यी हुन् संघीयतामा रोजगारी सृजनाको आधार

रोविन पौडेल

शिक्षित बेरोजगारी समाजको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको अवस्थामा संघीयताको आगमनसँगै सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले रोजगारीका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापित गर्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलताको अवधारणासँगै तीव्र गतिमा बढेको पूर्वाधार निर्माण कार्यले उच्चदरमा बढेको बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्न सक्षम भएको बुझ्ने गरिएको छ।

हाल मध्यम तथा उच्च तहका शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका थुप्रै मानिसले उचित रोजगारीको अवसर र प्रत्याभूति पाएका छैनन्। त्यसमध्ये ठूलो संख्या संसारका विकसित देशतिर आकर्षित हुने क्रम बढ्दा वैदेशिक रोजगारी मौलाएको छ।

यसमा देशका नेता खराब भएको र राजनीतिक तरलताका कारण यस्ता समस्या आएका तर्क पनि गर्ने गरिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा रहँदा दशकौंदेखि आत्मसात् गर्न नसकिएको राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षासहित समाजलाई मानसिक र भौतिक दुवै हिसाबको योगदान दिन सक्ने वर्ग सक्षम, समृद्ध र सुरक्षित जीवनको आशामा रहेको हो।

देशको अस्थिर अवस्था नियाल्दा आर्थिक विकास र समुन्नतिका लागि रोजगारीको सृजनाबाहेक कुनै र केही कसरतबाट पनि सम्भव नभएको आभाष हुन थालेको छ। संघीयताको मुद्दा कार्यान्वयनको क्रममा रहँदा यसलाई रोजगारी सृजनाको आधार मान्नेको संख्या यहाँ कम छैन। जब राजनीतिक सुधार हुन्छ, स्वभावतः उत्पादनमुखी वातावरण बन्छ, सरकारले रणनीतिक उत्पादनका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्छ। फलस्वरूप बन्द–हडताल निरुत्साहित हुन्छ, सेवा प्रदायक संस्थामा राजनीतीकरण र सिन्डिकेट समाप्त हुन्छ। अनि मात्र, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सृजना हुन्छ।

संघीयतामा रोजगारी सृजनाको अनेकौं बाटो खुल्छन् भन्ने भनाइलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छः

१) स्थायी तथा घरदैलोको सरकार

देशमा समृद्धि स्थानीय सरकार सफल हुन सके मात्र हासिल हुन सक्छ। किनकि यसमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा रोजगारी सृजनाका क्रियाकलापहरू स्थानीय तहमै हुन्छन्। केन्द्रीकृत अधिकार संविधानतः संघ र प्रदेशमा बाँडफाँड गरी प्रयोग गर्ने मान्यता नै संघीयता हो। संघीयताको मूल मर्म भन्नु नै जनताको घरदैलोमा सरकार बन्नु हो। यसका अलावा स्थानीयले आफ्ना सरोकारका विषयमा आफूले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। यही मान्यताले स्थायी सरकार बनाउनुपर्नेेमा सहयोग पुग्छ। स्थानीय तहका संरचना निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदै तीव्र विकास गर्न सकिन्छ।

आगामी दिनमा ‘राजनीतिक स्थिरता’ र क्षमताको परीक्षण हुने भएकाले सरकारको नीति तथा राजनीतिक दलका प्रतिबद्धताले रोजगारीको अवसर सृजना गराउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहले पनि सरकारको ‘एक घर, एक रोजगार’ नीतिअनुसार युवा स्वरोजगारको नीति अघि सार्न थालेका छन्।

त्यही नीतिअनुसार हरेक गाउँपालिकामा रहेका सहकारीमार्फत युवा स्वरोजगारका लागि बजेट विनियोजन पनि गर्न थालिएको छ। विदेशमा गई काम गर्नुभन्दा गाउँमै ऋण लिएर व्यवसाय गर्न युवालाई परिचालन गर्न गाउँपालिका लागिपरेका हुन्। स्थानीय उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले काम गर्न थालेका हुन्।

२) सरकारको प्राथमिकतामा रोजगारी

सरकारले बजेटमा पनि रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। दिगो, समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेलगायतका उद्देश्यहरू हासिल गर्न रोजगारीका अवसर प्राथमिकतामा परेको छ। नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाखको हाराहारीमा श्रमयोग्य जनशक्ति थपिइरहेको अवस्थामा त्यो श्रमशक्तिलाई आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्ने विकल्प खोज्न पनि रोजगारीलाई प्राथमिकतामा पारेको देखिन्छ।

