको गफ दिन र भाषण ठोक्न जति सजिलो छ। व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न त्यतिकै कठिन र जटिल छ। तर सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग दृढ इच्छा शक्ति भएको अवस्थामा नीति र उद्देश्य कार्यान्वयन हुन सक्छ।

राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको क्रममा जनतालाई मीठा सपना देखाउँछन र ती निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ती सपना भुल्छन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। भोट माग्न जाने क्रममा आर्थिक समृद्धि र विकासको सपना देखाउने तर पूरा गर्न सकिने योजना कार्यान्वयन गर्न पनि राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर जाने सांसदहरुले जाँगर नदेखाउने आम नागरिकको गुनासो छ।

देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण छ। तर राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक नेतृत्वमा बढ्दै गएको नातावाद, चाकरीवाद र अवसरवादका कारण नागरिकमा आशाभन्दा पनि निराशा बढाउदै लगेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले सिंगो देशको संरचना फेरेर आधुनिक र सम्पन्न राष्ट्र बनाउने भन्दा पनि कमिसनको चक्करमा बढी रुमलिएको देखिन्छ। अपवादमा बाहेक राजनीतिक नेतृत्व यस प्रवृत्तिबाट कोही पनि अछुतो छैन्।
समृद्धि र विकास असम्भव छैनन्। सम्भव बनाउनको लागि सरकारको नेतृत्व गर्नेको मुख्य भूमिका हुन्छ। तर देशको विडम्बना नै भन्नुपर्छ। रोजगारी सृजना गर्ने र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने सञ्चालित अधिकांश उद्योग धन्दा बन्द भएका छन्। भएको उद्योगधन्दा पनि धराशयी अवस्थामा छन्। राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण उद्योग धन्दा बन्द भएका हुन्। रोजगारीको अवस्था राज्यले सृजना गर्न नसक्दा समृद्धि देश निर्माण गर्ने जोश जाँगर भएका करिब पचास लाख युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका छन्।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै नागरिकहरुमा आशाको सञ्चार भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअुनसार यसपटकको निर्वाचनबाट संसद्मा बेग्रल्ती प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको अन्त्य भएको छ। पाँच वटा राजनीतिक दलहरु मात्र राष्ट्रिय पार्टीको अस्तित्वमा आएका छन्। राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नो उद्देश्य विचार र लक्ष्य हुन्छ। जुन स्वभाविक पनि हो। तर अब राजनीतिक दलहरुले देशको समृद्धिको लागि एकताबद्ध भएर नलाग्ने हो नागरिकहरुमा पलाएको आशा फेरि निराशामा रुपान्तरण हुन सक्छ। देशले संघीयताको पहिलो पटक अभ्यास गर्दैछ। निर्वाचनमा हार जित लोकतान्त्रिक विधि र पक्रिया हो। निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति हुने राजनीतिक दल मातिने र सानो हुने दल मातिने गर्नु हुँदैन। देशलाई समृद्ध बनाउने मार्ग चित्रमा सबै राजनीतिक दलहरुले हैसेमा होस्ठे गर्ने बेला आएको छ। विदेशका उदाहरण दिएर मात्र मूलुक समृद्धि बन्न सक्दैन। समृद्ध बनाउनको लागि आवश्यक तयारी, योजना तर्जुमा नीति निर्माण सहित नागरिकहरुमा उत्साह भरेर विकास निर्माणको अभियान चलाउनुपर्छ।

अब राजनीतिक दलले जनतालाई सपनामाथि सपना देखाउने तर काम नगरेर निराश बनाउनेतिर होइन। निर्वाचनका क्रममा जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता र घोषणापत्रअनुसार काम गरे मात्र समृद्धि नेपाल निर्माण बन्न सक्छ। अब पनि विगतकैजस्तै नौ⁄नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने, दलिय अडानमा किचलो झिक्ने, वादविवादमै रुमलिने हो भने दलहरुले अगाडि सारेको समृद्धिको नारा घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुन्छ।

आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको अगाडि सारेको घोषणापत्रअनुसार काम गरे भने पनि समृद्धि मुलुक निर्माण हुन्छ।
देशको समृद्धिका लागि पक्ष विपक्षभन्दा पनि समृद्धिको मार्गचित्र बनाउन दलहरु एकै ठाउँमा जुटनुपर्छ।
अब पनि नागरिकहरु नारा भाषण र आश्वासमा विश्वास गर्ने छैनन्।
समृद्धिको सपना बाँड्नुभन्दा पनि कार्यान्वय गरेको हेर्न नागरिक लालायित छन्।
देशको समृद्धिका लागि स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने आँट के सरकारले गर्ला ?

