आर्थिक समृद्धिको आधार भौतिक पूर्वाधारको विकास

दीपेन्द्र थापा
संघीय संरचनाको अभ्याससँगै समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न पनि सुरु भएको छ। स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएसँगै नेपालको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएपछि देशले पनि समृद्धिको बाटो अँगाल्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। अब आउने सरकारको लक्ष्य आर्थिक विकास र समृद्धि हो। सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास, रोजगारीमा वृद्धि र बढेको व्यापार घाटालाई सन्तुलन ल्याउन सक्नुपर्छ।

स्वदेशभित्रै विदेशी लगानी विस्तार स्वदेशी उद्योगको विस्तारमा जोड दिई स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जाशी कृषि ऊर्जा र पर्यटनलाई सरकारले देश विकासको मूल आधार बनिसकेको अवस्थामा यी तीनवटा पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। यसमा पनि पर्यटनबाट पनि दिगो विकास सम्भव रहेको बताउनुहुन्छ। राजनीति दलका महत्वाकांक्षी घोषणापत्रले पनि जनतामा आशाको सञ्चार भएको छ। स्थायी सरकारको आशा देखाएर भोट मागेका दलहरूले अब राजनीतिक भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनेमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले अपेक्षा गरेका छन्। दलहरूले घोषणपत्रमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने बताएका छन्।

जनताको अपेक्षा अब गठन हुने सरकारमा धेरै रहेको छ जनताका आधारभूत समस्या र मुलुकलाई विकास र समृद्धि दिन सक्नुपर्छ। जसको लागि मुलुकका आर्थिक विकास र समृद्धिको पाटोमा मुलुकलाई लानका लागि अब आउने सरकारलाई फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ। आर्थिक संमृद्धि प्राप्त गर्न सहज अवस्था नआउन सक्छ। केके छन् त समृद्ध नेपालको आधारहरू मा आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अब आउने सरकारले तिब्र गति दिनु पर्ने हुन्छ। नेपालीको जीवस्तर उकास्न पूर्वाधारमा विकासमा जोड दिएमा रोजगारी बढ्ने सम्रग आर्थिक विकासको मार्गप्रशस्त हुने देखिन्छ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको समयमा घोषण गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा जस्तै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिन विमानस्थलको विस्तार, थप देशसँगको हवाई सेवाको शुरुवात ऊर्जाको उत्पादन वृद्धिमा ध्यान केन्द्रत गरिनुपर्छ। चीनसँको रेलमार्ग विस्तार र भारतसँगको अरु नाकाहरूमा बाटोको विस्तार अघि बढाउनु आवश्यक छ। आर्थिक संमृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न पनि अर्का दायित्व अब आउने सरकारमा थपिनेछ। साधनस्रोतको पहिचान गरी रोजगारी बढाउँदै र वैदेशिक व्यापार घाटा कमी ल्याउनुपर्छ।

व्यापार घाटालाई नियन्त्रणमा ल्याउन आन्तरिक रूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। विदेशी लगानीलाई प्रभावकारी चलायमान बनाउन आवश्यक छ। लगानीमैत्री नीति नियमहरू वनाउनका लागि सरल सहज नीति नियमहरू वनाउन लाग्नुपर्छ। विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको अवस्था छ ,आएको लगानी पनि उचित व्यावस्थापन गर्न नसक्दा फिर्ता गएका छन्। वर्तमान कानुनमा सुधार नगर्ने हो र लगानी मैत्री वातावरणको विकास नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रले चाहेको र आम जनमानसले आशा गरेको आर्थिक संमृद्धि प्राप्त गर्न कठिन रहेको छ।

कृषि, ऊर्जा पर्यटनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ। जसले गर्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशीने परिपाटीलाई रोक्न स्वदेशमै रोजगारी प्रबद्र्धन गर्ने नीति, कार्यक्रम र वाताबरणको विकास गर्नुपर्छ। सीपमूलक शिक्षाको विकास शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउने, श्रम बजारको मागअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्छ। तालिम सीप नयांँ प्रविधिको प्रयोगबाट कर्मचारीलाई मितव्ययी पारदर्शी जनउत्तरदायी बनाउनसकिने हुदा। सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न वातावरणको विकास गर्न भएको सेवा सुविधा र सुविधामा थप गरिनुपर्छ। राम्रो कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारिलाई पुरष्कृत र नराम्रो गर्नलाई दण्ड जरिवाना गर्न परिपाटिको विकास गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई नै चलयामन गराएर सरकारले नीजि क्षेत्रलाई चलाउमान बनाउनुपर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसियट उपाध्यक्षय चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ– ‘अवको रियल एक्टर नै नीजि क्षेत्र भएकाले अब आउने सरकारले लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानी वृद्धिमा विशेष जोड दिनुपर्न आवश्यक छ।’