त्यस्तै, सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादन तथा आयआर्जनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेको त छ। संघीयतामा त्यसका लागि मोडालिटी तयार हुनेछ। सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि ल्याएका कार्यक्रम सकारात्मक रहँदा कार्यान्वयन पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। नेपालका लागि बेरोजगारी मुख्य समस्या रहेको अवस्थामा श्रम क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपियाँ विनियोजन हुने गरेको छ। सरकारले हाल श्रम बजारको आवश्यकता अनुकूल आवश्यक सीप विकास तालिम कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। संघीयतामा सीपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाको कार्यक्रमलाई वित्तीय संस्थाको कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी सीप हासिल गरेका व्यक्तिलाई स्वरोजगार तथा आय–आर्जनका कार्य गर्न स्रोत उपलब्ध गराउने भनिँदै आएको छ।

३) कृषिमा आत्मनिर्भरता र स्वरोजगारीको अवसर

कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा स्वरोजगार प्रदान गर्नुपर्ने संघीयताको मूल मर्म हो। द्वन्द्वबाट माथि उठेको नेपाल नीतिगत रूपमा चुक्दा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको थिएन। अब कृषि प्रणालीमा नीतिगत रूपमा सुधार गर्दै स्वरोजगारमा सोचेअनुरूपको प्रगति गर्न सकिन्छ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, प्रविधिको विकास⁄यान्त्रीकरण हुने अपेक्षा राखिएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण भएसँगै स्वदेशमै रोजगारी पाइने भएकाले लाखौं युवा विदेश नजाने पक्का छ। त्यसैले देशमा कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरेर रोजगारको अवसर सृजना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान हुनेछ।

कृषि क्षेत्रको सञ्चालन परम्परागत ढंगबाट हुँदै आएको छ भने नयाँ कृषि प्रविधिको विकास पनि हुन सकेको छैन। संघीयतामा कृषि जीविका निर्वाहको आधार मात्र नभएर व्यवसायीकरण भए स्वरोजगारीको अवसरमा बढी योगदान गर्ने छ।

४) भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माण

संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको अवधारणामा रहेको त्रुटिलाई सुधारिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा दीर्घकालीन सहजतालाई मात्र महत्त्व दिइँदै छ। संघीयतासँगै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको वातावरण बढ्दै गएको छ। यसले पूर्वाधार निर्माण तथा विकासको क्षेत्रमा लगानी बढ्ने निश्चित छ।

त्यस्तै संघीयताको कार्यान्वयनले पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र हुन्छ। विकास खर्च सदुपयोग हुँदा ठूलो जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। यसमा अदक्षदेखि दक्षसम्मका जनशक्ति पर्छ। सडक, जलविद्युत्लगायत आयोजना निर्माणकार्य तीव्र हुँदा ठूलो संख्यामा नेपालीले रोजगारीको अवसर पाउनेछन्।

५) प्राकृतिक स्रोत पहिचान र परिचालन

लामो समयदेखि नेपालको विकास गर्न जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, जनशक्ति गरी ५ ‘ज’ को महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। संघीयतामा सबै प्रदेश र स्थानीय तहको साझा विषय पनि यही हो। सबैसँग यी साधन परिचालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक निकाय पनि भइसके।

अहिले प्रदेश सरकार सञ्चालनको कानुन बन्दै छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनिसक्यो। अब खडा हुने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्रोत परिचालन र संघीय सरकारबाट आवश्यक अनुदान सम्बन्धमा यथोचित गृहकार्य गर्नेछ।

स्थानीय तह समृद्धिको आधार खडा गर्न त्यहाँको स्रोत–साधन परिचालन गर्ने हो। यसका लागि सबै किसिमको जनशक्ति आवश्य पर्दछ। तसर्थ, रोजगारीको अवसर सृजना हुने पक्का हो।

६) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो पहुँच

पछिल्लो समय स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढ्न थालेको छ। सर्वसाधारणमा वित्तीय शिक्षाको पहुँच पुग्दा बचत, कर्जा तथा बीमाको बारेमा जानकार भएका हुन्।