सरकार परिवर्तन भएसँगै सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरको संस्कार पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ। परिवर्तित व्यवस्थासँगै समयको गतिसँग चल्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता। मद्दती फेरिएसँगै राजनीतक दलहरको प्रवृत्ति पनि फेरिन जरुरी छ। धाराको टुटी सधै सफा गरेर मात्र हुँदैन पानी सफा बनाउनको लागि मूल र टंयाकी नै सफा गर्नुपर्छ भनेझै अब मूलुकको नेतृत्व गर्नेहरुको पुरानै सोच शैली र परम्पराले नयाँ नेपाल निर्माण हुन सक्दैन। दृढ इच्छाशक्ति देश र जनताप्रति जवाफदेही नेतृत्वले नै समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ। दलीय स्वार्थमा रमाउने, नातावाद, परिवार र कमिसनको खेलमा रमाउने राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई अगाडि बढाउने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन।

देशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार कृषि, पर्यटन र उर्जा नै हुन्। समृद्धिको आधार पहिचान भएको छ। अबलाई नागरिकहरुले प्रत्याभूति हुने गरी कार्यान्वन गनुपर्छ। राष्ट्रको अहिले प्राप्त भएको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले विगत ७० वर्षदेखि अनेकौं शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षहरु गरे।संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई परिवर्तनका महान् उपलब्धिहरु संस्थागत भएका छन्। संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणा गर्नुका साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन गरेको छ। नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुको काँधमा आएको छ।

राष्ट्र«को मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि हो। अब सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहले जनताको चाहना र भावना अनुसारको कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरेर नै काम थाल्नुपर्छ। आर्थिक रुपमा देशलाई बलियो बनाउनको लागि औद्योकिरणको विकास गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका निर्माणमा जुट्नुपर्छ।

जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिले सम्पन्न भएको र ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, फलफूल तथा जडिबुटी र मानव संशाधन जस्तो आर्थिक विकासको प्रचुर आधार र पर्याप्त संभावना भएको देश हो। यी स्रोत र साधानको उचित व्यवस्थापन गरेर समृद्धि नेपाल बनाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण लगायतका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरुले जनाए पनि देशमा सञ्चालन हुने ठूलो जलविद्युत् आयोजनाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समयमा काम सपन्न नहुने परम्पार रहेको छ। विद्युतीकरण, आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माणको कार्यले केही गति लिन खोजे पनि चरम राजनीतीकरणको कारण निर्माण नहुने गरेका छन्।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण, पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र नवनिर्माणको आवश्यकताअनुरुप अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा मात्र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अगाडि सारेका प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्छन्।

राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्र निकै आकर्षक छन्। तर ती घोषणापत्रमा उल्लेख भएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वय हुनेमा भने आशका नै छ। बाम गठबन्धनले अगाडि सारेको घोषणापत्रमा आगामी पाँच बर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइने उल्लेख गरेको छ। १० बर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरीकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी गरिने घोषणापत्रमा लेखिएको छ। यो सँगै वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने र आगामी दस बर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गरेको छ।

निर्वाचनको परिणामअनुसार बाम गठबन्धकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने निश्चित देखिएको छ। बाम गठबन्धनले निर्वाचनको अगाडि सारेको घोषणापत्रमा सरकार बनेको पहिलो बर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र सुवागडी–काठमाण्डौ–बिरगंजसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरु जडान सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ। काठमाडौं–तराई दु्रत माग आगामी चार बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आगामी पाँच बर्षभित्र ८ र ६ लेनमा स्तरोन्नत गर्ने, आगामी तीन बर्षभित्र हुलाकी राजमार्गलाई ४ र ६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने योजना अगाडि सारेको छ।