राष्ट्रिय गौरवका २१ ओटा आयोजनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तरगत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्य ५ आयोजनाहरू यसमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वारा, पशुपति विकास कोष, लुम्विनी क्षेत्र विकास कोष रहेका छन् यसको निर्माण कार्य समापन भएसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गती लिने र पर्यटन आगमन बढ्ने ,देशले आर्थिक संमृद्ध हासिल गर्न अपेक्षा लिएको छ।

संस्कृति पर्यटनतथा नागरिक उड्डन मन्त्रालय अन्तरगतका विभाग तथा बार्डहरू रहेका छन्। देश संघिय संरचनामा गएसँगै केन्द्रका मन्त्रालयहरूका कामकाज पनि प्रदेशमा जाने भएको छ। संघिय संरचनामा गएसँगै मन्त्रालय अन्तरगतका नेपाल पर्यटन बार्ड, पुरातात्व विभाग, प्रर्यटन विभाग पनि संघिय संरचानामा जाने भएको छ भने मन्त्रालय अन्तरगतको नागरिक उड्ड्न प्राधिकरणभने केन्द्रको मातहतमा रहने विश्वव्यापी मान्यताअनुसार केन्द्रकै मातहतमा रहने छ।

प्रादेशिक संरचनामा मन्त्रालय

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेका अनुसार संघीय संरचनामा मन्त्रालय कस्तो बन्ने भन्ने बारेमा संविधानले नै खाका लेखिएको छ। संविधानको अनुसुचीमा नै त्यसको बारेमा व्यवस्था भएको छ। केन्द्रीकृत कामहरू स्थानीयमा र प्रदेशमा जान्छ भने केही केन्द्रमा नै रहन्छ।

पुरातत्व विभाग अन्तरगतका दरबार, संग्रहालयलगायत सांस्कृतिक सम्पदाहरू स्थानीय तहमा नै रहन्छन। राष्ट्रिय महत्वका संग्रहालयहरू भने केन्द्रकै मातहतमा रहन्छ। पर्यटन पर्यटन विभाग अन्तरगतको निकाय पर्यटनको क्षेत्रमा पर्यटन विकास समिति, स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटकीय गन्तव्यका साना अनुमति दिने काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्छ। त्यसको शुल्क निर्धारण तथा हेरचाहका काम पनि स्थानीय निकायले गर्छ।

स्थानीय सरकारले पार्कलगायत अन्य पूर्वाधार विकास गरेर शुल्क लगाउन सक्छ। तर स्थानीय सरकारले आफ्नो मार्ग प्रयोग गरेको वा प्रवेश गरेकै आधारमा भने शुल्क लिन पाउने छैनन्। पर्यटन विभागका क्षेत्रीय कार्यलयहरू सम्भवतः प्रदेश सरकारमा जान्छन्। प्रदेश मन्त्रालय वा विभागको मातहतमा नै त्यहाँको पर्यटन गतिविधि सन्चालन हुन्छ र सेवा शुल्क लिने पनि काम उसैले गर्छ। एकभन्दा बढी प्रदेशसँग जोडिएका विषयहरू जस्तै होटलको मापदण्ड तगा वर्गीकरण, हिमाल आरोहणको मापदण्ड, क्यासिनो व्यवस्थापन लगायतका काम भने केन्द्र सरकारले गर्छ।

बोर्डको हकमा भने यसको प्रशासनिक संरचना राष्ट्रिय चरित्रको भएकाले प्रदेशमा जादैन। तर प्रदेशगत कार्यलयहरू स्थापना गर्न सक्छ। यस विषयमा भने स्पष्ठ खाका तयार हुन सकेको छैन। नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा भने सम्पूर्ण काम कर्तव्य र अधिकार केन्द्रमा नै रहन्छ। अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही हुन्छ। तर साना हेलीप्याड निर्माण गर्ने जस्ता कामहरू भने तल्लो तहले पनि गर्न सक्छन। काम, कर्तव्य, अधिकार हस्तान्तरणका का अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसका लागि सह–सचिव स्तरको समिति बनेको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने छ।

पर्यटनको आगमनको अवस्था

सरकारले सन् २०११ मा पर्यटन वर्ष मनाएर वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य ६ वर्षपछि पूरा हुने भने सन् २०१७मा पनि सकेन। नेपाल पर्यटन वर्ष सन् २०११ मा १० लाखको लक्ष्य राखिएकोमा ७ लाख ३६ हजार २ सय १५ पर्यटन आएका थिए। सन् १९९८ मा ५ लाख पर्यटनले नेपाल भ्रमण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ४ लाख ६३ हजार ६ सय ७४ ले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। अध्यागमन विभागका अनुसार २०१७ मा ९लाख ४० हजार २ सय १८ पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका छन्। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८ दशमलव ८८ प्रतिशतले वढि हो। सन् २०१६ मा ७ लाख २८ हजार ५ सय ५५ ले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उक्त तथ्याङक हवाई मार्ग र स्थलमार्गबाट समेतको कुल तथ्याङक रहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।