लघुवित्त, सहकारीलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहमा पुग्न थालेसँगै उनीहरूले सरकारको नीतिअनुसार युवा स्वरोजगारको नीति अघि सारेका छन्। बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन र गाउँमै व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने भएका हुन्।

बेरोजगार युवाका लागि नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा धितो बिउ पुँजी दिएर प्रत्येक वडामा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेको छ। ती संस्थाले ‘आफ्नै व्यवसाय आफैं रोजगार’ नाराका साथ युवालाई सहकारीमार्फत ऋण उपलब्ध गराउन थालेका पनि छन्।

७) उद्यमशीलताको बढ्दो लहर

उद्यमशीलता कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ। उद्यमशीलताबिना आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भने आर्थिक विकासबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन। उद्यमीले व्यवसाय प्रारम्भ गरी विचारको सृजनाबाट अवसरको उचित उपयोग र चुनौतीको सामना गर्छ, चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्छ।

उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीको सृजना, देशको सन्तुलित विकास, निर्यात प्रवद्र्धन, औद्योगीकरण, उद्यमी स्वयंको आत्मनिर्भर एवम् जीवनस्तरमा सुधार, स्थानीय स्रोत र साधनको सदुपयोग, राजस्व वृद्धि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि एवम् समग्र रूपमा देशको आर्थिक विकासमा उद्यमशीलताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

उद्यमशीलता समय सापेक्ष विषय हो। यो व्यावहारिक भएकाले यसले रोजगारीको सुनिश्चितता पनि गर्छ। संघीयतासँगै उद्यम विकासको अवधारणाले गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गरी औद्योगिकीकरणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पछिल्लो समय देशमै उद्यम विकास अध्ययन अध्यापन शुरू हुनै लाग्दा यसले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि विशेष सीप भएका जनशक्ति तयार हुने क्रममा छन्। यसले थप गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुने र जसले दिगो विकास लक्ष्यलाई योगदान पुर्याउँछ।

उद्यमीले पुरस्कारका रूपमा उद्यमलाई सफलतामा पुर्याई नाफा प्राप्त गर्छ। यस अर्थमा भन्नुपर्दा उद्यमशीलताले राजगारीको सृजना गर्छ। पछिल्लो समय उद्यमशीलतामा बढेको आकर्षणले रोजगारी अवसर अझै बढ्ने देखाउँछ।

पत्रकार र मिडियाले राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनले जस्तै सडक आन्दोलनमा उत्रेर परिवर्तन ल्याउने पनि होइन। यसले त विभिन्न परिवर्तनका लागि सहयोगी वा उत्प्रेरकको मात्र भूमिका खेल्ने हो। अधिकार अख्तियारवालाहरू वा सरोकारवालाहरूमाथि दवाव सिर्जना गर्ने हो। समाजमा लुकेका विभिन्न विकृति र असङ्गतिलाई जस्ताको तस्तै उजागर गर्ने हो। ‘वायस’ नै हुनुपर्छ भने पनि भोका–नाङ्गा र आवाजविहीनहरूको पक्षमा उनीहरूको आवाज बनेर ‘वायस’ हुने हो।

८) औद्योगीकरण, व्यापार र पर्यटन

देशमा उद्योग व्यवसायको अभावका कारण रोजगारीको खोजीमा वर्षेनि लाखौं युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। यो अवस्था अन्त्य गर्न देशमा उद्योग स्थापना र सञ्चालको वातावरण हुन जरुरी छ।

संघीयतामा रोजगारी सृजना गर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगको स्थापनालाई उत्प्रेरित हुन्छन् भने विदेशमा लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम पनि आयोजना गरिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै उद्योगधन्दाको विकास गरी युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ।

सरकारले बन्द रहेकामध्ये केहीलाई पुनः सञ्चालन गर्ने र नचल्ने उद्योगको व्यवस्थापन गर्ने सोच अगाडि बढाइसकेको छ। प्रदेश सरकार बनेसँगै साना तथा मझौला उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन हुने देखिएसँगै ठूला उद्योग स्थापनको वातारवरण सृजना हुने देखिन्छ।
त्यस्तै व्यापार क्षेत्रमा बढ्दो लगानी तथा पर्यटन क्षेत्र फस्टाउनु, रोजागारी सृजनका आधार हुन् जसका कारण समृद्ध नेपाल आधार तयार हुन्छ।

