वैदेशिक रोजगार: कुनै परिवारमा खुसी, कुनै परिवारमा विखण्डन

प्रशान्त वली

घटना नं ः १
नाम ः बलिभद्र नेपाली
उमेर ः २१ वर्ष
हाल बस्दै आएको ठाउँ ः भारत
काम ः जिप सफा गर्ने
उनी विगत ७ महिनादेखि भारतको केरलामा पसिना चुहाइरहेका छन्। एसएलसी सकेर नेपालमा भनेजस्तो जागिर नपाएर उनी विदेशिन बाध्य भएका हुन्। विवाह गरेर गए पनि समय नदिँदा बलिभद्रको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। बलिभद्रले आफ्नो कमाइ पठाइदिँदा समेत उनकी श्रीमतीले समय नदिएको भन्दै अर्कैसँग लागेको देखेपछि सम्बन्ध विच्छेद भएको हो।
घटना नं ः २
नाम ः अस्मिता बस्नेत
उमेर ः ३२ वर्ष
हाल बस्दै आएको ठाउँ ः साउदी अरब
काम ः बालबच्चा स्याहारसुसार गर्ने
उनी विगत ८ वर्षदेखि साउदी अरबको एक घरमा बालबच्चा स्याहार गरेर बसिरहेकी छिन्। उनी बेला–बेला नेपाल फर्किने गरेकी छिन्। नेपालमै बसेर रोजगारी नपाएपछि बाध्यताले गर्दा विदेशिनुपरेको बस्नेतको भनाइ छ। श्रीमान्को मृत्यु भएपछि छोरीको भविष्यका लागि अस्मिता विदेशी भूमिमा छिन्।
घटना नं ः ३
नाम ः रमेश सुवेदी
उमेर ः २६ वर्ष
हाल बस्दै आएको ठाउँ ः कतार, दोहा
काम ः सेक्युरिटी गार्ड
सुवेदी कतार बस्न थालेको २ वर्ष पुगेको छ। आगामी माघ मसान्तमा नेपाल फर्किने तयारी गरेका सुवेदी स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर विदेश पलायन भएका हुन्। भनेजस्तो जागिर नपाएर कतारको दोहामा काम गर्दै आएका सुवेदी नेपालमा रोजगारीको वातावरण नभएको बताउँछन्।