नेपाली कांग्रेसले पनि निकै आकर्षक घोषणापत्र अगाडि सारेको छ। समृद्धितिर देशलाई अगाडि लैजानको लागि रानजीतिक दलहरुबीच समझदारी हुन आवश्यक छ। आपसी समन्वय, विश्वास र समझदारीको माध्यबाटै देशको आर्थिक विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा पनि आर्थिक समृद्धिलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा गरिने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ। संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि आफने घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन्। समृद्धिको गतिमा देशलाई अगाडि बढाउने कार्यमा सत्ता पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुनु भन्दा पनि समग्र देशको चाहना र जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। विकास निर्माणमा किचलो झिक्ने कार्य कोही कसैले पनि गर्नुहुन्न। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गराउने कार्यमा एकतबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। देश समृद्ध बने सबै नेपाली समृद्ध बन्छन।

नयाँ बन्ने सरकारले अब परम्परागत र हचुवाको शैलीमा विकास निर्माणको काम थालनी गर्नु भन्दा पनि स्पष्ट नीति र योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ। समस्याको पहिचान गरेर समाधानको पहिचान गरेर अगाडि बढनु पर्छ। सबै राजनीतिक दलहरुले अबको मुख्य लक्ष्य आर्थिक समृद्धिलाई नै बनाएको हुनाले पनि आम नागरिकहरुमा आशा र भरोषा पलाएको छ। नागरिकहरुले हरेक नयाँ बन्ने सरकारसँग आशा र अपेक्षा गरेका हुन्छन्। तर विगतका सरकारले निराश बनाउने बाहेक नागरिकहरुमा उत्साह भर्ने काम गर्न सकेन। अब बन्ने सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रमलाई नागरिकहरुले पनि आवश्यक खबरदारी गर्नुपर्छ। सरकारले दलगत स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिएर ल्याउने नीति र कार्यक्रम जनस्तरबाट अस्वीकार गर्ने आँट पनि गर्नुपर्छ। सरकारले संवैधानिक निकायहरुमा गर्ने राजनीतिक नियुक्ति गर्दा आफ्नो दलका समर्थित भन्दा पनि सम्बन्धित विशेषमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई लैजानु पर्छ। सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा गर्ने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षप बन्द गरेर विधि र प्रक्रिया अनुसार सञ्चनालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

देशको आर्थिक समृद्धि लागि सरकार र राजनीतिक दलहरु दुई वटा कामलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने समृद्धि नेपाल निर्माण हुन सक्छ। पहिलो शिक्षालाई निशुल्क बनाउने घोषणा गर्नुपर्छ। किनकी अहिले देशमा दुईवटा पाठ्यक्रममा शिक्षा प्रदान हुँदै आएको छ। शिक्षा प्रणालीको कारण धनी र गरिबबीचको खाडल बढद्ै गएको छ। महंगो शिक्षा प्रणालीको कारण अनियमिता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। राज्यले प्रत्येक नेपालीलाई निशुल्क रुपमा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यस्था गरेको अवस्थामा नागरिकहरु सरकारप्रति बढी जिम्मेवार हुन्छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम सर्वसाधारण नागरिकहरुले अनावश्यक लोभ लालचा देखाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ। दोस्रो निशुल्क शिक्षा। अहिले सामान्य नागरिकहरुले अस्पतालमा गएर सहज रुपमा उपचार गर्ने अवस्था छैन्। सरकार नै सबै नागरिकहरुलाई निशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको अवस्थामा देशभित्र हुने अनियमिता, भ्रष्टचार लगायतका सबै गतिविधि आफै न्युनिकरण हुँदै जान्छ। शिक्षा र स्वाथ्य क्षेत्रलाई निशुल्क बनाउने हो हो आम नागरिकहरुले आफ्नो जीवनको सबै भन्दा ठूलो बोझ विसाउन पाउनेछन्। गलत प्रवृत्तितिर भन्दा पनि राज्यलाई कर तिरेर समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा टेवा पुर्याउने छन्। खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि के सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क आँट गर्ला ?