९) वैदेशिक तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी⁄सहयोग

संघीयतामा आर्थिक रूपमा सबल, सीपयुक्त र दक्ष विदेशी तथा गैरआवासीय नेपालको लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुनेछ। यसका माध्यमबाट लगानी तथा प्राविधिक सीप भित्त्याएर रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम अघि बढ्नेछ। स्वदेशमा लगानी ल्याई रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिले क्रमशः स्वदेशमै रोजगारी पाउनेछन्।

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै विदेशी लगानीका लागि प्रविधि, सुरक्षालगायत सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न सरकार सक्षम रहन्छ। यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगको स्थापना हुनेछ। त्यस्तै वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट र सरलीकृत हुनेछन् भने अन्तरनिकाय समन्वय पनि बढ्नेछ।

१०) विकास खर्च बढ्नु

बजेटको आकार बढेसँगै पछिल्लो समयमा विकास खर्चको मात्रा पनि बढ्दो छ। विकास खर्च बढ्नुको अर्थ स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण र विकास कार्यका लागि विनियोजित रकम बढ्नु हो। यसका लागि जनशक्तिको आवश्यकता बढ्ने भएकाले रोजगारीको अवसर सृजना हुन्छ।

११) दलहरूका घोषणापत्र

राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमै रोजगारीको सपना जनतालाई देखाएका छन्। उद्योग, कलकारखानाको विकास र वृद्धि दरलाई हेर्दा २० वर्षमा देशमा उद्योग–धन्दा घटेर ती उद्योगमा काम पाउनेको संख्या २ लाख ४ हजारमा सीमित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलले स्वदेशी, विदेशी र निजी लगानीले बर्सेनि लाखौंको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

‘गाउँगाउँमा सहकारीः घरघरमा रोजगारी’, ‘एक घर, एक रोजगार’ लगायतका नारा राजनीतिक दलहरूको छ। बेरोजगारी समस्या तीव्र
रूपमा वृद्धि भइरहेको बेलामा दलहरूले संघीयतामा रोजगारीको अवसर सृजना गर्लान् भन्ने अपेक्षा रहेको छ।

 

‘स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतामा नयाँ आयाम आउँछ’

डा. गणेशमान गुरुङ
रोजगार विज्ञ

संघीयतामा रोजगारीको सिर्जना हुने ठूलो अवसर छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहका माध्यमकबाट छोटो समयमा बजेट प्रवाह हुन्छ भने स्थानीय तह चुस्त हुन्छ। त्यसकारण संघीयतामा विकास निर्माणको काम तीब्र हुने पक्कापक्की छ। भौतिक पूर्वाधार, अत्यावश्यक संरचना निर्माण गर्न ठूलो जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। यसमा दक्षदेखि अदक्ष सबै किसिमका मानव संशाधनले इन्गेज हुने अवसर पाउँछ। यसैकारण संघीयतालाई रोजगारी सिर्जनाको आधार मान्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ, छोटो समयमा लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुने देखिन्छ। जसको अर्थ दीर्घकालीन रुपमा उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, व्यापार क्षेत्र सुदृढ हुने पक्का छ। त्यस्तै विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा निकायको सञ्चालनका लागि प्रशाशन तथा व्यवस्थापन ज्ञान भएका मानिसको आवश्यकता पर्छ भने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका आयोजना पनि देशैभरि सञ्चालन हुने देखिन्छ। गाउँ तथा नगरपालिका कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय, विभागलगायत स्थानमा संघीयताको संरचना स्थापना गर्न थप जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ।

सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा वैदेशिक लगानीमा बन्न लागेको ठूला आयोजना निर्माणमा स्थानीय निकायले समन्वय गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय जनता लाभान्वित हुन्छन्। यसअर्थमा भन्नुपर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अब सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने छ। स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमै प्राविधक तथा सीपमूलक तालिम उवलब्ध गराउनाले स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताका नयाँ आधार खुल्छन्।

रोजगारी सिर्जना सरकारकै प्राथमिकतामा रहेको अवस्थामा संघीयतामा कृषिमा आधुनिकीकरण, औद्योगीकरणको नवीन पक्ष तथा वाणिज्य क्षेत्रको उत्थान हुनाले संघीयताले रोजगारीको नवीन आयाम देला भन्ने अपेक्षा रहेको छ।