त्यसको सुधारको लागि मन्त्रालयले १० वर्षे रणनीतिक योजना जारी गरेको छ। सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी छ। जसमा सन् २०२० सम्म २० लाख भित्र्याउने मन्त्रालयको योजनाको रहेको छ भने र सन २०२५ मा २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष राष्ट्रिय योजनाले बनाएको छ। मन्त्रालयले भने सन् २०१६ देखी सन् २०२५ मन्त्रलयले आगामि १० वर्षमा ५० लाख भित्राउने भन्ने रणनीति योजना वनाएको छ। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसियसन (पाटा) नेपाल चाप्टरलेसन् २०३० सम्म नेपालमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन ‘भिजन ५ मिलियन अभियान’ सार्वजनिक गरेको छ। नेपलको नीजी सेवा प्रदायक हवाई कम्पनी बुद्ध एयरले भने पोखरा विमानस्थल संञ्चालनमा आए पछि अवको १० वर्षमा २५ लाख पर्यटक आउने आकलन गरेको छ।

एयरका मेनेजीङ डाईरेक्टर वीरेन्द्र वस्नेतले भन्नु भयो हामीले एक अध्ययन गरिरहेका छौ पोखरा विमानस्थल संचालनमा आए पछि हामीले पोखरामा मात्रै २५ पर्यटन भित्ताउने योजना रहेको बताउनु भयो। एउटा मात्रै अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल रहेकोमा सन २०२५ सम्ममा थप २ विमानस्थल संचालनमा आईसक्नेछन। त्यतीहुँदामात्र पनि हामीले ४ गुणा पर्यटक बढाउन सकिने आधारहरू वन्दै गएको अवस्था छ।

होटलहरूको संरचना

पर्यटन विभागका अनुसार सन् २०२० सम्म थप १० वटा पाँच तारे होटल थपिँदै छन्। हालसम्म २ अर्ब ५० करोडको लगानी होटलमा रहेकोमा थप ३३ अर्ब लगानी हुँदै छ। सन् २०२० मा १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। होटल क्षेत्रमा थप ३३ अर्ब लगानी हुँदैछ। सन् २०२० सम्म ४ हजार नयाँ बेड थपिँदै छन्। यसपछि कुल बेड क्षमता ४२ हजार पुग्नेछ। होटल एसोसिएसनका अनुसार ४ हजार बेडमध्ये २ हजार काठमाडौंमा थपिने छन्। पर्यटन विभागका अनुसार १० महिनामा १९ पर्यटकीय होटल दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ३ तारे होटलको संख्या ३ र ४ तारे होटल संख्या २ रहेको छ। पर्यटक विभागमा हालसम्म दर्ता भएको १ तारे होटलको संख्या ३६ रहेको छ भने,२ तारे होटलको संख्या ५० रहेको छ। ३ तारे होटलको संख्या ४१ रहेको छ भने ४ तारे होटलको संख्या ४ रहेको छ। ५ तारे होटलको संख्या ११ रहेको छ। त्यस्तै पर्यटकस्तरीय होटलको संख्या ४ सय ८० रहेको छ। आगामी तीन वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा ८३ अर्ब रुपियाँ लागानी गर्न लक्ष्य रहेकोमा ८ अर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।

भोलिको आशमा लगानी बढ्दो

पर्यटनविद् प्रचन्डमान श्रेष्ठले भारत र चीनका नागरिकमा भ्रमण गर्ने परम्परा बढ्दै गएको बताउनुभयो। भोलिको आशा देखेर पनि नेपालमा लगानी बढेको श्रेष्ठको पनि धारण छ। पर्यटनमैत्री वातावरण, पर्यटकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति र पूर्वाधारको विकास गर्न सके नेपालको पर्यटन व्यवसाय उज्ज्वल रहेको धारणा श्रेष्ठको रहेको छ। अर्को अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल भएमा मात्रै पनि पर्यटन आगमन हालको भन्दा दोब्बर हुने विश्वास श्रेष्ठको छ।

होटल संघ नेपालका महासचिव विनायक शाहका अनुसार भोलि राम्रो प्रतिफलका आशाका साथ पर्यटन व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहेका छन्। राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यसँगै देशले आर्थिक फड्को मार्ने विश्वासका लगानी बढाइरहेको शाहको भनाइ छ। राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधारको विकास, सरकारी नीति नियम सकारात्मक रहेमा पर्यटक आगमनमा कमि नहुने दाबी शाहको छ। वातावरण अनुकुल हुँदै गएमा सन् २०२० मा २० लाख भित्र्याउन असम्भव नरहेको तर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा शाहको जोड छ।