माथि उल्लेखित घटनाहरू प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। अहिले दैनिक १ हजार ७ सयदेखि २ हजारसम्म नेपाली युवा विदेशिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपाली युवाको संख्या ४० लाख छ। तीमध्ये अधिकांश युवा रोजगारीका लागि बाहिरीएका छन्। नेपालभित्र रोजगारीको उचित वातावरण हुन नसक्दा र क्षमताअनुसारको उपर्युक्त जागिर नभेटिँदा युवाहरू विदेश पलायन हुने दर रोकिएको छैन। सीप सिकेका युवाहरूसमेत खाली बस्नुपरेको छ।
विदेश पलायनको दर नरोकिँदा कतिपयको परिवारिक सम्बन्धमा दरार आएको छ। सामाजिक सञ्जाल, आर्थिकलगायतका विषयमा असमझदारी बढी सम्बन्ध विच्छेदसम्मको अवस्था आउने गरेको छ। रोजगारीको कुरालाई चुनावी घोषणापत्रले छोए पनि कार्यान्वयन ज्यूँका त्यूँ छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा एक वर्षभित्र ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने उल्लेख छ। एमालेले रोजगारलाई आधार मान्दै आर्थिक समृद्धिको अभियान चलाउने भनेको छ।
राजनीतिक दलहरूले रोजगारीको विषयलाई मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बनाएको मानव अधिकारकर्मी विनोद केसीले बताउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘रोजगार दलको नारा हो। वास्तविक पीडालाई दलहरूले बुझ्न सकेनन्। त्यही भएर पनि रोजगारीका नाममा धेरै नेपालीहरू खाडी मुलुकमा आफ्नो श्रम शोषण गर्न बाध्य भएका छन्। यस विषयमा मुख्य राजनीतिक दल र विशेषतः सरकार जिम्मेबार बन्ने बेला आएको छ।’
विभागको तथ्यांकअनुसार २०६६/०६७ मा २ लाख ९४ हजार ९४, २०६७/०६८ मा ३ लाख ५४ हजार ७ सय १६, २०६८/०६९ मा ३ लाख ८४ हजार ६ सय ६५, २०६९/०७० मा ४ लाख ५३ हजार ५ सय ४३, २०७०/०७१ मा ५ लाख २७ हजार ८ सय १४, २०७१/०७२ मा ५ लाख १२ हजार ८ सय ८७, २०७२/०७३ मा ४ लाख १८ हजार ७ सय १३ र २०७३/०७४ मा ६ लाख ५८ हजार ९ सय ७८ जना
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली महासंघका अनुसार ७० लाख नेपालीहरू रोजगारी, शिक्षा आर्जनलगायत अन्य सिलसिलामा विदेशमा कार्यरत छन्। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मंसिर महिनामा मात्रै ७ सय ४१ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। जसमध्ये ६ सय १५ जना पुरुष र १ सय ६ जना महिला रहेका छन्।
यस्तै, १ लाख ६० हजार ३ सय ४ जनाले संस्थागततर्फ श्रम स्वीकृति विवरण फर्म भरेका छन्। जसमध्ये ५ हजार ४ सय महिला रहेका छन्। यस्तै, १ लाख ५५ हजार पुरुषले श्रम स्वीकृत विवरण फर्म भरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समयमा नेपाली श्रम बजारमा कामको तीव्र अभाव देखिँदा विदेशिनेको संख्या बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बताएको छ। नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नभएको भन्दै दैनिकरूपमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी विदेश जाने गरेको विभागले जनाएको छ। रोजगारबाहेक शिक्षा, व्यापार, विवाह आदि कारणले विदेश गएकाहरूको पनि अभिलेख गर्न सके यो संख्या अझै बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
रोजगारीका लागि कामदार विदेशिने मुलुकमा सबैभन्दा बढी कतार, मलेसिया, ओमान, यूएई, कुबेत, साउदी अरब, बहराइन, जापानलगायतका देशहरू बढी आकर्षको रूपमा रहेका छन्। नेपाल सरकारबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारका
लागि १ सय ७ देश खुला गरिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्रयोग गर्न आवश्यक मानिएको गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पनि गर्न सकेको छैन।
हालसम्म ५ मुलुकसँग मात्र श्रमसम्झौता भएको छ। १ सय ७ मुलुक नेपाली कामदारका लागि रोजगार खुला भए पनि कोरिया, यूएई, कतार, बहराइन र जापानसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ। पछिल्लो चरणमा मंसिरमा मात्रै ५२ हजार ७ सय ८४ जना रोजगारीका लागि विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ।
खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरियालगायत अन्य प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको बजार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा नेपाल सरकारको कमजोरीका कारण नेपालीले रोजगार गुमाउँदै गएका छन्। अन्य देशका सरकार प्रमुखले आफ्ना कामदार जाने मुलुकको बर्सेनि उच्चस्तरीय भ्रमण गरेर आफ्ना नागरिकका लागि रोजगार प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्ने भए पनि नेपाल सरकारले भने त्यसो गरेको देखिँदैन।
नेपालमा ३०÷४० हजार तलब भए पनि विदेशी कम्पनीमा राम्रो विज्ञापन भएका कारण बाध्यतावश विदेशिने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रमा भट्टराईले भन्नुभयो– ‘रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीमा केही बाध्यताले विदेशिएका छन्, केही छरछिमेकी वा आफन्त विदेशमा गएर पैसा कमाएको देखेर विदेशिएका छन्।’ श्रम स्वीकृतिबिना वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्थाका विरुद्धको आएका उजुरीलाई कडाइका साथ अध्ययन गरेको उहाँले बताउनुभयो।

चुनौती बन्दै रोजगार कार्यक्रम
तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवालाई स्वरोजगार बनाई रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ सालको बजेटमार्फत कार्यक्रम शुरू गरे पनि उपलब्धिमूलक बन्न सकेन।
जिल्लातहमा कार्यक्रम संयोजक भनेर राजनीतिक दलका युवालाई नियुक्त गरिए पनि नाम मात्रैको भएको छ। यसमा एक जनालाई व्यवसाय गर्न २ लाख रुपियाँसम्म बिनाधितो रकम दिने व्यवस्था छ।
ऋण पाउने आशामा तालिम लिन ६ लाख युवाले फारम भरे पनि सो कार्यक्रम योजनामै थन्किएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई जानकारी नहुनु, राजनीतिक प्रभाव, बैंकमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन नहुनुजस्ता कारणले यो कार्यक्रम असफल भएको बुझिएको छ। राजनीतिक दलहरूले सीपअनुसारको रोजगारी दिलाउने भने पनि कागजमा सीमित भएको छ। सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा कार्यक्रम अन्योलमा परेको बाग्लुङका क्षितिज बोहोरा बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारले रोजगारको अवसर सृजना गर्छु भनेको कागजमा मात्रै हो। त्यसो गर्न सक्दैन। गथ्र्यो भने व्यावहारिकरूपमै समस्याको समाधान गरिदिन्थ्यो। मैले शिक्षा संकायबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरें। मेरो योग्यताअनुसारको जागिर खोइ त ? म अहिलेसम्म बेरोजगार बस्नुपरेको छ नि !
सरकारले गुरुयोजना बनाएर रोजगारी उपलब्ध गराउनतर्फ लाग्नुपर्ने र त्यसो गर्न सके देशले आर्थिक समृद्धिको मुहार फेर्ने बोहोराले बताउनुभयो।

भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माण, सडक सञ्जाल वृद्धि, शहरी विकास, हरित शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि रोजगारीका अवसरहरू पहिचान गर्न सके देश आर्थिक समृद्धितर्फ लम्कनेछ।